संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फेरि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्, सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गमकालाई सुगममा पठाउने। तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरू विश्वस्त छैनन्। किनभने यसअघि मोदीले गरेका पाँचवटा यस्ता निर्णय अलपत्र परेका छन्। मन्त्रीको सचिवालयले भने मोदीले गरेका निर्णयहरू अलपत्र नपरेको, कार्यान्वयनका क्रममा रहेको दाबी गरेको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना निकाल्दै नौ दिनभित्र दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीहरूले सुगममा आउन चाहेका जिल्ला तथा सुगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान चाहेका जिल्लाको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रालयका एक उपसचिव दुर्गममा बसेकाहरूले सुगममा आउन विवरण पठाउने तर सुगममा बसेकाहरूले दुर्गममा जान विवरण नपठाउने सम्भावन देख्छन्। ‘सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारीलाई हुम्ला, जुम्ला पठाउन त्यति सजिलो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर शक्ति केन्द्रको दबाब थेग्न सक्ने गरी मन्त्री र सचिवको दृढ इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव पनि छैन।’

मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा ‘क’ र ‘ख’ (दुर्गम जिल्ला) मा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘ग’ र ‘घ’ जिल्ला (सुगम जिल्ला) तथा ‘ग’ र ‘घ’ जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘क’ र ‘ख’मा जान अनिवार्य विवरण पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै उक्त सूचनामा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले हालसम्मको विवरण (नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, समायोजन, काज, कामकाज, रमाना, हाजिर भएको जानकारी लगायत) सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक (पिआइएस अपडेट) गर्न भनिएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना निकाल्दै नौ दिनभित्र दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीहरूले सुगममा आउन चाहेका जिल्ला तथा सुगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान चाहेका जिल्लाको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत मन्त्रीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले सुगममा बसेका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउने र दुर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा पठाउने निर्णय कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुने दाबी गरे। ‘यसका लागि हामीले सबै तयारी गरिसकेका छौं। कर्मचारीहरूको विवरण पनि तयार भइसकेको छ,’ उनले भने।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि पनि पटकपटक दुर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा पठाउन तथा सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउन प्रयास नभएका होइनन् तर सफल हुन सकेको छैन। अहिले पनि सिंहदरबारमा कार्यरत एक तिहाइ कर्मचारी आफ्नो जीवन अवधिभर सिंहदरबार बाहिर जानुपरेको छैन। बढी भयो भने एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयसम्म जाने गरेका छन्।

कर्मचारीहरूको विवरण आएन

कर्मचारीको विवरण पठाउन सामान्यले सुरुदेखि नै परिपत्र गर्दै आएको छ र मन्त्रालयको यस निर्देशनलाई अन्य मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूले टेरेका छैनन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अहिलेसम्म पाँचपटक परिपत्र गरिसकेको छ। तर मन्त्रालयको परिपत्रलाई अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १७ वटा मन्त्रालय तथा ४० वटा विभिन्न निकायले सामान्यको चिठीलाई बेवास्ता गरेका छन्।

मन्त्रालयले कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीको दरबन्दी, पदपूर्ति अवस्था, काजमा रहेका कर्मचारीको स्थितिलगायत विषयमा विवरण पठाउन ताकेता गर्दै आएको छ। मोदी सामान्य प्रशासनमन्त्री भएलगत्तै उनले यस्तो परिपत्र गरेका थिए। त्यसपछि करिब एक सातापछि अर्को परिपत्र गरेका थिए। तर जतिपटक परिपत्र गरे पनि सामान्यको चिठीलाई अन्य मन्त्रालयहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। मन्त्रीको सचिवालयले भने ४० मध्ये २५ निकायबाट यस्तो विवरण आइसकेको दाबी गरेको छ।

निमित्त निमिट्याउन गर्ने निर्णय अलपत्र

सामान्यमा आउनेबित्तिकै मन्त्री मोदीले यही साउनभित्र ‘निमित्त’ निमट्यान्न पार्ने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमै उनले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका थिए। मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि १४२ स्थानीय तह निमित्तले चलाएका छन्। सचिवालयले भने मोदी सामान्यमा आउनुअघि ३५३ स्थानीय तह निमित्तले चलाएकोमा अहिले त्यो संख्या घटेर १४२ मा पुगेको दाबी गरेको छ। लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका ८० नयाँ शाखा अधिकृतलाई विभिन्न स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यो संख्या झनै घट्ने सचिवालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले यही वैशाखमा परिपत्र गरी मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूमा पदस्थापन गरिएका, सरुवा गरिएका, काजमा खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई रमाना दिई सात दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले खटाएका/सरुवा गरेका ठाउँमा हाजिरी गर्न नजाने, रमाना नबुझ्ने, अटेर गर्दै एउटै कार्यालयमा वर्षौंवर्षदेखि बस्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यो प्रवृत्ति रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग, प्रदेश कार्यालय, विभाग तथा स्थानीय तहलाई यस्तो परिपत्र गरिएको थियो। सरुवा गरेको ठाउँमा सात दिनभित्र नपुगे विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ। खटाएको ठाउँमा नपठाउने तथा रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखहरूलाई समेत विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि सरुवा गरेका ठाउँमा नजाने कर्मचारीको संख्या झन्डै १ हजारको हाराहारीमा छ।

सामान्यमा आउनेबित्तिकै मन्त्री मोदीले यही साउनभित्र ‘निमित्त’ निमट्यान्न पार्ने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमै उनले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका थिए।

खासगरी आकर्षक मानिएका कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका कर्मचारीहरू नयाँ कार्यालयमा जानुपर्‍यो भने विभिन्न बहाना देखाउँदै सरुवा गरिएको ठाउँमा जान मान्दैनन्। केही ठाउँमा कार्यालय प्रमुखसँगको मिलोमतो कारण नयाँ ठाउँमा जान मान्दैनन्। सरकारले खटाएका ठाउँमा नपठाउन र साबिकै कार्यालयमा राख्न कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए।

‘स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्रालयमा सचिव तथा अन्य कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखहरूले सकेसम्म आफूनिकट कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा पठाउन मान्दैनन्। सरकारले सरुवा गर्‍यो भने रमाना दिन मान्दैनन्,’ ती कर्मचारीले भने। कार्यालय प्रमुखको विभिन्न स्वार्थले यस्तो समस्या देखिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ००:५० सोमबार