सुरेश यादव/मदन ठाकुर
जनकपुर/रौतहट- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको माग पूरा गराउने बहानामा दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सरकारी निर्णयप्रति मधेसमा व्यापक विरोध सुरु भएको छ। 'चुनाव सार्ने' आन्दोलनको अजेन्डा नभएको भन्दै स्वयं राजपाका नेताहरूले नै सरकारी निर्णयकोे विरोध गरेका छन्। यस्तै मधेसका राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक समाजका अगुवाले पनि सरकारी कदमको चर्को आलोचना गरेका छन्।
'चुनाव सारेको सार्यै गर्नुले मधेसका समस्या समाधान हुनै सक्दैन,' मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साहले नागरिकसँग भने, 'सरकारले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने निर्णय गरेर गल्ती गरेको छ,' राजपाले यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ।'
यथास्थितिमा संविधान जारी गर्न नदिन सुरु भएको आन्दोलन आज पनि संविधानभित्रको त्रुटि सच्याउनकै लागि जारी रहेको साहले बताए। 'आन्दोलन भइरहेको छ, संविधान संशोधनका लागि। तर, सरकार निर्णय गर्छ, चुनाव सानर्ेे। यो मधेसको समस्या समाधान गर्ने आधार नै होइन,' उनले भने।
साहले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयलाई राजपाले स्वीकार्न नहुने बताए। 'मधेसको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन नहुँदै चुनावमा सहभागी भएर उपेन्द्र यादवले एउटा गल्ती गर्नुभएको छ भने चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयमा सहमति जनाए राजपाको अर्को गल्ती हुनेछ,' साहले भने।
सरकार मधेसको स्थायी समस्या समाधान गर्न इमानदारी देखाउन नसकेको भन्दै चुनाव सार्ने निर्णय जनतालाई भुलभुलैयामा पार्न गरिएको उनको आरोप छ। साहले भने, 'असोज २ गतेसम्म पनि मधेसको समस्या सम्बोधन हुन सक्दैन, फेरि आन्दोलन जारी रहन्छ र चुनाव अनिश्चित बन्छ।'
यस्तै प्रक्रिया चलिरहे ६ महिनापछि मधेसी जनताले चुनाव गराउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउने साहको भविष्यवाणी छ। उनले भने, 'जुन देश र मधेस दुवैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।' उनले असार १४ भित्रै संविधान संशोधन गरिसकेर चुनाव गराउन राजपाले दबाब दिनुपर्ने नभए हार स्वीकार गरेर पछि हट्नुपर्ने बताए।
प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले अहिलेको अवस्था आउनुमा राजपालाई मुख्य दोषी देख्छन्। 'मधेसको समस्यालाई अल्झाएर राख्ने सरकार त दोषी छँदैछ,' झाले नागरिकसँग भने, 'मधेसलाई अधिकार दिलाउन भन्दै संघर्षमा रहेको राजपा पनि कम दोषी छैन। संविधान संशोधन नहुँदै प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल र फेरि शेरबहादुर देउवालाई राजपाले मतदान गर्नुको कारण के हो?'
हतारमा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पक्षमा मतदान गर्न जाने तर, अहिले समस्या समाधान गराउन पहलकदमी लिन नसक्नु मधेसी पार्टीको ठूलो असक्षमता रहेको उनले बताए। उनले भने, 'राजपाले सरकारको पनि समर्थन गर्ने र आन्दोलनमा गएर सरकारले गर्न खोजेको काममा पनि बाधक बनेर दोहोरो चरित्र देखाएको छ।'
मधेसी राजनीतिज्ञ भरतविमल यादवले सरकारको चुनाव सार्ने निर्णयले मधेसको समस्यालाई झन् बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन्। 'समस्या एकातिर छ, सरकारको निर्णय अर्कै आउँछ। यसले समस्या सम्बोधन गर्दैन बरु, मधेसको समस्या झन् पेचिलो बनाउँदै मुलुकमा संक्रमणकाल लम्ब्याउने खेल हो,' यादवले भने।
मधेसी दलले उठाइरहेको समस्या राज्यले मधेसको मात्रै भएको ठानेर अदुरदर्शिता झल्काइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'मधेसमा सरकार चलाउने कांग्रेस र माओवादी तथा प्रतिपक्षी एमालेको उपस्थिति झन् मजबुत छ। यो कुरा मनन गरेर प्रमुख दलले मधेसको समस्या इमानदारीपूर्वक समाधान गर्नुको विकल्प छैन।'
सत्तारूढ प्रमुख दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मधेसको मुद्दाप्रति एकमत रहेको जिकिर गर्दै यादवले ती दलले आफ्नै व्यवहारले मधेसी जनताप्रति अपनत्वको सम्बन्ध जोड्न नसकिरहेको आरोप लगाए। 'जहिले पनि मधेसलाई पाखा लगाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटै कित्तामा उभिरहेका हुन्छन्। देखावटी रूपमा मात्रै उनीहरू पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्,' उनले भने।
राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव सार्ने सरकारको निर्णय एकलौटी भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन जारी रहेको बताए।
असार १४ गतेको चुनावी प्रक्रियाअन्तर्गत २ गते हुने उम्मेदवारी दर्तालाई बिथोल्न राजपाले जेठ ३० देखि ४ दिनसम्म मधेस बन्दको आह्वान गरेको छ। बन्दको तेस्रो दिन सरकारले राजपाकै आन्दोलनका कारण भन्दै औपचारिक रूपमा चुनाव सार्ने निर्णय गरिसकेको छ भने राजपा बन्द शुक्रबार पनि यथावत् रहने जनाइएको छ।
यादवले आन्दोलन जारी रहेको प्रदेश नम्बर १, २ र ५ अन्तर्गतका लिम्बुवान, मधेस र थरूहट क्षेत्रमा गरी कम्तीमा २५ वटा जिल्लाको चुनाव सारेर उक्त समयभित्र मधेसको समस्या समाधान हुने गरी सरकारको ठोस निर्णय आउनुपर्ने बताए। दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र चुनाव सार्ने निर्णय तत्काल सरकारले नसच्याए शुक्रबारदेखि आन्दोलन झन् सशक्त पार्ने राजपा महासचिव देवेन्द्र यादवले बताए।
चुनावी तयारीमा होमिएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्तिम समयमा चुनाव सार्नुले मधेसको अस्मितामाथि नै प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'सिंगो मधेसका जनता अहोरात्र चुनावी तयारीमा होमिएका बेला सरकारले चुनाव सारेर मधेसको भावनासँग खेलवाड गरेको हो,' उनले भने। यादवले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै डिजाइनमा राजपाको बहाना बनाएर मधेसको चुनावलाई अनिश्चित बनाइएको आरोप लगाए।
प्रचारप्रसार उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले एकाएक प्रदेश २ को निर्वाचन असोजमा सारेपछि रौतहटमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। घर आँगनमै आइसकेको चुनावलाई पछि धकेल्ने निर्णयले खुसी हुनेभन्दा दुःखी हुने बढी देखिएका छन्। राजपा कार्यकर्ता र नेताबाहेक अन्यलाई चुनाव सारेकोमा दुःख लागेको छ।
चन्द्रपुरका समाजसेवी भरत आचार्यले सबै तयारी भएका बेला अचानक चुनाव सारिँदा मतदाता र उम्मेदवार दुवै दुःखी भएको बताए। अरु प्रदेशमा निर्वाचन हुने तर दुई नम्बरमा साढे दुई महिनापछि धकेल्दा यहाँका मतदाताले अपमानित भएको महसुस गरेको उनको भनाइ छ।
गौर नगरपालिकामा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार शम्भु साहले चुनाव सार्ने निर्णयले झन् अन्योल बढाएको बताए। चुनाव सार्दा सबै प्रदेशको सारेको भए 'सुनमा सुगन्ध' हुने बताउँदै साहले प्रदेश २ मा मात्र सार्दा मधेसको अर्थ नै संकुचित भएको टीप्पणी गरे। नागरिक समाज रौतहटका सचिव विजय किशोर झाले निर्वाचन सारिरहँदा सबै पक्षलाई राजनीतिक र आर्थिक दुवै रुपमा घाटा भएको बताए।
प्रकाशित: २ असार २०७४ ०१:५५ शुक्रबार