सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव मन्त्रालयका सचिव राउतलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनकी पत्नी उषा कार्कीले सचिव राउतलाई विनाकारण थुनामा राखिनु गैरकानुनी भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। अदालतले बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कारण माग गर्दै सूचना पाएका २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो।
‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने होेष्ठ, जोशी तथा पूर्वसचिवहरू पन्त, बस्न्यात र अधिकारी पक्राउ परेका छैनन्। फौजदारी मुद्दा आरोपमा पक्राउ पर्ने राउत सरकारका दोस्रो बहालवाला सचिव हुन्। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन्।
सचिव राउतमाथि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको आरोप छ। तत्कालीन समयमा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए। त्यसबेला उनले निर्णयको टिप्पणी उठाएकाले अनुसन्धानमा तानिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ असार २०८० ०१:५० शुक्रबार