ललिता निवासको जग्गाको कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकाहरूको सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरू धेरै भएको र बहस नसकिँदा हेर्दाहेर्दैमा परेको हो। न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको बहस बिहीबार जारी रहने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
एक आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ सुरु भएकाले सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र महŒवपूर्ण निवेदनमा मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा बुधबार ललिता निवास सम्बन्धितहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा मात्रै पेशी तोकिएको थियो। तर, पनि बहस नसकिँदा मुद्दा लम्बिँदै गएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेकाहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। विनाकारण थुनामा राखिनु गैरकानुनी भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, सोही मुद्दामा पक्राउ परेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो।
ललिता निवासको जग्गाको कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकाहरूको सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरू धेरै भएको र बहस नसकिँदा हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।
त्यसबाहेक प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले विभिन्न आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धानमा राखेको छ।
त्यसैगरी, सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदन पनि सँगसँगै राखेर हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको किर्ते मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै १७ जना आरोपितलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गत साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १७ जना आरोपितलाई नै पक्राउ नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले यस अघि सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै मंगलबार निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसै निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसै विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रक्राउ परेकाहरूले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सँगै राखेर सुनुवाइ गरेको हो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गर्नेहरूलाई अनुसन्धानको लागि सिआइबीले पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यसैबेला आरोपितहरूलेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सिआइबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। २०७८ पुस २२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३४ बुँदे ‘निर्देशन’सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि पक्राउ गर्न खोज्दा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएकाले रोकिएको सिआइबीले बताउँदै आएको छ।
गत साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १७ जना आरोपितलाई नै पक्राउ नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहितलाई विपक्षी गराउँदै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ०४:०३ बिहीबार