काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका ४० जनप्रतिनिधिले मोवाइल फोन खरिदको लागि प्रति व्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । जनताको काम गर्न भनेर आएका जनप्रतिनिधिले जनताकै करबाट उठेको रकमबाट मोवाइल खरिद गर्न लागेका हुन्।
३२ वडाका वडाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका ८ सदस्यले ३० हजार रुपैयाँको दरले १२ लाख रुपैयाँ बुझेका हुन् । जनताको काम गर्न मोवाइल फोन आवश्यक पर्ने भन्दै मोवाइल फोन खरिदको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बटेज पठाइसकेको महानगरपालिको जनायो ।
मोवाइल खरिद गर्ने निर्णय मंगलबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘४० जनप्रतिनिधिलाई मोवाइल फोन र सिम कार्ड खरिदको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘सहज ढंगले जनताको काम गर्नको लागि मोवाइल आवश्यक पर्ने हुँदा यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ ।’
स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले वडा सदस्यको लागि पनि मोवाइल खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । यद्यपी प्रत्येक वडाका ४ सदस्यलाई ३० हजार बराबरको मोवाइल खरिद गर्दा बजेट धेरै लाग्ने भएपछि तत्कालको लागि वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको लागि मात्रै मोवाइल खरिद गरिएको हो ।
नगर प्रमुख शाक्यले आफ्नो र उपमेयरको लागि भने मोवाइल खरिदको लागि बजेट व्यवस्था गरेका छैनन् । आवश्यक परेको खण्डमा खरिद गर्ने बुझिएको छ । नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले कतिसम्मको मोवाइल खरिद गर्र्न पाउने भनेर सिलिन नतोकिएको स्रोतले बतायो ।
त्यसैगरी नगर प्रमुख र उपप्रमुखको फोन खर्चको बिल भने महानगरले भुक्तानी गर्नपर्ने निर्णय गरेका छन् ।
३५ लाख तलब सुविधामा
बैठकले निर्वाचित बनेर आएका जनप्रतिनिधिको मासिक तलब पनि व्यवस्था गरेको छ । ‘जनप्रतिनिधिको पदबहालीसँगै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भएपनि स्थानीय तह कार्यसञ्चालन कानुन नहुँदा तलब सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्,’ शाक्यले भने, ‘यसैलाई मध्येनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तलब पारिश्रमिक सुविधा शीर्षकमा विनियोजित बजेमा फरक नपर्ने गरी ३५ लाख रुपैयाँ थपघट गर्नेगरी जनप्रतिनिधिको तबल सुविधाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’
प्रमुख उपप्रमुखको बैठक भत्ता १५ सय
नगर प्रमुख शाक्यले १५ सय बैठक भत्ता पाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् । नगर प्रमुख र उपप्रमुखको १५ सय र अन्यको एक हजार रुपैयाँ तोकिएको हो । १ हजार यातायात खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो भने महानगरपानलिकाले गाडी उपलब्ध गराएका व्यक्तिले पाउने छैनन् ।
प्रकाशित: ८ असार २०७४ १३:३७ बिहीबार