काठमाडौं- असार १४ गते तोकिएको स्थानीय तह दोस्रो चरण निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को सहभागिता निश्चित नभएपछि गृहमन्त्रालयले उक्त दल सहभागी हुँदा र नहुँदाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अलगअलग सुरक्षा रणनीति बनाएको छ।

सरकारले राजपालाई चुनावमा ल्याउन स्थानीय तह निर्वाचन र दल दर्तासम्बन्धी ऐन संशोधन तथा स्थानीय तह संख्या थप्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निष्त्रि्कय पार्न निवेदन दर्ता गराए पनि उसले निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलन घोषणा गरेको छ। त्यसैले गृहले राजपा सहभागी नहुँदा अपनाउने सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गरेर चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा छौं।

दीपक काफ्ले, गृह प्रवक्ता

राजपा निर्वाचनको विपक्षमा गए उसले उम्मेदवारी मनोनयन, निर्वाचन प्रचारप्रचार र दलका कार्यक्रममा अवरोध गर्ने, आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चुनाव पक्षधरलाई प्रवेश गर्न नदिने, दल र निर्वाचन कार्यालयसँगै उम्मेदवार केन्द्रित अवरोध खडा गर्ने गृहको विश्लेषण छ।

दलको कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्दा झडपका घटना बढ्ने र निर्वाचन अधिककृतका कार्यालय, निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारको निवासमा आक्रमण हुनसक्ने पूर्वआंकलन अनुसार गृहले सम्बन्धित जिल्लामा सोही अनुसारको सुरक्षाकर्मी परिचालन र निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ।

'सबै सुरक्षा तयारी पूरा भइसकेको छ, चुनाव गराउन सबै संयन्त्रको परिचालन हुनेछ,' गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने, 'निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्न सुरक्षामा कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गरेर चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा छौं।'

उम्मेदवारी मनोनयन र मतदानका दिन आवतजावत नै ठप्प बनाउने गरी आमहड्ताल घोषणा भएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'जसले जस्तो ब्यवहार गर्छ राज्यले पनि त्यही अनुसार कानुन प्रयोग गर्छ।'

गृह प्रवक्ता काफ्लेले चुनावको विपक्षमा जाने शक्तिले गर्ने व्यवहारमा कारबाही भर पर्ने बताए। मन्त्रालयले निर्वाचनमा आउनेसक्ने सुरक्षा चुनौती विश्लेषण र  कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले बताए। 'चुनाव सम्पन्न गराउने दायित्व सरकारको हो। चुनावमा अवरोध भए राज्यले कानुन प्रयोग गर्छ, काफ्लेले भने, 'पूरक सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं। परिस्थितिजन्य अवस्थामा जे जस्तो चुनौती आउँछ त्यसको सामना गर्छौं।'

प्रदेश २ र ५ संवेदनशील

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा योजना बनाउँदा चुनावको विपक्षमा उभिनसक्ने राजनीतिक शक्ति र आपराधिक समूह गरी २ तहको विश्लेषण र सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाएको छ। सुरुमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारीअनुसार उसले सोही अनुसारको सुरक्षा योजना बनाएको हो।

सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएसँगै गृहले पनि सेना, प्रहरी, सशस्त्र, म्यादी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त परिचालन गर्नेगरी  पूरक सुरक्षा रणनीति बनाएको थियो। उसले मधेस केन्द्रित दल चुनावमा सहभागी हुने र नहुने अवस्थाको विश्लेषण गरी दुई प्रकृतिको सुरक्षा रणनीति बनाएको थियो।

राजपाले आइतबार असार १४ मा हुने निर्वाचन मनोनयनदेखि मतदानमा अवरोध पुर्‍याउने गरी आमहड्तालको घोषणा गरेको छ। गृहले एकै चरणको निर्वाचनका लागि बनाएको सुरक्षा योजनामा मधेसी दल सहभागी भए सुरक्षामा ठूलो व्यवधान नआउने विश्लेषण गरेको थियो। राजनीतिक शक्ति नै विपक्षमा उभिए आपराधिक शक्तिले पनि फाइदा उठाउनसक्ने गृहको विश्लेशण छ।

कुन जिल्लामा कस्तो प्रकृतिको सुरक्षा चुनौती आउनसक्छ भन्ने विश्लेशण गर्न गृहले प्रहरीको विशेष ब्युरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरेको थियो। यी निकायले चुनाव पक्ष र विपक्षमा रहेका दल, समूह, सशस्त्र र आपराधिक समूहको अवस्था र प्रभाव क्षेत्रका आधारमा विश्लेशण गरी प्रदेश २ र ५ लाई सुरक्षाको दृष्टिकोणमा संवेदनशील सूचीमा राखेको छ।

गृहको पूरक योजनामा समेत प्रदेश २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीलाई अतिसंवेदनशील र प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, रोल्पा र रुकुमलाई संवेदनशील सूचीमा राखेको  छ।

प्रदेश २ का सबै र ५ का ६ जिल्ला भारतीय सिमानासँग जोडिएकाले भारतीय आपराधिक समूह, अवैध हतियार र सुस्त रहेका भूमिगत समूह सक्रिय हुने प्रयास गर्दा जोखिम हुनसक्ने गृहको विश्लेषण छ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल चुनावमा सहभागी हुँदा झडप बढ्नसक्ने भए पनि सुरक्षा अवस्थामा भने खासै असर नपर्ने सुरक्षा संगठनको विश्लेषण छ।

'राजपा चुनावमा गएन भने यादव, गच्छदार र एमालेको कार्यक्रममा बढी अवरोध हुनसक्छ,' एक सुरक्षा अधिकारीले भने, 'आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न  यादव र गच्छदारले राजपाबाट बढी अवरोध झेल्नुपर्ने हुनसक्छ।'

माग पूरा नगरेको भन्दै राजपाले सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कार्यक्रम, दलका कार्यालय, निर्वाचन कार्यलय, उम्मेदवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसक्ने आकलन गर्दै गृहले यस्तो जोखिम देखिएका जिल्लामा सोहीअनुसार उच्च सुरक्षा रणनीति बनाएको छ।

'जहाँ जे जस्तो जोखिम देखिएको छ सोहीअनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाउन निर्देशन दिइसकेका छौं,' गृह प्रवक्ता काफ्लेले भने, 'निर्देशनअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालनसमेत भइसकेको अवस्था छ।'

सुरक्षा जनशक्ति सहज

दोस्रो मधेस आन्दोलनमा 'वैध राजनीति दल' का नेताले जयकृष्ण गोइतलगायत भूमिगत समूहका सदस्यसँग भेटेर सहयोग मागेका थिए। त्यसमा अहिले राजपामा रहेका राजेन्द्र महतो र अनिल यादव सक्रिय थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत यो प्रवृत्ति दोहोरिनसक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ।

एकै चरणमा निर्वाचन भए २ लाख २६ हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना गृहले बनाएको थियो। सरकारले निर्वाचनलाई २ चरणमा गराउने निर्णय लिएपछि भने उसलाई सुरक्षा जनशक्ति पर्याप्त छ।

पहिलो चरणमा करिब ९५ हजार सुरक्षा जनशक्ति खटिएको थियो। दोस्रो चरणमा समेत आवश्यक पर्ने भन्दै पहिलो चरणका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादी प्रहरी पनि कायमै राखिएको छ। ७४ हजार सेना, ६० हजार प्रहरी, ३० हजार सशस्त्र र २ हजार ७ सय विभागको जनशक्ति खटाउन सकिने अवस्था छ।

चुनावी सुरक्षा जनशक्तिबारे राखिएको जिज्ञासामा काफ्लेले 'आवश्यकता अनुसार जनशक्ति परिचालन हुने बताए। उनले भने, 'सुरक्षा जनशक्तिका लागि समस्या छैन, पर्याप्त छ।'

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०१:४९ सोमबार