सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको छ। सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कांग्रेसले चारवटा समिति सभापति पाउने सहमति भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल। एमालेले तीन र माओवादी केन्द्रले दुई तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एकएक समितिको सभापति पाउने भएका छन्। संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने समिति सभापति नदिइने भएको छ। उनीहरूले पनि एकएक समिति सभापतिको दाबी गरेका थिए।
प्रारम्भिक सहमतिअनुसार अर्थ समित, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था समिति र संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले पाउने सहमति छ। सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा समाजिक मामिला समिति र संयुक्त समितिअन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति एमालेले पाउने सहमति छ।
यसैगरी कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समिति माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जनता समाजवादीले पाउने भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति समिति र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन्। संक्रमणकालीन विधेयकमाथि छलफल हुने ठाउँ कानुन समिति माओवादी केन्द्रलाई दिन नहुने र देशको सिमानाको बारेमा छलफल हुने समिति अन्तर्राष्ट्रिय समिति जसपालाई दिन नहुने भन्दै विरोध भएकाले यी दुई समितिमा भने हेरफेर हुनसक्ने स्रोतले बतायो।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन भएसँगै समितिमा रहने सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने र समिति सभापतिको निर्वाचन मिति तोकिने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८० ०३:११ मंगलबार