छत्र कार्की/अमर खड्का
इटहरी- स्वायत्त 'लिम्बुवान राज्य' घोषणा तथा जातीय अधिकार सुनिश्चितताको मागसहित मुलुकको पूर्वी भागलाई कार्यक्षेत्र बनाई गठित लिम्बुवान पार्टीहरू 'छिन्नभिन्न' भएका छन्।
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेतृत्व टक्करले लिम्बुवानका नाममा खुलेका पार्टी फुट्नुका साथै असन्तुष्ट समूह अन्य पार्टीमा विलय हुने क्रम बढ्दै गएको छ। पूर्वका अधिकांश जिल्लामा केही समययता यी पार्टीका गतिविधि शून्यप्रायः छन्। लिम्बुवानवादीले उठाएका अजेन्डा कमजोर हुँदै गएकाले सम्बद्ध दलको अस्तित्व संकटमा परेको जानकार बताउँछन्। लिम्बुवानवादीले अरुण–सप्तकोसी पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्ला समेटेर 'स्वायत्त लिम्बुवान राज्य' गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
सम्बद्ध दलहरूको उच्च नेतृत्वमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएकाले लिम्बुवान आन्दोलन संकटमा पर्दै गएको छ- गजेन्द्र इस्वो सुब्बा, पूर्वकेन्द्रीय सचिव, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, इलाममा इतिहास विषयका उपप्राध्यापक तथा लिम्बुवान संस्कृति अध्येता मोहनसिंह थेबे लिम्बुवानले उठाएका मुद्दा दीर्घकालीन नभएकाले समग्र आन्दोलन विसर्जनतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन्। 'नेताहरूमा दुरदृष्टि अभाव देखियो, तत्कालीन मुद्दा सम्बोधन गरेर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच आएन,' उनी भन्छन्, 'मुद्दा लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि संगठन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको तौरतरिका मिलेन।' लिम्बु समुदायले नै लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवालाई विश्वास गर्ने आधार कमजोर हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ। पछिल्लो समय लिम्बुवानका कार्यकर्ता पार्टी छाडेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ।
प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्ल्ाामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायत दलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार अभियान तीव्र पारेका छन्। दलका उम्मेदवार घरदैलो, कोणसभा, मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन्। तर, लिम्बुवान दलका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ता चुनावी अभियानमा देखिँदैन।
लिम्बुवानका पुराना नेता वीर नेम्बाङ अहिले आन्दोलनभन्दा पनि इलाम बसेर लेखपढमै व्यस्त छन्। पूर्वी भागमा चुनावी माहोल तातिँदै गएका बेला मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देन केही समयदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका छन्। कुनै बेला संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्मा आबद्ध सन्जुहाङ पालुंगा अहिले कुनै पनि पार्टीमा छैनन्। स्रोतका अनुसार उनी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्।
किरात याक्थुङ चुम्लुङका पूर्वकेन्द्रीय सचिव गजेन्द्र इस्वो सुब्बाका अनुसार लिम्बुवान पार्टीहरूको उच्च नेतृत्वमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएकाले आन्दोलन संकटमा पर्दै गएको छ। 'फुटसँगै पछिल्लो समय लिम्बुवान आन्दोलन केही सुस्त भएको छ,' उनी भन्छन्, 'नेताहरूको स्वार्थको टक्करले अजेन्डा स्थापित हुन समस्या देखिएको छ।'
एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा इटहरी उपमहानगरपालिका इन्चार्ज राम चौलागाईं चर्को रूपमा लिम्बुवान मुद्दा उठाउँदै हिँड्ने साना पार्टीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताउँछन्। उनका अनुसार आफ्नो पकड क्षेत्र भनेर उनीहरूले दाबी गरेको ठाउँमा समेत लिम्बुवान पार्टीले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार उठाउनसक्ने अवस्था छैन। '२०६२–६३ सालपछि लिम्बुवान राज्य तथा जातीय पहिचानको नारा चर्को रूपमा लगाए पनि त्यस्ता पार्टीलाई जनताले मन पराएनन्, उनीहरूले उम्मेदवारी दिए भने पनि यसपालिको चुनावमा अस्तित्व जोगाउन मुस्किल छ,' उनी भन्छन्।
नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सचिव रमेश पोखरेलको आकलन पनि एमालेका चौलागाईंको जस्तै छ। पोखरेलको बुझाइमा विभिन्न जातजातिको मिश्रित बसोबास रहेको सुनसरीमा लिम्बुवान राज्यको चर्को नारा अफापसिद्ध भइसकेको छ। उनी भन्छन्, 'जजसले हिजो चर्का जातीय पहिचानको नारा लगाएर त्यसलाई सत्ताको भर्याङ बनाउन खोजे तिनीहरू समयक्रममा आफैं निरीह बन्दै गएका छन्।' जनता उग्रविचारलाई साथ दिँदैनन् भन्ने यसबाट स्पष्ट भएको उनी बताउँछन्।
कतिपय चाहिँ सही नेतृत्व तथा विचार अभावले लिम्बुवान आन्दोलन कमजोर भएको मत राख्छन्। नेताहरूको उच्च महत्वाकांक्षा र स्वार्थी भावनाले 'पहिचानवादी' भनिने लिम्बुवानवादी पार्टीले पहिचानविरोधी काम गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता तथा धरान उपमहानगरपालिकामा उपमेयरका उम्मेदवार पारस काङमाङ बताउँछन्। 'पहिचानवादी' का नाममा जन्मिएका थुप्रै क्षेत्रीय दल आआफ्नै स्वार्थमा रुमलिएकाले गर्दा फुटको शृंखला चल्दै आएको उनको विश्लेषण छ।
'कतिपय क्षेत्रीय पार्टीका नेतृत्व निरंकुशतावादी भएको देखियो, केही नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि अरुको गोटी बनेर पार्टी फुटाएर जनतालाई धोका दिए,' उनी भन्छन्। महत्वाकांक्षा त्यागेर पहिचानवादी दल एकजुट भए आन्दोलनले गति लिने र त्यसबाट राजनीतिक तथा सामाजिक उपलब्धि पनि हात लाग्ने काङमाङ बताउँछन्।
लिम्बुवानको अजेन्डा बोकेर हिँड्ने दललाई एउटै बनाउन पहल भए पनि उनीहरू एकत्रित हुनसकेको देखिँदैन। किरात याक्थुङ चुम्लुङका पूर्वकेन्द्रीय सचिव गजेन्द्र ईस्वो सुब्बालगायतले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले जातीय संस्थाको माध्यमबाट सहजीकरण गर्दै लिम्बुवान पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रयास गरे त्यो सफल हुन सकेको थिएन। इस्वो सुब्बाको अनुभवमा लिम्बुवानको अजेन्डा बोकेका क्षेत्रीय पार्टीलाई बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरेका हुन सक्छन्। अरुको स्वार्थमा चलेकाले पार्टी फुट्नुलाई सामान्य ठान्छन् उनी। उनी भन्छन्, 'तुरुन्त लिम्बुवान अजेन्डा स्थापित भइहाल्ने स्थिति छैन, तर, यो मुद्दा 'कोल्याप्स' भएर जान्छ भन्ने पनि हुँदैन।' कोसीपूर्व एउटा प्रदेशको नाम 'लिम्बुवान' राखिनुपर्छ भन्ने आवाज अझै पनि दरिलो रहेको उनको भनाइ छ।
मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् अध्यक्ष लिङ्देन भने बाहिर प्रचार गरिएजस्तो आन्दोलन पूर्ण रूपमा निष्त्रि्कय भएको भन्ने भनाइप्रति विमति प्रकट गर्छन्। उनी भन्छन्, 'अहिले पनि संघीय गठबन्धनमार्फत् आन्दोलनकै मोर्चामा छु, हामी चुनावमा 'सम्मानजनक' स्थिति ल्याउँछौं भन्ने लाग्छ।'
फुटको शृंखला
लिम्बुवानवादी पार्टी फुट्ने तथा अन्य पार्टीमा गाभिने क्रम चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय जेठ १ गते संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमको समूहले संघीय समाजवादी फोरम, नेपालसँग एकता गरेको छ। संघीय समाजवादी फोरमले लिम्बुवान प्रदेश समिति गठन गरेर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष माखिमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डेढ महिनाअघि पालुंगालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। पालुंगालाई निलम्बन गरेलगत्तै संघीय समाजवादी फोरमसँग माखिम समूहले एकता गरेको हो।
एक वर्षअघि लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष पदम अधिकारीको समूह पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा गाभिएको थियो। लिम्बुवान छाडेर अरु पार्टीमा जाने समूहको संख्या बढ्दो छ। 'लिम्बुवान जनआन्दोलनको रूपमा अघि बढ्न सकेन। केही व्यक्तिले पार्टी फुटाएर कमजोर बनाए,' लिम्बुवानका पुराना नेता वीर नेम्बाङले भने।
२०७२ साल असार २३ गते आफैं अध्यक्ष भएको संघीय लिम्बुवान पार्टीसहित अन्यलाई मिलाएर कुमार लिङ्देनले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दर्ता गराए। लिङ्देन अहिले संघीय लिम्बुवान मञ्चमा सक्रिय छन्। लिम्बुवान पार्टीहरूलाई संगठित गरेर आन्दोलन टुंगोमा पुर्याउने सोचले २०७१ साल साउन १९ गते लिङ्देनको नेतृत्वमा संघीय लिम्बुवान पार्टी गठन भएको थियो। त्यसबेला पालुंगा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, कुमार लिङ्देनको मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, वीर नेम्बाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, रामभक्त कुरुम्बाङको समूह र कमल छाराहाङ्को संघीय गणतान्त्रिक पार्टी संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् मिलेर संघीय लिम्बुवान पार्टी बनेको थियो।
२०६२ सालमा कुमार लिङ्देन, सन्जुहाङ पालुंगा र खगेन्द्र माखिमको अगुवाइमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् गठन भएको थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा लिङ्देनले भाग लिए। तर, पालुंगाले चुनाव बहिष्कार गरेपछि त्यस बेलादेखि नै विवाद सुरु भएको थियो।
२०६५ सालमा पालुंगाले नेतृत्व गरेको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्मा रामभक्त कुरुबाङ र पदम अधिकारी अटाउन सकेनन्। कुरुवाङलाई संयोजक बनाएर अर्को लिम्बुवान पार्टी गठन गरेपछि अधिकारी महासचिव भए र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् एकता संयोजन समिति बन्यो। चार वर्षअघि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् एकताको संयोजन समिति र नेम्बाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाबीच एकीकरण भयो। त्यसको नेतृत्व नेम्बाङले लिए।
नेम्बाङले एकलौटी रूपमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चालाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै कुरुबाङले विरोध गरे। लगत्तै कुरुबाङ कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो।
लिम्बुवानका पुराना नेता नेम्बाङले २०३५ सालमा पाँचथरको पाम्बोङमा लिम्बु भाषा स्कुल खोलेर भाषिक आन्दोलन सुरु गरेको मानिन्छ। आन्दोलनका क्रममा उनी जेल परेका थिए। जेल परेको झन्डै दुई वर्षपछि उनलाई माफी दिइयो। त्यसपछि उनले २०४३ सालमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन गरे।
एकपछि अर्को समूह खुल्ने क्रममा २०५५ मा भक्तराज कन्दङ्वाले लिम्बुवान सरोकार मञ्च गठन गरे। कन्दङ्वाले नेतृत्व गरेको समूह एक वर्षपछि माओवादीनिकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बन्यो। २०६३ सालमा चूडामणि तुम्बाहाम्फेलगायतको पहलमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् गठन भयो र त्यसको अध्यक्ष पालुंगा नै भए। एक वर्षपछि फेरि पार्टी फुट्यो। फुटेर जाने समूहको नेतृत्व लिङ्देनले गरे। पार्टीको नाम मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् राखियो। दुई वर्षपछि लिङदेन समूहबाट अलग्गिएर मिसेकहाङ थाम्सुहाङले मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् क्रान्तिकारी बनाए। पछिल्लो समय थाम्सुहाङकोे गतिविधि पूर्वमा केही पनि छैन।
फुटको शृंखला जारी रहँदा लिङ्देनसँगै २०६७ सालमा राजकुमार नाल्बो पनि पार्टीबाट अलग्गिए। महासचिव सूर्य माखिमको नेतृत्वमा फेरि पार्टी विभाजन भयो। नाल्बो लोकतान्त्रिक फोरममा गइसकेका छन्। माखिम राजपामा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो। २०६३ सालपछि चन्द्रबहादुर योङहाङको नेतृत्वमा पल्लो किराँत राष्ट्रिय मञ्च गठन भयो। योङहाङ पञ्चायतबाट जनमुक्ति नेपाल हुँदै लिम्बुवान आन्दोलनमा सक्रिय भए पनि अहिले भारत पलायन भएका छन्।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०१:४५ सोमबार