राजनीति

अख्तियारमा स्थानीय तह विरुद्धको उजुरी चार गुणाले वृद्धि

स्थानीय तहको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको छ।

मकवानपुरमा २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा चार गुणाले उजुरी बढेको छ। मकवानपुरका १० स्थानीय तहले अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। उजुरीको संख्या एकवर्षमै चार गुणाले बढेको हो।

अख्तियारको कार्यालय हेटौंडामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८४ वटा उजुरी परेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३८३ पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी विष्णु सापकोटाले एक वर्षको अन्तरालमा स्थानीय तहको विषयमा चार गुणाले उजुरी बढेको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा परेको ८४ वटा उजुरीमध्ये ६१ वटा र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३८३ उजुरीमध्ये २२२ वटा फछ्र्यौट भएको छ। हेर्न बाँकी उजुरी १८४ वटा रहेको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए।

हेटौंडामा रहेको अख्तियार कार्यालयको मकवानपुरसहित चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा तथा मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा रौतहटलाई कार्यक्षेत्र रहेको छ। अख्तियार कार्यालयमा परेको उजुरीको करिब ८० प्रतिशत तराईका जिल्लाको रहेको छ। अख्तियार हेटौंडाको कार्यक्षेत्र भएका १२ जिल्लामा एकवर्षमा १ हजार ८३१ वटा उजुरी परेको छ। ४९५ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जिम्मेवारी सरेर आएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी उजुरी परेको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए।

देशभर आयोगको ८ वटा कार्यालय रहेकोमा हेटौंडामा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको हो। ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७६९ वटा, २०७५/७६ मा एक हजार एकसय, २०७६/७७ मा एक हजार १२७ र २०७७/७८ मा १ हजार ६ सय वटा उजुरी परेको थियो’, सापकोटाले भने, ‘धेरैजसो स्थानीय तहमा मनलाग्दी, भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ।’ सबैभन्दा धेरै बाराका स्थानीय तहविरुद्ध ५४१ वटा उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम रसुवाको स्थानीय तहविरुद्ध तीनवटा मात्र उजुरी परेको छ। स्थानीय सरकार विरुद्ध गत आर्थिक वर्षमा परेको उजुरीमध्ये १ हजार ४४४ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने ८८२ वटा उजुरी बाँकी रहेको छ।

स्थानीय तहले निर्माण कार्यसँगै उपभोक्ता समितिको गठन, अनुदान वितरण लगायतको कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ। अख्तियारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार विरुद्ध पनि २३४ वटा उजुरी परेको छ। जसमध्ये १३१ वटा फछ्र्यौट भइसकेको छ भने १०३ वटा बाँकी छ।  

प्रकाशित: २२ श्रावण २०८० १२:५६ सोमबार

स्थानीय तह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग