देवेन्द्र बस्नेत/गणेश विक
रुकुम- स्थानीय तहमा चुनिएका माओवादी नेताले रुकुममा 'जनसत्ता' का जग्गा पास (लिखत) लाई वैधानिक बनाउन कसरत सुरु गरेका छन्। कानुनले तत्कालीन 'जनसत्ता' को लिखतलाई मान्यता नदिने भने पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित माओवादी जनप्रतिनिधिले लिखत पासलाई मान्यता दिलाउन लगत संकलन सुरु गरेका हुन्।
'अहिलेको भन्दा पनि भोलि बन्ने कानुनका आधारमा लिखतलाई पास गरिनेछ'
धर्मबहादुर केसी, अध्यक्ष, बाँफीकोट गाउँपालिकाका
हाललाई रुकुमका बाँफीकोट र सानीभेरी गाउँपालिकाबाट यो काम सुरु गरेको भए पनि यसलाई जिल्लाव्यापी रुपमै महŒवका साथ अघि बढाइने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बाँफीकोट र सानीभेरी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिलो बैठकबाटै 'जनसत्ता' का लिखत ब्युँताउने निर्णय गरेका हुन्। 'पहिलो चरणको कामअन्तर्गत लगत संकलन थालनी गरेका छौं,' बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने, 'सबैको लगत संकलन भएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।' उनका अनुसार गाउँपालिकाका हरेक वडा तहका प्रतिनिधिलाई यथाशक्य चाँडो लगत संकलनका लागि निर्देशन दिइएको छ। प्राप्त लगतका आधारमा कस्तालाई मान्यता दिने र कस्तालाई नदिने भन्ने निर्णय हुने बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीले बताए। लगत संकलनपछि जग्गा बिक्री गर्ने पक्ष र खरिद गर्ने पक्षसहित गाउँ कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि ती लिखत गाउँसभामा लगिने र 'जनसत्ता' को पासलाई आधिकारिकता दिने स्थानीय नियम कानुन निर्माण गरेर गाउँपरिषद्बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। 'कानुन, विधि र प्रक्रिया पुर्याएर जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिइनेछ,' केसीले भने, 'पहिले लगत संकलनपछि कस्तालाई मान्यता दिने र कस्तालाई नदिने भन्ने निर्क्योल हुन्छ।'
'जनसत्ता' को लिखतलाई मान्यता दिनेगरी कानुन पनि बन्न सक्ने केसीले बताए। 'स्थानीय तह बनेको छ, भोलि प्रदेश सभा बन्छ, कानुन त्यसैअनुसार बन्दै जान्छन्,' उनले भने, 'अहिलेको भन्दा पनि भोलि बन्ने कानुनका आधारमा लिखतलाई पास गरिनेछ।' उनले 'जनसत्ता' का लिखतलाई मान्यता नदिने भनी कहींकतै फैसला नभएको दाबीसमेत उनले गरे। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 'जनसत्ता' को लिखतलाई मान्यता दिने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न मात्रै भनेको तर अन्तिम फैसला नभएको उनको तर्क छ। 'कहाँ भएको छ र फैसला', प्रश्न गर्दै उनले भने, 'निर्णय कार्यान्वयन नगर्नमात्रै भनेको हो, मान्यता नदिने भनेर फैसलै त गरेको होइन नि।'
'जनसत्ता' का लिखत पासलाई मान्यता दिनकै लागि गाउँकार्यपालिका सदस्य सर्वजित घर्ती मगरको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाइएको छ। कार्यदललाई असारभित्र 'जनसत्ता' मा भएका कारोबारको प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
द्वन्द्वकालमा रुकुममा मात्रै तत्कालीन 'जनसत्ता' बाट जग्ग्ााका चार हजार रजिस्ट्रेसन पास भएका थिए। यीमध्ये तीन हजार पाँच सय लिखत विवादित छन्। विवादकै कारण झन्डै पाँच सय जग्गा भने 'जनसत्ता' बाटै पास भएको आधारमा जग्गाधनीले पुनः सरकारी निकायबाट पास गरिदिएको लामो समयदेखि यस्ता मुद्दा हेर्दै आएका कानुन व्यवसायी एकबहादुर पाण्डेले बताए। दर्जन जग्गाको विवाद भने नयाँ मूल्यमा सल्टाइएको छ।
'जग्गाधनीले अदालतको फैसलालाई आधार मानेर दिँदै नदिने भनेपछि जग्गा खरिद गरेकाले पुनः बढी रकम तिरेका छन्,' उनले भने । बाँकी जग्गाको विवाद 'तेरो र मेरो' मै चलिरहेको छ। जग्गा 'बिक्री' गरेकाले उक्त जग्गाको मुद्दा अदालतमा पुर्याउने गरेका छन्। जग्गा खिचौला भनेर दर्ता गरिने यस्ता मुद्दामा अदालतले 'जनसत्ता' को लिखतलाई मान्यता नदिने भएकाले निवेदककै पक्षमा फैसला गरिदिन्छ। यसबाट कयौं नागरिक पीडित बन्न पुगेको भन्दै माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लिखतलाई आधिकारिक बनाउन पहल थालेका हुन्। 'यसो गर्न अति आवश्यक छ,' बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीले भने।
यो कार्य जिल्लाव्यापी रुपमै गरिने माओवादी जिल्ला संयोजक गोपाल शर्माले बताए। तीन हजार नागरिक यस्तो समस्यामा परेको भन्दै उनले स्थानीय तहको पहिलो काम यसैको निराकरण रहेको बताए। 'द्वन्द्वकालमा जग्गा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुवै पक्ष राजी भएर जग्गा पास हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले त्यही पासलाई मान्दैनौं भनेर बखेडा झिक्नु राम्रो होइन।' माओवादीले सके 'जनसत्ता' को पासलाई मान्यता दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने अन्यथा बखेडा झिक्नेलाई स्थानीय तहको असहयोग रहने यसअघि नै बताएको थियो। निर्वाचनअघि शर्माले भनेका थिए, 'स्थानीय तहमा माओवादी हाबी भयो भने जनसत्ताको पासले मान्यता पाउनेछन्। यसो हुन दिइएन भने बखेडा गर्नेहरुलाई स्थानीय तहबाट ठूलो असहयोगको रणनीति बनाउँनेछौं।' माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमै 'जनसत्ता पास' लाई आधिकारिकता दिइने उल्लेख गरेको छ। हालै माओवादीद्वारा आयोजित जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि या विषय प्रवेश गराइएको थियो।
प्रदेश नम्बर ६ मा पर्ने पश्चिमी रुकुमका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा माओवादी उम्मेदवार विजयी भएका छन्। 'जनसत्ता' बाट यही भूभागमा बढी जग्गा पास लिखत भएका थिए।
प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने पूर्वी रुकुमका तीन गाउँपालिकामा असार १४ मा निर्वाचन हुनेछ।
जिल्ला प्रशासनले भने गाउँपालिकाले गरेका निर्णयबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले गाउँपालिकाले जनसत्ताका जग्गा पाससम्बन्धी गरेका निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नरहेको र गाउँपालिकाको निर्णय गत १७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्देशनभन्दा बाहिर जान नहुने बताए। 'सरकारले गत १७ गते स्थानीय जनप्रतिनिधिको कामकर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ,' उनले भने, 'त्यो निर्देशनअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले कामकारबाही सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ अन्यथा त्यो सरकारी नियमविपरीत हुन जान्छ।' उनले रुकुमका दुई गाउँपालिकाले गरेको निर्णयको आशय बुझेर मात्रै के सही वा के गलत भन्न सक्ने पनि बताए।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७४ ०१:२६ बिहीबार