ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेश जारीसंगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, 'मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/१/३१ मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको 'पिरामिड' को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।'
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० १३:३९ आइतबार