काठमाडौं- स्थानीय तहको संरचना संघीयताअनुसार फेरिएको छ। पहिलो चरणको चुनाव भएका गाउँपालिका, नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। स्थानीय संरचना परिवर्तनसँगै गाउँपालिका, नगरपालिकामा कार्यपालिकाको चुनाव हुने व्यवस्था छ। कतिपय गाउँ, नगरले कार्यपालिकाको चुनाव गरिसकेका छन्। चुनाव घोषणा भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकाको चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका भनेका स्थानीय मन्त्रिपरिषद् हुन्। गाउँसभाले बजेट र कार्यक्रम बनाएर कार्यपालिकामा पेस गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
गाउँ, नगर कार्यपालिका
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका भनेका स्थानीय मन्त्रिपरिषद् हुन्। प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य चुनिएर कार्यपालिका सदस्य हुने व्यवस्था छ। नगरपालिकामा भने एकजना सदस्य बढी हुने व्यवस्था छ।
नवनिर्वाचित सदस्य महिलामध्येबाट दुईजना र मतदातामध्येबाट दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना गाउँ कार्यपालिकामा निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीनजना नवनिर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ।
नवनिर्वाचित पदाधिकारीले नै भोट दिएर कार्यपालिकाका सदस्य चुन्न पाउनेछन्। गाउँपालिकामा चुनावबाट नयाँ सदस्य चुनिएपछि कार्यपालिका बन्ने व्यवस्था छ। सरकारले जनजाति, दलित, माडवारीसमेतको सूचीमा रहेका ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ जातिलाई अल्पसंख्यकमा राखेको छ।
गाउँसभा
नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, खुला सदस्य, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य रहेको गाउँसभा स्थानीय संसद् हो। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह स्थानीय सरकार हुन्। गाउँसभाले बजेट र कार्यक्रम बनाएर कार्यपालिकामा पेस गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जिल्ला समन्वय समिति
साबिकको जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा परिवर्तन भएको छ। यसअघिको जिल्ला विकास समितिलाई संघीय संरचनाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति बनाइएको हो।
जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नका लागि एक जिल्ला सभा हुने व्यवस्था छ। जिल्ला सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
गाउँसभा, नगरसभाको चुनावको परिणाम घोषणा भएका मितिले एक महिना (तीस दिन) भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सभामा एकजना प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ सदस्य रहनेछन्।
गाउँसभा, नगरसभाका प्रतिनिधिहरू जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्यका दाबेदार हुन सक्नेछन्। उनीहरु जिल्ला सभामा निर्वाचित भएमा गाउँसभा, नगरसभा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुनेछ। गाउँ, नगरका प्रमुख र उपप्रमुख समन्वय समितिमा निर्वाचित भएमा पुनःनिर्वाचन गनुपर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
संविधानअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाबीच समन्वय गरी काम गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिको हुनेछ। संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँ र नगरबीच समन्वय गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको हुनेछ। जिल्ला समन्वय समितिभन्दा गाउँ र नगर कार्यपालिका शक्तिशाली हुनेछन्।
गाउँ कार्यपालिका
निर्वाचित भइसकेका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र निर्वाचित सदस्यमध्येबाट दुईजना महिला र मतदाताबाटै दलित वा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित मिलेर गाउँ कार्यपालिका बन्छ। गाउँ र नगरका निर्वाचित पदाधिकारीले मात्र कार्यपालिकाका सदस्यका लागि भोट दिन्छन्।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७४ ०२:०० शुक्रबार