काठमाडौं- तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन नसक्दा राजाबाट अपदस्थ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश र केन्द्रीय संसद् (संघ) को निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ भएको १२ वर्ष ४ महिना ४ दिनपछि ‘खोलो’ फर्किएको छ । तर जिम्मेवारी भने उही छ– निर्वाचन गराउने ।
देउवा माघ ७ भित्र तीनवटा चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति असार १४ का लागि तोकिएको छ । यी निर्वाचन देउवाको व्यक्तिगत र पार्टीगत मात्र नभई संविधान र देशकै राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य नयाँ सरकारको पहिलो जिम्मेवारी तीनै तहको निर्वाचन गराउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराइसक्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘दायाँबायाँ नगरी स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेर कात्तिक, मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा जुट्नु नयाँ प्रधानमन्त्रीको मुख्य कार्यभार हो ।’
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन असन्तुष्ट दलहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने काम अझै सम्पन्न भएको छैन । उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर बाँकी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनु सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो ।
राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा पनि प्रमुख तीन दलबीच भएको चारबुँदे समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा महŒवपूर्ण काम र चुनौती भएको बताउँछन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न थोरै समय भएको बताउँदै शर्माले संसद्मा अल्झेर रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनु पनि सरकारका लागि कठिन काम भएको टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचन सम्पन्न गर्दै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न गराउनु सरकारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कार्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा अल्झिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।’
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अझै निर्वाचनमा सहभागी हुने निश्चित भएको छैन । उसले संविधान संशोधनलाई आफ्नो मुख्य अजेन्डा बनाएको छ ।
प्रदेश सीमांकन विवाद र क्षेत्र निर्धारण हुन नसकेका बेला माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउन नयाँ सरकारका लागि सहज छैन । आचार्यका अनुसार छोटो समयमा महŒवपूर्ण निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले असन्तुष्ट पक्षसँग मात्र नभएर संसद्भित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दलसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै प्रधानमन्त्री अघि बढुनपर्छ । ‘मुलुकभित्र देखिएका असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्नु छ, त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि कामकाजी सम्बन्ध कायमै गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
राजनीतिक दल, संसद्, सरकार, अदालत, निर्वाचन आयोगजस्ता निकाय र संस्थाप्रति आशंका र अविश्वास बढ्दै गएको अवस्थामा सबैलाई लिकमा ल्याउन पनि नयाँ प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ । शर्मा राजनीतिक दल र मुलुकका निकायप्रति बढ्दै गएको अविश्वास हटाउन पनि सरकार सफल हुनुपर्ने बताउँछन् । राजनीतिक चरित्रमा पूर्णरुपमा परिर्वतन एक दिनमा वा एक जनाबाट मात्र सम्भव नभए पनि त्यसको सुरुवात मात्र हुनसके पनि ठूलो कुरा हुने सुनाउँदै उनले भने, ‘संस्थाहरूको साख बढाउनेभन्दा घटाउने काम मात्र भइरहेको छ । गिरेको साख बढाउन एउटा इँटा थप्ने कामको सुरुवात मात्र सरकारबाट भए पनि ठूलो कुरा हुनेछ ।’
नयाँ संविधान जारी भएपछि मित्र राष्ट्रहरूको बढ्दो चासो र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्नुपर्ने चुनौती पनि देउवासामु छ । बेल्जियमसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णयपछि देउवालाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले समेत शंकाको दृष्टिले हेर्न गरेको छ । त्यस्तै नेपालको एक चीन नीतिविपरीत तिब्बतका निर्वासित नेता दलाई लामा सहभागी कार्यक्रम (भारतको गोवा) मा देउवा उपस्थित भएपछि उत्तरी छिमेकी चीन पनि उनीप्रति सशंकित छ । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु यो सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो । माओवादीसँग भएको पछिल्लो समझदारीअनुसार शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम (युद्धकालीन घटना र मुद्दा) को किनारा लगाउने काम देउवाका लागि त्यति सहज छैन ।
त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि सरकारको चुनौतीको विषय हो ।
निर्वाचन मुखमा पार्टीभित्र मात्र नभएर सत्ता गठबन्धन सहयोग दलसँग पनि सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण छ । आफ्ना सहयोगीहरू बीचमै बढ्दै गएको बेमेल र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका देउवाका लागि सत्तागठबन्धनको निरन्तरता कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमति लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिअनुसार सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । आचार्यले सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरणको परिपाटीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने सुनाए । ‘सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गरेर सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको अर्को कार्यभार हो,’ आचार्यले भने ।
त्यस्तै, पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट दोस्रो स्थानमा धकेलिएको पार्टीलाई पहिलो स्थानमा पु¥याउने तथा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै पार्टी र सरकारबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु देउवाका लागि झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछ । ‘राजनीतिक रुपमा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउँदै लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार संगठन सञ्चालन र सुदृढ बनाउनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि उहाँमा छ,’ आचार्यले भने, ‘सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी उहाँमा आएको छ ।’
नयाँ परिस्थिति र समय अनुसार देउवाले कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाउँदै आचार्यले भने, ‘हिजोको कार्यशैलीले अब हुँदैन । नयाँ परिवेश र परिस्थितिअनुसार उहाँले आफूलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७४ ०१:१४ बुधबार