राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मुलुकमा रहेका बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ।
मोरङ, झापा र तनहुँमा रहेका बालसुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि समितिले सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
निरीक्षणका क्रममा झापाको दमकमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षासहितको ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ स्थापना गर्न तीन वर्षअघि नै बजेटमार्फत उद्घोष गरे पनि त्यो सञ्चालनमा नआएको पाइएको थियो। भक्तपुरमा सञ्चालित बालसुधार गृहमा भने एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र खानेपानीलगायत अन्य व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्य गोपालकुमार बस्नेतले बजेट वक्तव्यमा संस्थाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि उक्त रकम कहाँ गइरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताए।
समिति सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले मोरङको तुलनामा भक्तपुरमा रहेको बालसुधार गृहको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको, बालबालिका र युवालाई क्षमताभन्दा बढी एउटै कोठामा राखिएकाले शारीरिक हिंसाको पनि प्रश्न उठ्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताइन्।
उनले भनिन् “सुधार गृहभित्रै हिंसा र दुर्व्यवहारको सम्भावना छ, त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।”
सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई अव्यवस्थित देखिनएको बताए। समिति सदस्य बीना पोखरेलले बजेट वक्तव्य र शीर्षकमा सुधार गृहका लागि बजेट विनियोजन भए पनि योजना छैन, त्यो कहाँ लगियो भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न बनेको बताइन्।
अर्का सदस्य गोपाल भट्टराईले तनहुँको ढकालटारमा रहेको बालसुधार गृहलाई बहुवर्षीय बनाइनुपर्ने र बालबालिका र युवालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनको जरुरी रहेको उल्लेख गरे। सदस्य युवराज शर्माले बालगृह सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण र उद्देश्यमा तीनै तहका सरकारको कमजोर रहेको बताउँदै त्यसमा तत्काल सुधारको खाचो औँल्याए।
सांसद सुमित्रा विसी र तुलसा दाहालले बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र सुरक्षामा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए।
बैठकमा सभापति मायाप्रसाद शर्माले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई जेल होइन, सुधारको आभाष दिलाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे।
उनले भने, “अदालतबाट अभियोगको फैसला समयमा नहुँदा सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, सुधार गृहमा ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका रहे पनि रोजगारी दिलाउने तालिम, प्रशिक्षण छैन, त्यो आवश्यक छ।”
प्रकाशित: ३१ असार २०८० १२:१२ आइतबार