प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी बहिर्गमित लडाकुहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुहरुको मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेर नेपालको संक्रमणकालिन न्यायलाई गिजोल्ने काम हुन नदिन पनि सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए।
सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बहिर्गमित लडाकुहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक सम्मान दिएर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएपनि त्यसलाई वर्तमान सरकारले अघि नबढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उपमहासचिव ज्ञवालीले तत्कालिन द्वन्द्वले धेरै थिलथिलो बनाएको रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटलगायतको क्षेत्रमा पनि द्वन्द्वको घाउ पूर्णका लागि सरकारले विकास, निर्माण र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रमनै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। उनले तत्कालिन अवस्थामा घर विदामा गएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको पनि गुनासोलाई राज्यले सम्बोधन गरेर संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताए।
ज्ञवालीले भने, ‘जसलाई हामीले पीडित भनेर त परिभाषित गर्न सक्नु हुन्न। तर द्वन्द्वले उनीहरुलाई, उनीहरुलाईको जीवनलाई कहिन केही प्रभाव पारेकै छ। एउटा तत्कालीन माओवादी सेनामा ४ हजार भन्दा बढि बहिगर्मित लडाकु भन्यौं। र, उनीहरुलाई योग्यता नपुगेको भनेर विदा गरियो। अब उनीहरुको दावी छ–हामी त एउटा कजका लागि लड्यौं। त्यसो भएको हुनाले हामीले गरेका योगदानको कहीँ नकहीँ भूमिका, त्यसको व्यवस्थापन कहीँन कहीँ हुनु प¥यो। हामी सरकारमा हुँदा हामीले एउटा प्रयास गरेको थियौं। ती साथीहरु हुन अथवा द्वन्द्वमा अरु ढंगले प्रभावित भएका राज्यका मान्छेहरु हुन। सिँधैं कन्फिलिक्टमा नजोडिईकन तर त्यसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई चाँही तपाईहरुले परिवर्तनका लागि लडाईँ लडनु भएको हो। त्यसकारणले तपाईहरु अयोग्य होइन कि लोकतन्त्रका निम्ति लडेका योद्धाहरु हो भनेर राज्यले सम्मान गर्ने कामको सुरुवात गरेका थियौं। तर अहिले त्यो काम शायद भएको छैन जस्तो लाग्छ। एकातिर यो काम छ। बेलामौकामा ती साथीहरुको सेन्टिमेन्ट प्रयोग, दुरुपयोग गरेर कहिले अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने कहिले अदालतमा मुद्दा हाल्ने, कहिले युनएनमा जान खोजे जस्तो कुराहरुले अप्ठ्यारो बनाईरहेको स्थिति छ। त्यसकारण त्या पाटोलाई कहिन कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को राज्यको सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको समस्या छ। भिडन्तका बेला भएको घटनाको कुरा छोडौं। तर घर विदामा गएका बेला मारिएका छन। बाटोमा हिँडीरहेका बेला मारिएका छन। त्यो मान्छेले पुलिसमा, सेनामा जागिर खाएकै कारणले उसको घर जलाइएको स्थिति छ। यो हिसावले उनीहरु पनि पीडामा परेका छन। उनीहरुलाई पनि कुनै न कुनै हिसावले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को द्वन्द्व प्रभावित एरिया असाध्यै धेरै रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटजस्ता ठाउँहरु द्धन्द्धबाट असाध्यै धेरै थिलथिलो बने। त्यहाँका गाउँहरु त्यसको समस्यामा परे। त्यसैकारण ती ठाउँहरु विकासका दृष्टिकोणले पनि पछि परेका छन। राज्यले त्यस क्षेत्रलाई पनि स्पेशल ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको, सामाजिक रुपान्तरणको, सामाजिक सुधारको, रोजगारी सृजनाको योजना बनाउन सक्ने भयो। दोस्रो चाँही जो सिँधै पीडित वा पीडक होइनन्। तर द्वन्द्वबाट प्रभावित भए।’
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८० १२:५१ सोमबार