राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गरिरहे पनि अन्तरदेशीय र संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दिइएको छ। सुन तस्करी संगठित अन्तरदेशीय अपराध भएकाले त्यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिइएको हो।
अन्तरदेशीय संगठित अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको संरचनागत समूहबाट आर्थिक वा अन्य कुनै लाभका लागि भएका एक वा एकभन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई संगठित अपराध भनी परिभाषित गरेको छ। सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले त्यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिन दबाब बढेको थियो। यसैकारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार दिउँसो सिआइबीलाई संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेको १७ दिनपछि सिआइबीलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि औपचारिक थालनी भने भएको छैन। विभागले अनुसन्धानको फाइल र पत्र सम्भवतः आइतबार पठाउनेछ र सिआइबीले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान थाल्नेछ। ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आयो तर औपचारिक पत्र र फाइल आइपुगेको छैन। फाइल आएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले भनिन्। अन्तरदेशीय संगठित अपराध भएकै कारण अनुसन्धानको जिम्मेवारी सिआइबीले पाएको उनले बताइन्। ‘समय छोटो छ तर हामीसँग भएको जनशक्तिलाई तुरुन्तै परिचालन गर्छौं र यसको जालोसम्म पुग्ने कोसिस गर्छौं,’ उनले भनिन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर बाहिरिएको सुनसहितको १५४ किलो स्कुटरको ब्रेक सु ल्याउन कानुनी रूपमा जम्मा ४८० डलर तिरेको देखिएको छ। विभागले ब्रेक सु बरामद गरेर हेर्दा त्यसभित्र करिब एक क्विन्टल सुन पाइएपछि सुन तस्करीमा संगठित गिरोह लागेको आशंका छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब सय किलो सुन बरामद गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि त्यसका वास्तविक मालिक को हुन् भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर, एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाबीच बिहीबार साँझ यस मामिलाको अनुसन्धान विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले विभागको अनुसन्धान टिम नै शक्तिशाली रहेकाले अर्को टिम बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए। त्यसमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असहमति जनाएका थिए। तर शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेपछि सिआइबीलाई संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो। ‘संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार नभएका प्रधानमन्त्रीले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिएर विपक्षीको स्वरलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।
हाल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना नेपालमै बसेर सहयोग गर्नेहरू हुन्। तस्करको जालो भारत र चीन तथा दुबईमा हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। ‘यो अन्तरदेशीय अपराध हो। प्रहरीलाई बाहिर राखेर विभागले दिने प्रतिवेदन अपुरो हुन्थ्यो,’ नेपाल प्रहरीको संगठित अपराध अनुसन्धानमा काम गरेका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले भने। अन्तरदेशीय संगठित अपराधलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर अनुसन्धान नगर्ने हो भने माफियाको सञ्जाल भत्काउन अप्ठेरो पर्ने उनको भनाइ छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव सुरक्षा निकायले दिएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले ठुलो परिमाणको सुनसहित ओसारपसारमा संलग्न केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि त्यसका वास्तविक मालिक को हुन् भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसका पछाडि ककसको हात छ भन्ने विषयमा विभागले केही बताउन नसक्दा अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। सुन तस्करमिा सत्तारूढ दल माओवादीका केही नेताको नाम जोडिएपछि विभागले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै यसको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिन दबाब परेको थियो। सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको सम्बन्ध माओवादीका केही नेतासँग देखिएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयमा काम गरेका ढुंगाना विभागको प्रमुख हुनु र तस्करीमा सत्तापक्षका नेताहरूको नाम जोडिनुले अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका गर्न थालिएको थियो।
सुन तस्करी संगठित अन्तरदेशीय अपराध भएकाले त्यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिइएको हो।
२०७३ सालमा साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सिआइबीको टोली दुबई पुगेको थियो। दुबईमा सुन खरिद गरिएको पसलदेखि र नेपालमा खरिद गर्नेसम्मको सबै नेटवर्क सिआइबीले पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। भरिया मात्र पक्राउ पर्ने तर सुनका लगानीकर्ता, तस्करका गिरोह र माथिल्लो तह भने सधैं उम्किन थालेपछि प्रहरीले २०७१ सालदेखि संगठित अपराधको कसुरमा सुन तस्करमाथि कारबाही गर्न चाहे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको थियो। संगठित अपराधमा पक्राउ परेपछि अदालतमा मुद्दा चलाउने अवधि ६० दिन हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि लामो समय मिल्ने र गिरोहको माथिल्लो तहसम्म पुग्न प्रहरीलाई सहज हुन्छ।
भन्सार ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउँदा प्रहरीले २४ दिनभित्र अनुसन्धान सकाएर अदालतमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन उच्च अदालतले प्रहरीलाई खुला गरिदिएको छ। अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सिआइबीको छवि उच्च छ। सिआइबीले २०७० असार २६ गते काठमाडौंको कोटेश्वरबाट बरामद गरेको ३५ किलो सुनको अनुसन्धान पनि सफलतापूर्वक गरेको थियो।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८० ००:४१ शनिबार