प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि अघि बढाइएको केही मुलुकी ऐन संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विरोधमा उभिने भएको छ। यस विधेयकको दफा ६४ मा राजनीतिक प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान रहेकाले यसविरुद्ध एमाले उभिने भएको हो।
सम्भवतः यो विधेयकमाथि अबको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदै छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार १० गते बोलाइएको छ। ७९ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकको दफा ६४ मा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक काम गरेर पछि सम्झौताबाट शान्ति प्रक्रियामा आएमा उसले गरेका अपराध फिर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
एमालेले कुनै पनि फौजदारी अपराधमा दुई थरी व्याख्या गर्न नपाइने भन्दै यो विधेयकको विरोध गर्ने भएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ निकै मेहनतले बनाइएकाले यसलाई बीचमा स्वार्थ घुसाएर अपराध जोगाउने कानुन बनाउनुले डेमोक्रेसीमा मान्छे मार्ने संस्कृतिको विकास हुन जाने एमालेले जनाएको छ। एमालेले एकैपटक ७९ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक समग्रमा नियमसंगत नभएको जनाएको छ। निश्चित समयभित्र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनलाई बाध्यताका कारण मात्रै केही नेपाल ऐनमा एकमुष्ट गरेर संशोधन गर्ने हो तर जहिले पनि एकमुष्ट रूपमा कानुन संशोधन गर्नु राम्रो नभएको एमालेका एक नेताले बताए। विगतमा केही त्रुटि पनि भएका छन्, तर एकैपटक संशोधनका लागि ल्याउँदा अध्ययन गर्न नपाएर गलत कुरा पनि कानुनमा घुस्ने सम्भावना भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेस गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गरेको थियो। उनीहरूले दफा ६४ को प्रावधानलाई राख्न नहुने विरोधको सूचनामा उल्लेख गरेका थिए। रास्वपाले विरोधको सूचना मतदानबाट मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै गत असार ३१ गते सभामुखअगाडिको वेल घेराउ गरेको थियो। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल हुनुअघि विधेयकका पक्षमा सरकारमा रहेका दलहरू मात्रै रहने देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलले कडा रूपमा यो विधेयकमाथि प्रतिवाद गर्ने अवस्था रहेकाले यस विधेयकलाई मार्सल लगाएर मात्र पारित हुने सम्भावना देखिन्छ।
कुनै पनि अपराधलाई लागु भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले हेर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ।
‘टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी नदिएको भए यही विधेयकको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने तयारी देखिन्छ’,एक नेताले भने। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा २७ जनाको हत्या भएको गौर हत्याका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने, पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको बुथ क्याप्चर गर्ने उद्देश्यले आफ्नै घरमा बम बनाउन लाग्दा बम विस्फोट भई पड्केर घाइते भएका पाँचजनालाई इँटाभट्टामा पोलेर मारेको आरोप लागेका कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने, टीकापुर घटनामा जेलमा रहेका रेशम चौधरीबाहेकलाई मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने देखिएको कानुन र राजनीतिसँग जानकार व्यक्ति बताउँछन्।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ०२:५२ बिहीबार