कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दै ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले मंगलबार नै बहस सुरु गरे पनि नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।
सोमबारमात्र न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले रिट निवदेन दर्ता गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो। मुद्दाको साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८० ११:४२ मंगलबार