नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि सुरुमा प्रहरी केही दिन अल्मलिएको थियो। तालुकदार मन्त्रालयबाट पाँच महिनाअघि मात्रै बिदाइ भएका ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्ति खाणलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हच्किएको एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन्। उसो त, खाणसँगै गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रहरीले केही दिनअघि नै पक्राउ गरिसकेको थियो।
‘कर्मचारी नेतृत्वभन्दा राजनीतिक नेतृत्व समात्दा स्वाभाविक रूपमा अलि बढी नै दबाब आउँछ’,ती अधिकारी भन्छन्, ‘फेरि तात्तातो गृह मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्ति, सत्तारुढ दलको शक्तिशाली नेता पनि केही दिन अलमल जरुर भएको थियो।’
तर, यसपटक भने प्रहरी धेरै दिन अल्मलिएन। वैशाख २६ गते राती नै अनुसन्धानमा भूमिका खेलिरहेका काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रहरीपरिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व बसेर वैशाख २७ गते बिहानै खाणलाई पक्राउ गर्ने निधो गर्यो। पक्राउ ‘अपरेसन’ का लागि जिम्मेवारी पनि कुनै ‘जुनियर’ अधिकृतलाई दिइएन। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) मनोज केहीले अपरेसनको ‘कमान्ड’ सम्हालेर चलाखीपूर्ण तवरबाट ‘जरुरी पुर्जी’ मार्फत अपरेसन सफल पारे। ‘अन्य जुनियर अधिकृतलाई अपरेसनको जिम्मेवारी दिइएको भए आत्मबलको कमी देखिन सक्थ्यो, जसले अपरेसन असफल हुन सक्थ्यो। त्यसैले एसएसपी केसीले नै अगुवाइ गर्नुभएको हो’, एक अधिकारी भन्छन्।
लगातार प्रहरी संगठनको भूमिका र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला एकाएक यसरी एकपछि अर्को गर्दै यी दुई चर्चित प्रकरणको अनुसन्धानमा देखाएको तदारुकता र साहसको यतिबेला चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। प्रहरीको कामको चर्चा मात्रै भइरहेको छैन, यसले स्वयं प्रहरी संगठनभित्र पनि आत्मबल जगाउने काम गरिरहेको छ।
शरणार्थी प्रकरणमा खाणअघि पनि केही हाई प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ परिसकेका थिए। तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका थिए। खाण पक्राउ परेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, संविधान सभा सदस्य आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायतका हाई प्रोफाइल व्यक्ति पनि पक्राउ परे। यसरी पक्राउ परेका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। प्रहरीले प्रकरणको अनुसन्धान जारी राखेको छ।
शरणार्थी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अर्को चर्चित ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेर अनुसन्धान थाल्दै सनसनी मच्चाइरहेको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको विषयमा सिआइबीले तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसयता दुई वर्षदेखि बन्द रहेको फाइल सिआइबीले खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया थप अगाडि बढाएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा यसपटक हालसम्म सिआइबीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित १९ जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। यही प्रकरणमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भने केही पूर्वमन्त्रीमाथि पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ।
यस्तै यही प्रकरणमा आरोपित १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनेर २०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध एक वर्षपछि प्रहरीले ‘भ्याकेट’ निवेदन नै हालेर अघि बढेको छ।
लगातार प्रहरी संगठनको भूमिका र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला एकाएक यसरी एकपछि अर्को गर्दै यी दुई चर्चित प्रकरण अनुसन्धानमा देखाएको तदारुकता र साहसको यतिबेला चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। प्रहरीको कामको चर्चा मात्रै भइरहेको छैन्, स्वयं प्रहरी संगठनभित्र पनि आत्मबल जगाउने काम गरिरहेको छ। सधैं राजनीतिक र निजामती प्रशासनको दबाब र प्रभावमा काम गरिरहेको प्रहरी संगठनले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा त्यही क्षेत्रको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउन थालेसँगै प्रहरीको सकल दर्जामा ऊर्जा थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘निश्चय पनि ऊर्जा आएको देखिन्छ। आफू कार्यरत संगठनले स्वविवेकले केही गर्न नसकेको, अरूकै आदेशका भरमा काम गरेको, गलत भएको देख्दादेख्दै आँखा चिम्लनुपरेको हप्कीदप्की सहनुपरेको अवस्थामा कुन कर्मचारीको आत्मबल बलियो हुन सक्छ’, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी केसी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै त्यसको उल्टो आफ्नो संगठनले गलत देखिएको अवस्था जस्तोसुकै भिआइभी अभियुक्त पक्राउ गरेको र त्यो अपरेसनमा आफैं संलग्न हुन पाएको अवस्थामा कर्मचारीको मनोबल बढ्छ नै। त्यो बढेको पनि छ।’ पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीको मनोविज्ञान, ‘बडी ल्याङवेज’ र काममा पनि त्यो आत्मबल देखिन थालेको उनी बताउँछन्।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुबेर कडायत प्रहरी संगठनमा आफ्नै कामले खुसी र ऊर्जा थपिएको महसुस भएको बताउँछन्।
‘कुनै पनि संगठन पनि एक परिवार हो। परिवारले कुशलता प्रदर्शन गर्दा, व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्दा, बाहिर परिवारको तारिफ हुँदा परिवारका सबै सदस्य खुसी हुन्छन्। खुसीसँगसँगै काम गर्ने ऊर्जा र हौसला पनि प्राप्त हुन्छ’, प्रवक्ता कडायत भन्छन्, ‘अहिले प्रहरीको सकल दर्जामा पनि यही अवस्था छ। हामी यो अवस्थालाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं।’ यसका लागि विधि, पद्धति स्थापित गरेर प्रहरी संगठनका कमीकमजोरी घटाउँदै अघि बढ्ने गरी योजनाबद्ध काम भइरहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संगठनभित्र रहेका कमीकमजोरी शुद्धीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। काज पूर्णतः खारेज गर्ने, सरुवा, बढुवालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायतका काम पोलिसी लेभेलमा भइरहेका छन्।’
व्यावसायिक भए मात्र मुलुकको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा न्यूनीकरणमा प्रहरीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसले सुशासन र विधिको शासन स्थापनामा पनि काम गर्छ। यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ।
प्रहरीका कामलाई भनसुनका माध्यमबाट भन्दा पनि विधिमा आधारित हुने गरी तयारी भइरहेको प्रवक्ता कडायतले बताए। ‘कसैका माध्यमबाट प्रहरीमा जान सकिन्छ भन्दा पनि आफ्नै क्षमताले कसरी जान सकिन्छ भन्ने बनाउन लागिरहेका छौं। प्रहरीकहाँ काम पर्दा पनि स्थापित विधि र पद्धतिबाटै काम हुन्छ भन्ने स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने।
प्रहरीले यी दुई घटनामा देखाएको भूमिकाले मात्रै मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘यी दुई प्रकरणको छानबिनमा प्रहरीले निकै सहास देखाएको छ, त्यसमा शंका छैन। प्रहरीको यो साहसका पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको पनि साथ जरुर छ’, उनी भन्छन्, ‘जुन दिन राजनीतिक नेतृत्वले साथ छाड्छ प्रहरी ब्याक हुन्छ कि भन्ने चिन्ता अहिले पनि छ।’ प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर विधिबाट चल्ने संस्था नबनाएसम्म प्रहरीको व्यावसायिक दक्षता नबढ्ने उनी बताउँछन्। ‘प्रहरी व्यावसायिक भए मात्र मुलुकको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसले सुशासन र विधिको शासन स्थापनामा पनि काम गर्छ। यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ’, पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ०२:३१ बिहीबार