काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेका हरेक प्रयास अस्वीकार गर्दै राजपाले चुनाव बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
राजपाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा चुनावमा नजाने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि आइतबारै बसेको राजपासहित संघीय गठबन्धनको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो।
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने दिन असार २ मा राजपाले मधेस, थरुहट तथा लिम्बुवान बन्द आह्वान गरेको छ। असार १० देखि १४ सम्म अनिश्चितकालीन आमहडताल कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार सोमबार तराईमधेसका सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलस प्रदर्शन, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार (असार २) मधेस बन्द गरिनेछ। बन्दसँगै विरोधका अन्य कार्यक्रम निर्वाचन कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालय घेराउ, मसाल जुलुस प्रदर्शन, सभा, जुलुस गरिनेछ।
यसैगरी असार ३ र ४ गते मतदान केन्द्रमा मधेसका सहिदको तस्वीर प्रदर्शन, ५ गते सबै सदरमुकाममा लाठी जुलस प्रर्दशन, ६ देखि १४ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी सबै कार्यक्रम र गतिविधि अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरले सरकारले संविधान संशोधन, स्थानीय तह संख्या थप, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा तथा मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिने काम नगरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा जानु बाध्यता भएको बताए। 'सकारले हाम्रा कुनै माग पूरा गरेन। आन्दोलनमा जानु हाम्रो बाध्यता हो,' उनले भने।
सरकारले राजपालाई मनाउन शनिबार र आइतबार लगातार वार्ता गरे पनि उपलब्धिमूलक भएन । वार्ता असफल भएपछि राजपाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। राजपाले चुनाव मिति सार्न गरेको प्रस्ताव पनि सरकारले मानेन। तर पत्रकार सम्मेलनमा ठाकुरले चुनाव मिति सार्न प्रस्ताव नगरेको दाबी गरे। उनले भने, 'हामीले मिति सार्न प्रस्ताव गरेका होइनौं। माग पूरा गर्न भनेका हौं। मितिसँग हाम्रो सरोकार होइन।' यादव र भट्टराईको आग्रह
यसैबीच, नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राजपालाई चुनावमा आउन आग्रह गरेका छनन्।
चुनावलाई पनि आन्दोलनकै रुपमा उपयोग गर्न यादव र भट्टराईले राजपालाई सुझाएका छन्। सरकारलाई पनि उनीहरूले सबै शक्ति निर्वाचनमा आउने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नयाँ शक्ति र फोरम नेपाल तालमेल गर्दै चुनावम होमिएका छन्। पहिलो चरणको चुनाव पनि नयाँ शक्ति र फोरम नेपालले तालमेल गरेका थिए। राजपाले पहिलो चरणकोृ चुनाव शान्तिपूर्ण बहिष्कार गरेको थियो।
सरकारले गरेका प्रयास
सरकारले राजपालाई चुनावमा ल्याउन संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने, चुनाव मिति सार्नेदेखि लिएर ऐन संशोधन गर्नेसम्मका काम गर्यो। अन्ततः राजपाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेपछि सरकारका सबै प्रयास खेर गए।
राजपा (तत्कालीन मधेसी मोर्चा) को मागअनुसार सरकारले असोजमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको कार्यदेश परिवर्तन गर्यो। आयोगले स्थानीय तहको सख्या ७ सय १९ कायम गरी प्रतिवेदन दियो। मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि सरकारले संख्या बढाएर ७ सय ४४ पुर्यायो। तै पनि मधेसी मोर्चा (राजपा) ले मानेको छैन। उसले तराईमधेसमा स्थानीय तह संख्या बढाउन माग गरेको छ। संख्या थप्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। सो निर्णय कार्यान्वयनमा आए ७ सय ६६ स्थानीय तह हुनेछन्।
यसैगरी सरकारले राजपालाई मनाउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ।
राजपालाई मनाउनै सरकारले सदनमा दुईदुईपटक संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक ल्यायो। पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने देखिएपछि संशोधन प्रक्रियामा बढेको छैन।
राजपालाई मनाउनै सरकारले स्थानीय तह चुनाव मिति पनि तीनपटक सारेको छ। सुरूमा सकारले एकै चरणमा वैशाख ३१ गते देशभर चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मधेसी मोर्चाले यसको विरोध गरेपछि वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय भयो। जेठ ३१ को चुनाव मिति पनि मोर्चा (राजपा) लाई सहभागी गराउने भन्दै असार ९ मा सारियो। फेरि सो मित सारेर असार १४ कायम गरिएको छ। राजपाले फेरि मिति सार्न प्रस्ताव गरे पनि सरकारले मानेको छैन।
राजपाले प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, भाषा तथा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा असहमति जनाउँदै आएको छ। उसले स्थानीय तह पुनसंरचनामा पनि असहमति राख्दै मधेसमा तह थप्न माग गरिरहेको छ। उसले स्थानीय तहलाई प्रदेश सभा मातहत राख्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०१:४२ सोमबार