सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको औचित्यमा सरकारको जवाफ मागेको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि यही साउन १६ गतेको पेसी तोकेको छ।
अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि १६ गते दुवै पक्षलाई डाकिएको छ। अब दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ।
सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्य,अधिवक्ता राधिका खतिवडा,नन्दराज उपाध्याय र श्याम बहादुर ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ११:३८ बिहीबार