काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र निर्णय प्रक्रियामा पछिल्लो समय कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बढी नै हावी हुन थालेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुराना सारथि किनारा लाग्न थालेका छन्।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अध्यक्ष दाहाललाई साथ दिँदै आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटालगायतका नेता निर्णय प्रक्रियाबाट किनारा लाग्न थालेका छन्। माओवादी नेताका अनुसार पार्टी एकीकरणपछि सामेल रामबहादुर थापा पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावहीन अवस्थामा पुगेका छन्।
'जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने, सरकारमा जानै पर्ने, पैसा कमाउनै पर्ने पुरानो संसदीय पद्धतिमा पार्टी हिँड्नु थियो भने जनयुद्ध र आन्दोलन किन गरेको? -नारायणकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ नेता
'बरु प्रकाश दाहालले निर्णय प्रक्रियामा धेरै प्रभाव राख्छन् तर पार्टीका ठूला नेताले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने त परै जाओस्, पार्टीमा हुने निर्णयसमेत मिडियामार्फत थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ,' एक असन्तुष्ट नेताले नागरिकसँग भने, 'पार्टी अध्यक्ष अहिले महरा, पुन र शर्माको भर पर्नुभएको छ। उनीहरू नै गणेशझैं अध्यक्षको वरिपरि घुम्छन्, अरूलाई ढिम्किन दिँदैनन्।' पछिल्लो समय पार्टीमा पहिला निर्णय गरिने र सल्लाह गरेको देखाउन तजा हस्ताक्षर गराउन मात्रै बैठक बोलाउन थालिएको उनले बताए।
पछिल्लो समय पार्टीभित्र महरा, पुन र शर्मा हावी भएपछि अन्य वरिष्ठ नेता प्रतिपक्षी नेताको जस्तो भूमिकामा सिमित हुन पुगेका छन्। एक समय गजुरेल, सापकोटा र बस्नेतले धारणा राख्दा सो धारणा अध्यक्ष दाहाल र पार्टीको धारणा मानिथ्यो। दाहालले आफ्नो धारणा राख्दा यिनै नेतामार्फत सार्वजनिक गरेर 'परीक्षण' गर्दै आएका थिए। कतिसम्म भने चर्चित 'धोवीघाट प्रकरण' का बेला दाहाललाई ढाडस दिने गजुरेल पनि दाहालबाट टाढिन पुगेका छन्। सो बेला दाहालले पार्टीभित्र एक्लो भएको अनुभूति गजुरेलसँग बाँड्दै पार्टी अध्यक्ष छाड्ने र साधारण सदस्य भएर बस्ने भावुक निर्णय लिएका थिए। त्यति बेला दाहाललाई ढाडस दिन गजुरेलसहित सापकोटा पनि दिलो ज्यानले लागेका थिए।
दाहालका हरेक राजनीतिक संकट र दुःखमा साथ दिने गजुरेल, सापकोटा र बस्नेतलाई आजकल टाढा राख्न थालिएको माओवादी नेता बताउँछन्। 'दाहालका हरेक दुःखमा यी तीन नेताको साथ र समर्थन रहेको थियो र छ, आज्ञाकारीझैं तीनै नेताले हरेक संकटमा अध्यक्षलाई साथ दिए तर आजकाल बाहिर राखियो,' अर्का नेताले नागरिकसँग भने, 'निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको केही लाग्दैन।' गजुरेल र सापकोटाको तुलनामा बस्नेत त्यति टाढा नभए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनी प्रभावहीन देखिएका छन्। कारण, यी तीनै नेता ओली सरकारमा सामेल थिए, बिनाकारण सरकार ढल्न नहुने तर्क राख्थे। पार्टीभित्र ती नेताले भारतको डिजाइनमा फस्न नहुने, सरकार ढाल्दा गलत सन्देश जाने र क्रान्तिकारी पार्टीलाई क्षति पुग्ने तर्क अघि सारेका थिए। तर, तीनै नेताको तर्क अध्यक्ष दाहालले त्यति बेला सुनेनन् बरु ओली सरकार ढाल्नुपर्ने तर्क राख्ने महरा, पुन र शर्माका कुरा सुने। यसै कारण ओली सरकार त ढल्यो नै, अध्यक्ष दाहालसमेत दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन सफल भए। त्यसैले पनि हुनसक्छ, भारतीय र मधेस केन्द्रित दलसँग वार्ता गर्नुपर्दा अध्यक्ष दाहालले महरा, पुन र शर्मालाई अघि सार्छन्। एमालेसहितका अन्य दलसँग कुराकानी मिलाउने विषयमा श्रेष्ठलाई सारेको पछिल्लो १० महिनामा धेरै घटना र दृश्य देखिए।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि भूमिका खेलेर पनि हुन सक्छ, दाहालले नै कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई सरुवाबढुवा गराउने, कसलाई कहाँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने लगायतका सबै काममा पछिल्लो समयमा महरा, पुन र शर्माको भर पर्न थालेका छन्। त्यसमाथि, यी तीनै नेता रुकुम–रोल्पा क्षेत्रका हुन्। दाहालले रोल्पा र रुकुमका नेतालाई मात्रै च्याप्ने र सो क्षेत्रकालाई मात्रै बढी अवसर दिएको भनी पार्टीभित्रै टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ।
त्यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'पार्टी भित्र प्रतिपक्षी नेता' जस्तो भूमिकामा सीमित हुन पुगेका छन्। उनको दृष्टिकोण सुनिनै छाडेको छ। केही निर्णयमा पार्टी नेतृत्व उनको तर्कमा ढिलोगरी सहमत हुन आइपुगे पनि धेरै विषयमा उनका तर्क सुनिँदैन। राजदूत नियुक्ति, आइजिपी प्रकरणदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग गलत भएको तर्क श्रेष्ठको थियो। सुरुमा सुनुवाइ भएन, केही समय पछाडि श्रेष्ठको तर्क र दृष्टिकोणमा सहमत भई पार्टी नेतृत्वले 'भुल' भएको तथा 'गल्ती गरिएको' भन्दै आत्मालोचना गरेका उदाहरण छन्।
पछिल्लो समय श्रेष्ठले पार्टीको पद्धति र संगठनसहित गम्भीर सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रस्टता खोज्न आग्रह गरेका छन् तर त्यसको उचित जवाफ भने पाएका छैनन्। 'जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने, कुनै हालतमा सरकारमा जानै पर्ने, कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी पैसा कमाउनेतर्फ मात्रै पार्टीका नेताको ध्यान जान लागेको देखियो,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'पुराना पार्टीजस्तै संसदीय फोहोरी खेलमा लाग्नु थियो भने १०–१० वर्ष गरेको जनयुद्धको के अर्थ? शान्ति प्रक्रियापछिका १०–१० वर्ष मुलुकलाई किन अलमलमा राखियो? पार्टीमा प्रश्न उठाएको छु।' पार्टीमा वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस हुन छाडेकाले सो प्रश्न उठाएको उनले बताए।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०२:५२ आइतबार