लहान- राणा शासनविरुद्ध पहिलोपटक नेपाल प्रजापरिषद्ले लडाइँमा दशरथचन्द्र, शुक्रराज शास्त्री, गंगाला श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमाले सहादत प्राप्त गरे। राणा शासन अन्त्य भयो। प्रजापरिषद्को प्रभावशाली अस्तित्व पनि विस्तारै समाप्त भयो। २००७ सालमा बैरगनीया सम्मेलनमार्फत नेपाली कांग्रेसले राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र विद्रोह आह्वान गर्यो। परिणाम मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित भयो। तर, त्यो क्रान्तिको सम्पूर्ण उपलब्धि २०१७ सालमा आइपुग्दा समाप्त भयो।
'निर्वाचनमा सहभागी नभएको भए धेरै नेताकार्यकर्ता हामीबाट छुट्टिएर जान्थे। उम्मेदवारका आकांक्षीको ठूलो संख्यालाई पार्टीमा जोगाइराख्न पनि निर्वाचनमा जानुबाहेक विकल्प रहेन,' उपेन्द्र यादव।
१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर सत्ता हातमा लिए। र, पञ्चायती राजतन्त्र ३० वर्षसम्म चल्यो। ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती साशन व्यवस्था पनि अन्त्य भयो। आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो। राजा संवैधानिक भए। त्यसको डेढ दशकमै बहुदलीय व्यवस्थाको बदलामा लोकतन्त्र (गणतन्त्र) स्थापना भयो। माओवादीले एक दशकसम्म जनवादी सत्ताका लागि सशस्त्र लडाइँ गर्यो। तर, जनवादी सत्ता स्थापित गर्न नसक्दै १२बुँदे समझौतामार्फत माओवादीको लडाइँ टुंगियो। मुलक गयातन्त्रमा गयो।
यसरी इतिहासमा पटकपटक जनताका खातिर लडिएका आन्दोलनका उपलब्धि किन टिकाउ भएनन् त?
दुई साता अगाडि लहानमा प्रदेश नम्बर २ का संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यकर्ताले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन नहुँदै किन निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्यो? भनी प्रश्न गरेका थिए। यसको जबाफमा यादवले विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्नुको कारण बेलिविस्तार गरेका थिए।
मधेस आन्दोलन ०६३/०६४ ले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘लिगेसी’ लाई जोगाउन मन मारेरै भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिनुपरेको यादवले कार्यकर्तालाई प्रस्टीकरण दिएका थिए। 'हामी निर्वाचनमा सहभागी नभई आन्दोलनमा होमिएको भए ती प्राप्त उपब्धिसमेत गुम्ने खतरा थियो,' उनले भने, ‘संघीयता र गणतन्त्रलाई जीवित राख्न निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका हौं।’
निर्वाचनमा सहभागी हुँदैमा अजेन्डा छोडेको ठान्नु अवैज्ञानिक हुने उनको भनाइ थियो। 'हामी परिवर्तन ल्याउन सफल हुन्छौं तर राजनीतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न असफल भइहाल्छौं किन' भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, 'परिवर्तन ल्याउन र समाप्त गर्न आन्तरिक र बाह्य कारण कारक बन्दै आएको छ। अहिलेको संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता त दिएको छ। हामीले यो उपलब्धि सुनिश्चित गर्दै थप अधिकार प्राप्ति, देशको समृद्धि र समानताका लागि निर्वाचनमा जानु परेको हो।'
पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि यादवले प्रदेश नम्बर दुई र झापा मोरङ, सुनसरीका नेताकार्यकर्तालाई लहानमा भेला पारी प्रस्टीकरण दिएका थिए। यादवको भनाइ थियो, ‘यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुने नदेखेर नै प्राप्त उपलब्धि जोगाउन निर्वाचनमा सहभागी भएका हौं।’
उनले निर्वाचनमा जानुको अर्को बाध्यता सुनाए, 'निर्वाचनमा सहभागी नभएको भए धेरै नेताकार्यकर्ता हामीबाट छुट्टिएर जान्थेे। दुई दशकपछि भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब आइरहेको थियो। उम्मेदवारका आकांक्षीको ठूलो संख्यालाई पार्टीमा जोगाइराख्न पनि निर्वाचनमा जानुबाहेक विकल्प रहेन।'
शक्ति सन्तुलन हाम्रो अनुकूल नभएपछि प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्न र नेताकार्यकर्ता जोगाइराख्न निर्वाचनमा जानु बाध्यता भएको जबाफ यादवले दिएपछि सहभागीले ताली बजाएर उनको निर्णयलाई अनुमोदन गरेका थिए।
एमाले र कांग्रेस छोडेर संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका तत्कालीन गाविसका अध्यक्षहरूको लालसा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने छ। 'चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा गएको भए धेरै नेताकार्यकर्ता पार्टीले गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो,' पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सत्यनारायण यादव भन्छन्, ‘पार्टीको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय वस्तुपरक र राजनीतिक हो। यो निर्णयले कार्यकर्तामा मात्र नभई मतदातामा समेत उत्साह बढाएको देखिन्छ।' लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी अभ्यास गर्न पाइने स्थानीय तह निर्वाचन आफ्ना अजेन्डाले मतदाता क्यास गर्ने अवसर भएको उनले बताए।
मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार मधेसकेन्द्रित दल (संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) निर्वाचनमा सहभागी नभएको भए धेरै कार्यकर्ता पहिलाकै पार्टी (माउ पार्टी) मा फर्कने खतरा थियो। यो पार्टीमा अधिकत्तर नेताकार्यकर्ता कांग्रेसबाट आएका छन्, केही एमालेबाट पनि। कार्यकर्ता जोगाउन फोरमले निर्वाचनमा सहभागी हुन गरेको निर्णय सुझबुझपूर्ण र राजनीतिक भएको मिश्रको विश्लेषण छ। राजपा नेपालले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचणमा सहभागी हुने निर्णय नगरे उसका धेरै कार्यकर्ता बिच्किन सक्ने उनले औंल्याए। आम मतदाताको मन निर्वाचनमा तानिएका बेला बहिष्कार गर्नु गलत हुने उनको बुझाइ छ। प्राप्त उपलब्धि संरक्षण र थप अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष जारी राख्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको उपयोग गर्नु मधेस केन्द्रित दलका लागि उपयोगी हुने उनको तर्क छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०२:४३ बिहीबार