करिब एक वर्ष पछि बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बुधवार साँझ सकिएको छ। दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने बैठक एक बर्षपछि बस्दा पनि यसले अपेक्षाकृत रणनीति तर्जमा गर्न सकेन।
यसले पार्टी सञ्चालन, विस्तार, व्यवस्थापन र देश सञ्चालनमा ठुलै कार्य नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्छ की भन्ने अपेक्षा सर्वत्र थियो। दल भित्रका अनुशासन हीन गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने, सङ्गठनलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हाँक्ने परिपाटीको खाका तयार गर्ने र लागु गर्ने, गुण र दोषका आधारमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने तथा सङ्गठन विस्तारलाई वैज्ञानिक पद्धतिलाई ढाल्ने सवालमा यो बैठक असफल नै देखियो।
यसै गरी देश सञ्चालनका आधार, सत्ता समीकरणको स्पष्ट खाका, देशका प्रमुख समस्याहरूसँग जुध्ने रणनीति तर्जुमा गर्छ की भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । तर बैठकले यी क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। र, उल्लेखनीय निर्णय नगरी यो बैठक औपचारिकतामा सीमित भयो।
सात दिन सम्म भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले बुधवार साँझ आफ्ना निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गर्याे । पार्टीका महामन्त्रीद्वय मध्येका एक विश्वप्रकाश शर्माले ती निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका थिए। सार्वजनिक गरिएका निर्णयहरूप्रति उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यापक टिप्पणी र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। उनीहरूले महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई निर्णयमा नसमेटिएका भन्दै निर्णय तयारी समूहको आलोचना पनि गरे।
यति मात्र होइन, स्वयम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत जङ्गिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्णयमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको टिप्पणी गरेपछि उनी जङ्गिएका हुन। बुधवार साँझ निर्णयमा छुटेका विषयहरू पनि समेटिने आश्वासन दिएपछि हिजो (बुधवार)को बैठक टुङ्गिएको थियो।
पार्टीका महामन्त्रीद्वय मध्येका एक विश्वप्रकाश शर्माले ती निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका थिए। सार्वजनिक गरिएका निर्णयहरूप्रति उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यापक टिप्पणी र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।
बैठकले नयाँ परिस्थितिमा पार्टी र मुलुकलाई नवीन ढंगबाट अघि बढाउने निर्णय गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक साता चलेको बैठक मंसिरमा महासमिति बैठक गर्नेसहितका केही औपचारिक र परम्परागत निर्णय गर्दै सकिएको छ।
पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनको वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने महासमिति बैठक मंसिर १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन गरेको कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाविपरीत नीति महाधिवेशन गर्ने जनाउँदै आएको थियो। महासमिति भेलालाई नै केन्द्रीय समिति बैठकले नीति महाधिवेशनका रूपमा आत्मसात् गर्ने निर्णय भएको छ।
पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत एक वर्षपछि साउन २ गते सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी संगठन सञ्चालनका लागि आन्तरिक र सार्वजनिक अभियान सञ्चालन गर्ने केही प्रस्ताव पारित गरेको छ। कांग्रेस बैठकले यही साउन २० देखि ३० गतेसम्म आन्तरिक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा प्रतिनिधि खटिने छन्। त्यस्तै भदौ १० देखि २४ गतेसम्म ‘समुदायमा कांग्रेस’ नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यसअन्तर्गत कांग्रेसले समुदायसम्म पुग्ने जनाएको छ।
गत मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चुनावसँगै उदाएका नयाँ राजनीतिक दलका विषयमा मौन बसेको छ। पार्टीका नेताकार्यकर्ता नयाँ राजनीतिक दलसँग जोडिने क्रम बढिरहेको धारणा बैठकमा सदस्यहरूले राखेका थिए। तर यस विषयमा कांग्रेसले ठोस प्रस्ताव र धारणा बाहिर ल्याएको छैन। पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय कार्यालयतर्फबाट महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्ताव गरेको एक वर्षे कार्यक्रमलाई संशोधनसहित कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ।
पार्टी विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि पार्टीका कुनै पनि निकाय र तहले पूर्णता पाएका छैनन्। केन्द्रीय समिति बैठकले पनि यस विषयमा ठोस निर्णय लिएन।
पार्टीका नेताकार्यकर्ता नयाँ राजनीतिक दलसँग जोडिने क्रम बढिरहेको धारणा बैठकमा सदस्यहरूले राखेका थिए। तर यस विषयमा कांग्रेसले ठोस प्रस्ताव र धारणा बाहिर ल्याएको छैन।
निर्वाचनपछि तत्कालीन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकिएको र नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण निर्णयले फेरि पुरानै अवस्थामा गठबन्धन पुगेको स्मरण कांग्रेसले गरेको छ। त्यसकै परिणाम कांग्रेस संघ र सातै प्रदेश सरकारमा सहभागी÷नेतृत्वमा छ। ‘प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमासमेत किञ्चित विचलित नभई होसियारी साथ हाम्रा अनुभवी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुभयो र नेपाली राजनीतिलाई लयमा फर्काउनु भयो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस परिघटनाले नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिष्ठा बढ्यो भने गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले थप भरोसा गरे। निराश भएका कांग्रेसजनमा पुनः उत्साह छायो।’
विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट उद्देश्यले सत्ता गठबन्धन बनेको जनाउँदै कांग्रेसले त्यसलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नेमा जोड दिएको छ। तर अहिलेको गठबन्धन सरकारका विषयमा कांग्रेसले खासै चर्चा गरेको छैन। संविधान जारी भएका केही वर्ष नबित्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने र संविधानको मर्म र भावना संरक्षण गर्नुको साटो कानुनी राज्य, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता लोकतन्त्रका मूलभूत आधारमा नै प्रहार हुन थालेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।
विगतका सबै आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जनतामा विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने अठोट लिएर पाँच दलीय गठबन्धन बनेको जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘अतः नेपाली कांग्रेस संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध छ।’ उसले जनताका जनजीविकाका विषयमा १५ बुँदे माग सरकारसँग अघि सारेको छ। उसले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण, त्रिभुवन विमानस्थलको सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। किसानले खेती गर्ने समयमा मल बिउको अभाव हल गर्न, लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न, न्यून वर्षाका कारण धानबाली लगाउन किसानमा परेको समस्या समाधान गर्न राहतको प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ।
मुलुकलाई द्वन्द्वको भुमरीबाट बाहिर निकाली नेपाली जनताका बीचमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्न पनि माग गरेको छ। राज्य पुनःसंरचना गरि मुलुक संविधानबमोजिम संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि संघीय निजामति सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनजस्ता अत्यावश्यक ऐनहरू हालसम्म नबनेकाले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग बृहत छलफल र परामर्श गरि यथाशीघ्र विधेयक संसदमा ल्याई पारित भनेको छ।
तराई मधेसमा यस वर्ष न्यून वर्षाका कारण समयमा खेती गर्ने अवस्था नरहेकाले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई उचित राहत दिन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई निलम्बनको निर्णय नगरेको कांग्रेसले सुशासनको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार एकसाथ अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै कांग्रेसले लामो पृष्ठभूमि बाँधेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संगठन निर्माण गरेको स्मरण उसले गरेको छ। ‘सुशासन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो। सुशासन र भ्रष्टाचार सँगसँगै जान सक्दैन,’ उसले भनेको छ, ‘अर्थात् भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति निर्मूल नगरी न सुशासन आउँछ। यी गहन विषयलाई हृदयंगम गरी नेपाली कांग्रेसले नै आजभन्दा २१ वर्ष पहिले २०५९ सालमै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो।’ उसले ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने पार्टीको नीति रहेको जनाएको छ। स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी नीतिविरुद्ध उम्मेदवार बनेका विभिन्न नेतामाथि गरिएको अनुशासनको कारबाही बैठकले फुकुवा गरेको छ।
पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार कसरी रचनात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्नेभन्दा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोमा केन्द्रित केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम दिन पनि सदस्यहरू सोही रूपमा प्रस्तुत भए। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसमार्फत पार्टी नेताहरूविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्नेलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोल्न पनि रोक लगाउनुपर्ने धारणा सदस्यहरूले बैठकमा राखेका छन्। पार्टीका भ्रातृ संगठनका सदस्यहरू प्राध्यापकदेखि विभिन्न व्यक्तिलाई कालोमोसो लगाउनेसहितका कार्यमा संलग्न भइरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई निलम्बनको निर्णय नगरेको कांग्रेसले सुशासनको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार एकसाथ अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै कांग्रेसले लामो पृष्ठभूमि बाँधेको छ।
‘कुनै पनि प्रकृतिका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा अमर्यादित व्यवहार अर्थात् शारीरिक आक्रमण, कालोमोसो दल्नेको पार्टी सदस्यता अविलम्ब खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ। कांग्रेस भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघका नेता तथा कार्यकर्ता पछिल्ला दिनमा त्यस्त कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् भने पार्टी र सरकार त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई छुटाउन सक्रिय हुँदै आएको थियो। बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पदाधिकारीहरूले तयार गरेको निर्णय प्रस्ताव वाचन गरेका थिए। त्यसक्रममा तीन तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वयन गर्न पार्टी महामन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने गरेको छ।
त्यसप्रति पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले असन्तुष्टि जनाए। महामन्त्रीहरू नेतृत्वको समिति सभापतिसँगको सल्लाहमा गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘अनुगमन सम्बन्धमा पार्टी सभापतिसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ। महामन्त्रीले आफूखुसी गरेको जस्तो लाग्यो।’ त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चासो राखे। महामन्त्रीहरू आफैं जान्ने भएको को हो भन्दै प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आफैं जान्ने भएको को ? सल्लाह गर्ने कुरा हो, सल्लाहमा हुन्छ।’ केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक विधानअनुसार असोज २ गते बस्नेछ।
आलोचना भएन धन्यवादः देउवा
एक साता लामो केन्द्रीय समितिको बैठक समापन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई धन्यवाद दिए। एक वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा धेरै नै आलोचना हुन्छ भन्ने आफूले ठानेको बताउँदै देउवाले भने, ‘सबैले राम्रो बोल्नुभयो, महत्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, धन्यवाद। धेरै आलोचना होला भनेको भएन।’ पार्टीमा सबै क्षमतावान् नेता रहेको जनाउँदै देउवाले बैठक लाइभले पनि सबैले त्यो जान्ने मौका पाएको बताए।
आफ्नो भन्ने पर्ने धेरै केही नभएको बताउँदै देउवाले भने, ‘कांग्रेसमा कोहीभन्दा कम छैन भन्ने देखियो। केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक अहिले नै तोक्ने भए पनि तोकौं।’ पार्टीमा उठेका सबै विषयलाई पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित छलफल गरेर अघि बढ्ने र केही मिलाउनुपर्ने, गर्नुपर्ने काम पनि सोहीअनुसार गर्ने प्रतिबद्धता देउवाले व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० ०८:५० बिहीबार