लहान- राज्यसत्ताबाट मधेसीमाथि रंगभेद, असमानता र अन्याय भएको भन्दै २००८ सालमा तराई कांग्रेसको उदयसँगै तराई–मधेस क्षेत्रीय दलको उदयभूमि बन्यो। त्यस बेला तराई कांग्रेसको नेतृत्व वेदानन्द झाले गरेका थिए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा उनी पराजित भएपछि उनको पार्टी पनि विलय भयो। झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए, कति कांग्रेसमै बिलाए।
तराई कांग्रेसको विलयसँगै रघुनाथ ठाकुरले मधेसी जनक्रान्ति दल खोले। त्यसपछि उही मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ मा सद्भावना परिषद् गठन गरे। ०४७ मा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरूप धारण गर्यो। सिंहले रंगभेदविरुद्धको मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेपछि उनको पार्टीमा विभाजनको पहिरो खस्न थाल्यो। पार्टी विभाजनले कमजोर सिंहले सत्तासँग मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन्।
यी तीनै नेताको पृष्ठभूमि कांग्रेस थियो। उनीहरूले कांग्रेसबाट अलग्गिएर मधेसीमाथि भएको रङभेदविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए। उनीहरूले मधेसीमाथि भएको विभेदविरुद्ध माउ पार्टीबाट (कांग्रेस) विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोले। त्यसपछि काठमाडौंको सत्तामा बसे पनि तराईको विकासमा उल्लेख्य केही गर्न सकेनन् उनीहरूले। कालान्तरमा यो प्रवृत्ति मधेसमा ‘रंगभेदविरुद्धको विद्रोह’ को नारामा गोलबद्ध अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलहरूको चारित्रिक विशेषता बन्न पुगेको छ।
०६३ को मधेस विद्रोहको नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव एमाले छाडेर मधेसको राजनीतिमा अवतरण भए। उनले पनि ‘रंगभेदविरुद्धको विद्रोह’ बुलन्द गर्दै मधेसको अधिकार आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गरे। त्यसपछि उही नारा र मुद्दा सम्बोधन गराउन थपिए तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर।
सदीयौंदेखि विभेद सहेर बसेका मधेसी जनताले ०६३ साल माघ ५ गते लहानबाट विभेदको आक्रोशलाई विद्रोहमार्फत पोखे। राज्यसत्तामा सम्मान हक र पहिचान पाउन गरेको पहिलो मधेस विद्रोहका कारण अन्तरिम संविधान ०६३ मा मधेस र मधेसीले संवैधानिक पहिचान स्थापित गराउन सफल भयो। यो आन्दोलनकै रापतापले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको परिणमले मधेस केन्द्रित दललाई संविधानसभामा सम्माजनक हैसियत प्राप्त भयो। प्रमुख दलबाट पनि मधेसमा अधिकांश मधेसी नै विजयी भए। यो चुनावी परिणामले संविधानसभामा मधेसी सभासद्को संख्या दुई सय १० अर्थात् ३६ प्रतिशत पुगेको थियो।
मधेसले मधेसभित्रबाट अधिकांश मधेसी अनुहार नै चुनेर पठाए त्यो चुनावमा। तर, मधेसले के पायो? त्यति बेला तीनवटा मधेस केन्द्रित दल किन अनेकौं टुक्रामा विभाजित भए? मधेसको मत र मनलाई शान्त पार्नुको सट्टा किन अशान्ति थप्ने काम भयो? यी प्रश्नहरूको उत्तरको पर्खाइमा मधेसको मन अशान्त र आक्रान्त छ।
मधेसको मुद्दा बोक्ने काँधहरू धेरै भए। ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेसको मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै कति नेता संसारै छोडेर गए तर, मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ। आखिर किन यति लामो समयदेखि मधेसको मन अशान्त छ?
विश्लेषक तुलानारायण साह अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरूको शक्ति कमजोर भएका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा तन्किँदै गएको छ। अधिकार माग्ने समूह (मधेस केन्द्रित दल) धक्का दिँदै टुक्रिँदै गएकाले पनि अधिकार प्राप्तिको सवालले लामो समय लिएको उनको तर्क छ।
मधेस समस्या समाधानले लामो समय खपत गर्नुको कारण मधेस केन्द्रित दलहरूमा आएको विभाजनलाई नै प्रमुख कारण आंैल्याउँछन्, विश्लेषक साह। राज्यले मधेस मुद्दाको समाधानमा जति ढिलाइ गर्यो उति आक्रोश बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले यसको उदाहरण पटकपटक भइरहेको मधेस आन्दोलनसँग जोड्दै तर्क गरे, ‘मधेसी दलको मजबुत संगठन नहुँदा पनि मधेस एक दशकमा तीन पटक आन्दोलित भए।’
विश्लेषक राजेश अहिराको विश्लेषणमा मधेसको मन अशान्त हुनुको कारण राज्यबाट भोग्दै आएको विभेद एउटा कारण हो भने अर्को महŒवपूर्ण कारण मधेस केन्द्रित दलहरूको स्वार्थी चरित्र। उनीहरू (मधेसी दलका नेता) मधेसले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार अर्थ्याएर मधेसी जनतामा छर्ने गरेकाले मधेसी जनतामा मतभेद फैलिँदो छ।
'पुरानो संरचनाका कारण संरचनागत विभेदका सिकार बनेका मधेसीहरुको दुःखेको चित संगठित भएका कारण पनि मधेस आन्दोलित हुन धेरै समय लाग्दैन,' अहिराज भन्छन्, ‘मधेसमा आन्दोलन सुरु गराउन विभेदको घाउ कोट्याइदिए पुग्छ।’ मधेसी दलहरू यो मतलाई आफूअनुकूल यसैगरी प्रयोग गरेका कारण पनि मधेसको समस्या सामाधान टाढा धकेलिँदै गएको उनी बताउँछन्।
राज्यसत्ताले मधेसको मुद्दालाई मधेसी जनताको मुद्दा नबुझेर मधेसवादी दलहरूको मुद्दा बुझिदिँदा पनि समाधान पर धकेलिँदै गएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'मधेस' लाई मधेसी दलका रूपमा बु‰नु भएन, मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर राज्यसत्ताले मधेसको समस्या सामाधन खोज्नुपर्छ।'
विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भइसके। अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्नेमा राज्य गम्भीर हुनपुर्छ। सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झा भन्छन्, ‘राज्यले चाहे मधेसी जनताको राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्न गाह्रो छैन।’ राजनीतिक मुद्दाको हल निकाल्न राज्यले जति अबेर गर्यो, भावनात्मक दूरी उति फराकिलो हुँदै जाने उनले बताए।
अजेन्डा भजाउँदै नेता बन्दै
विगत ६० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन चलेको अजेन्डाका कारणले हो। मधेसी जनतामा यो अजेन्डा यति लोकप्रिय बनिसकेको छ कि विनासंगठन पनि आन्दोलन उठ्दो रहेछ।
त्यसैले होला विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन उठेको। जसमा धेरै अपरिचित अनुहार नेता भए। अजेन्डा बोकेर आन्दोलन गर्ने अनि नेता बनेर राज्यसँग सहमति गर्दै अजेन्डा बिसाउने प्रवृत्तिले मधेसमा मतभेद र मनभेद बढ्दै गएको मधेस मामिलाका विश्लेषक डा.राजेश अहिराज बताउँछन्।
०५० सालदेखि ०६४ सालसम्म मधेसी दलसँग त्यो बेलाका सत्तारूढ दलले दसपटक सम्झौता गरेको देखिन्छ। तर यी सम्झौताले निकासभन्दा पनि समस्यालाई निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ। अहिराज भन्छन्, ‘जसका कारण मधेसमा सम्झौताको चाँङसँगै असन्तुष्टको संख्या पनि थपिँदैछ।’
पछिल्लो एक दशकमा मधेस केन्द्रित दलका चार दर्जन नेता मन्त्री बने। धेरै अपिरिचत अनुहार नेता भए। तर मधेसको अजेन्डा सम्झौतापत्रमा सीमित बन्दैछ। कारण हो नेतामा अजेन्डाप्रति समर्पण नहुनु । अजेन्डा उचालेर आन्दोलन गर्ने अनि त्यो आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार बिसाउने प्रवृतिले पनि मधेसमा आक्रोशको थुप्रो बढ्दै गएकोे उनको विश्लेषण छ।
पछिल्लो आन्दोलन जो विगतकै आन्दोलनजस्तो लक्ष्यमा नपुगी तुहियो। यति लामो आन्दोलन हुँदा पनि यसको अजेन्डा सम्बोधन नै नहुनु र आन्दोलनमा सहभागीलाई केही पाएजस्तो अनुभूति हुन नसक्दै आन्दोलन तुहिनुले मधेसमा असन्तोषलाई जीवित राख्ने काम गरेको प्राध्यापक अमरकान्त झा बताउँछन्।
आन्दोलनबाट के पायो मधेसले
तराईमधेसमा ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याउँदै चेतनास्तरमा समेत उल्लेख्य प्रभाव छाडेको पहिलो मधेस विद्रोह (२०६३) ले एक दशक नाघ्यो।
अधिकारका मुद्दा उठाउँदै त्यसयता मधेसले तीन चरणका आन्दोलन गरिसकेको छ। यस क्रममा मधेसले थुप्रै सपूत गुमायो, ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्यो। थुप्रै उपलब्धि पनि हासिल भए। अहिले पनि मधेसी मन असन्तुष्ट छ, आक्रोशित छ। यसबीच भएका कति उपलब्धि संस्थागत भए, कति हुन बाँकी छन्।
मधेस विद्रोहको पहिलो दिन आन्दोलन क्रममा लहानमा रमेश महतोले सहादत पाएका थिए। त्यसयताका आन्दोलनका क्रममा मधेसका विभिन्न भागबाट दर्जनौं सहिद भइसकेका छन् ।
राज्यले महतोलाई मधेस आन्दोलनको पहिलो सहिद घोषणा गरिसकेको छ। एक दशकको आन्दोलनमा मधेसले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ। आन्दोलनबाट केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए पनि अपेक्षाकृत् उचाइ लिन नसकेको जानकार बताउँछन्।
मधेसलाई 'स्पेस' दिनैपर्छ भन्ने बुझाइले संस्थागत रूप लिएको मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्र बताउँछन्। पहिलो मधेस आन्दोलनपछि संविधानसभामा मधेसीको निर्णायक उपस्थिति भयो मिश्र भन्छन्, 'मधेस राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्यो।' 'मधेसीले अन्तरिम संविधानमै पहिचान पाए।' दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ सालमा संविधान घोषणा भयो। संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलले जारी भएपछि आन्दोलन तीव्र बनाए।
मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन साटो राज्य प्रतिरक्षात्मक भूमिकामा प्रस्तुत भएको मिश्रको विश्लेषण छ। सरकार पहिलो र दोस्रो आन्दोलनताका जस्तो संवेदनशीलता तेस्रो आन्दोलनका बेला नदेखाएको उल्लेख गर्दै मिश्र भन्छन्, 'यसले मधेसमा असन्तुष्टि बल्भि्कँदै गएको हो।'
२०६३ सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत मधेसका मुद्दा सम्बोधनमा विशेष चासो राखेका थिए। मधेसका आन्दोलनकारी दलसँग सरकारले दुईपटक सम्झौता गरेको थियो। पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलले तत्कालीन एकीकृत माओवादी तथा फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग संयुक्त रूपमा सम्झौता गरेको थियो। २०६३ र २०६४ का पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनले मधेसीलाई राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागिता दिनुपर्छ भन्ने बृहत्तर सन्देश दिएको उनको ठम्याइ छ। त्यसलगत्तै सरकारीदेखि गैरसरकारी क्षेत्रसम्म मधेसीको खोजी बढ्दै गएको छ। त्यो बेला राज्यको सम्बोधनले मधेसीको मनभेद घटनाउने काम गरेको थियो।
मधेसी दलबाट पनि संविधानसभामा उल्लेख्य सहभागीत भएको थियो। संविधानसभापछि निर्माण भएको सरकारमा मधेसी दलबाट थुप्रै अनुहार मन्त्री बने।
मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक तुलानारायण साहको विचारमा आन्दोलनको दस वर्ष पूरा हुँदा मधेसले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुमाएको छ। पहिलो मधेस आन्दोलनपछि संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमै पहिचान तथा प्रतिनिधित्वको सबाल सम्बोधन भइसकेको र पछिल्लो समय त्यसलाई उल्टाउन खोजिएको छ। साह भन्छन, 'अहिलेको लडाइँ मधेसका उपलब्धि पुरानै अवस्थामा फर्काउनतर्फ लक्षित छ।'
प्रकाशित: ३ असार २०७४ ०१:५८ शनिबार