काठमाडौं- स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यको नेतृत्व आफैंले लिएर पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने बताएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम प्रभावकारी नहुँदा पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै उनीहरूले नगर/गाउँपालिका नेतृत्व लिने बताएका हुन्।
गोरखा नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर राजनराज पन्तले आइतबार कार्यभार सम्हाल्नासाथ आफूले सबै वडाका अध्यक्षहरूसँग यस विषयमा परामर्श गरेको बताए। 'हालसम्म पुनर्निर्माणमा के भइरहेको छ भन्ने रिपोर्ट १५ दिनभित्र संकलन गरिसक्न सबै वडाध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छु। रिपोर्ट आएपछि एक महिनाभित्र कसरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्ने टुंगो लगाउनेछौं,' पन्तले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने। अनुदान सम्झौता गरेर किस्ता लिएकाले घर नबनाएको, घर बनाएकाले पनि प्राविधिकले मापदण्डको समस्या देखाएर दोस्रो किस्ता लिन नपाएको, नगरपालिकाका इन्जिनियरले पास गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरले पास नगरिदिएको, गुनासो फाराम भरेर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेका जस्ता समस्या गोरखामा रहेको उनले सुनाए। 'प्राधिकरणले पीडितका पक्षमा काम गर्न सकेको छैन। अब एक वर्षभित्र सबै घर ठड्याइसक्ने गरी नगरपालिकाले योजना बनाएर काम गर्छ,' उनले भने।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङले पनि भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत दिलाउन पहल गर्ने बताए। उनले भने, 'सरकारको अनुदान पर्खेर बसेको दुई वर्ष बितिसक्यो। घर बनाएकाले पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। जनतालाई तत्काल राहत पुग्ने हिसाबले काम गर्नेछु।' आफू निर्वाचित भएपछि १४ वटै वडामा पुग्दा अधिकांशले घर बनाउन सुरु गरेको तर मापदण्डअनुसार नभएको भनेर सरकारी प्राविधिकले तनाव दिइरहेको पाइएको उनले बताए। 'जनताले पसिना बगाएका छन्। सरकारबाट उपलब्ध हुने राहत दिलाउन तत्काल पहल गर्नेछु,' तामाङले भने।
सिन्धुपाल्चोककै बलेफी गाउँपालिकाका प्रमुख केदार क्षेत्रीले प्राधिकरणको काम गर्ने शैलीले अर्को एक वर्षमा पीडितले राहत नपाउने बताए। उनले भने, 'केन्द्रबाट हेरेर जनताको समस्या समाधान नहुने कुरा दुई वर्षको अवधिमा देखिसक्यौं। अब प्राधिकरणले होइन जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गाउँपालिका आफैंले नेतृत्व गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ।' गाउँपालिकाभित्र पीडितले अझैसम्म सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो किस्ता नपाएको उनले बताए। 'कतिपयले ऋण लिएर घर बनाएका छन्। मापदण्ड चेक गर्ने काम पनि सुस्त छ। लाभग्राहीमा छुटेकाले गुनासो फाराम भरेकोमा हालसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने।
दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख ईश्वरचन्द्र पोखरेलले जिल्लाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा एकैखाले समस्या रहेकाले सबै प्रमुखसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए। पोखरेलले पनि प्राधिकरणले खासै काम गर्न नसकेको बताए। उनले भने, 'गाउँपालिका नै कार्यकारी भइसकेपछि अब प्राधिकरणको आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। अहिले जुन लफडा भइरहेको छ गाउँपालिका आफैंले नेतृत्व लिएपछि त्यो हुन्न,' उनले भने। भूकम्पपीडित सुकुम्बासी र गुठीको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र लाभग्राहीमा छुटेका वास्तविक पीडितको सूची संकलन गरी राहत दिलाउन तत्काल पहल गर्ने योजना उनले सुनाए।
नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर तामाङले पहिलो किस्ता पाए पनि पीडितले दोस्रो किस्ता नपाएको समस्या सम्बोधन गर्न तत्काल पहल गर्ने बताए। 'पीडितको गुनासो सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन। जनतालाई चाँडो र सर्वसुलभ सुविधा दिलाउन पहल थालेको छु। तत्काल गाउँपालिकाको बैठक बोलाएर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन योजनाका साथ गाउँपालिकाले नेतृत्व लिनेछ,' तामाङले भने।
स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छाैं : प्रवक्ता भुसाल
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले स्थानीय तह गठनपछि पुनर्निर्माणले गति लिने बताए। प्राधिकरणले स्थानीय सरकारसँगै समन्वय गरेर पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रस्ट्याए।
'चुनावपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पुनर्निर्माण प्रभावकारी रूपमा बढाउन अझ सजिलो हुने अपेक्षा गरेका छौं। आवास पुनर्निर्माणलगायत धेरैजसो काम स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ,' प्रवक्ता भुसालले नागरिकसँग भने, 'निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा प्राधिकरणको कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई फोकसमा राखिएको थिएन। त्यसैले केही कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ।'
पुनर्निर्माण प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थानीय सरकारले मात्र सबै काम गर्न नसक्ने उनले बताए। 'राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र सरकारी संयन्त्रहरूसँग समन्वय गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्दैन। त्यसैले पुनर्निर्माण कार्य प्राधिकरणकै नेतृत्वमा हुन्छ,' भुसालले भने।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०२:२९ बिहीबार