काठमाडौं- संसद्को लेखा शाखाले सांसदले पाउने आवास सुविधाबापतको रकम रोक्का गरेपछि शाखा र सांसदबीच द्वन्द्व बढेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले आफू बस्ने घरको वास्तविक विवरण स्पष्ट नगरेपछि लेखा शाखाले उनीहरूले आवास सुविधाबापत पाउने रकम रोक्का गरेको हो।
संसद्का पदाधिकारी र सांसद गरी १ सय १९ जनाको आवास सुविधा रोक्कामा परेको छ। उनीहरूले आफ्नो घर उपत्यकाभित्र हो या बाहिर भन्ने स्पष्ट विवरण नदिएपछि लेखा शाखाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम पाउने व्यवस्था छ। काठमाडांै उपत्यकामा घर हुने संसद्का पदाधिकारी वा सदस्यलाई भने आवास मर्मत र सम्भारबापत सो उपदफा बमोजिम रकमको आधा दिइने व्यवस्था छ। उपत्यकामा घर नभएका सांसदले घरभाडावापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
पदाधिकारी तथा सांसदले स्पष्ट विवरण पेस गरेपछि मात्रै लेखा शाखाले आवास सुविधाबापतको रकम दिने गरेको छ। लेखा शाखाले दुई महिनादेखि पदाधिकारी तथा सांसदको घरको तथ्यांक लिने काम गरिरहेको छ। १ सय १९ बाहेक अन्यको विवरण प्राप्त भएको शाखाले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १ सय ३२ जना पदाधिकारी र सांसदले उपत्यकामा घर भएको स्पष्ट पारेका छन्। ३ सय ४० जनाले उपत्यका बाहिर घर भएको विवरण बुझाएका छन्। ४ सय ७२ जनाको विवरण आएपछि उनीहरूलाई मात्र आवास सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ। सभामुख र उपसभामुख बाहेक अहिले ५ सय ९१ सांसद छन्। सभामुख र उपसभामुखलाई भने आवास नै उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रि भएकाले सरकारी आवास पाउने भएकाले यो सुविधा पाउँदैनन्।
लेखा शाखाले १ सय १९ पदाधिकारी र सांसदको उक्त सुविधा सुविधा वैशाखदेखि रोकेको छ। आफैंले बनाएको ऐन पालना नगर्ने सांसदको आवास सुविधाबापत रकम रोक्का गर्नुपरेको लेखा शाखाका एक अधिकारीले बताए। लेखा शाखाले गत साउनदेखि वैशाखसम्म सबै सांसदलाई आवास सुविधाबापत पाउने रकम दिँदै आएको थियो। तर वैशाखयता भने लेखाले आवासको स्पष्ट विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा सांसदको रकम रोकेको हो। घरको विवरण नदिनेमा दलका शीर्ष नेता पनि छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साउनदेखि जेठसम्म प्रधानमन्त्री भएका कारण सरकारी निवासमा बसेका थिए। लेखाले घरको विवरण मागे पनि उनले दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनले सरकारी निवास छाडेका छन्। अब उनले आवास सुविधाबापत रकम पाउन घरको स्पष्ट विवरण बुझाउनुपर्ने छ।
यसैगरी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. रामशरण महतले पनि घरको विवरण बुझाएका छैनन्। एमालेका सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि घरको विवरण दिएका छैनन्। वैशाखयता उनीहरूको आवास सुविधा रोकिएको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३ गत मंसिर ८ गते संसद्बाट पारित र पुस ७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। तर पदाधिकारी र सांसदले साउनदेखि नै आवास सुविधाबापत बढेको रकम पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
ऐनले सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापपत पाउँदै आएको रकम ६५ सयबाट बढाएर १८ देखि २५ हजारसम्म पुर्याइएको छ। जसअनुसार उपत्याकामा घर नभएका विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र विभिन्न समितिका सभापतिले जनही २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ, सचेतकलाई २४ हजार २ सय ६८ र सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ दिइन्छ। उपत्यकामा घर भएका सांसदलले भने आवास, मर्मत र सम्हारबापत यसको आधा रकम पाउँछन्।
कतिपय पुरुष सांसदले श्रीमतीका नाममा उपत्यकामा घर भए पनि आफ्नो घर भने गाउँमै भएको भन्दै आवासबापत पाउने पूरै रकम माग दाबी गरेका छन्। यस्तो माग दबाी गर्नेमा केही महिला सांसद पनि छन्। तर, परिवारभित्रका सदस्य जसको नाममा घर भए पनि घर नै हो भन्ने व्याख्या गर्दै लेखा शाखाले उनीहरूलाई आधा रकम दिएको स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०२:०३ आइतबार