लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय हटाउने निर्णय लिएपछि संसदमा नयाँ कलह सुरु भएको छ। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारको यो निर्णय जायज नभएको भन्दै संसदमा नाराबाजी गरिरहेको छ। वर्तमान सरकार प्रदेशलाई कम खर्चिला बनाउने भन्दै सबै मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालयहरु हटाउने निर्णयमा पुगेको छ। 

अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेशको बजेट भाषणका क्रममा निर्देशनालय हटाउने घोषणा गरेपछि एमाले चिढिएको हो। उसले संघीय सरकारले समेत मन्त्रालय सञ्चालनका लागि निर्देशनालयको आवश्यक्ता बोध गरिरहेको तर प्रदेश सरकारले यस्ता निर्देशनालयलाई हटाउनु जायज नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘संघीय सरकारले समेत मन्त्रालयका निर्देशनालयको अपरिहार्यता देखिरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले नागरिकसंग भने ‘तर यो प्रदेशमा यस्ता निर्देशनालयहरु हटाउनु पर्ने बाध्यता कसरी आई पर्यो?’ उनले आवश्यक्ता देखिएका निर्देशनालय खारेज गर्ने तर मन्त्रालय फूटाउन खोज्नुले खर्चमा कस्तो मितब्ययीता देखाउ खोजिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। ‘खर्चमा मतव्ययीता कबायम गर्ने, प्रदेश लाई कम खर्चिलो बनाउने भनेर निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने भनिएको छ,’ एले संसदीय दलका नेता गिरीले भने ‘तर मन्त्रालय फूटाएर बढाउन खोजिएको छ, खर्च कम गर्ने भन्दै निर्देशनालय हटाउने तर मन्त्रालय फूटाएर बढाउने नियतले खर्चमा कस्तो मितब्ययीता कायम गर्न खोजिएको हो? यो त सुहाउने कुरै हुँदैन नि।’ मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्रालय फूटाएर भागबण्डा मिलाउने तयारीमा छन्।

यता संसदमा सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेको प्रतिपक्ष दलको बिरोधलाई सरकारले प्रतिरक्षा भने गरिरहेको छ। एमालेको नाराबाजीका वावजुत पनि संसदको काम कारवाही भने चलिरहेको छ। प्रदेश सरकार प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले एमालेको विरोधमा कुनै दम नरहेको बताए। सरकारले प्रदेशको खर्च कम गर्नका लागि निर्देशनालय हटाउने निर्णय लिने सिंगो प्रदेशका लागि फाइदा भएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशको खर्च कम गर्नका लागि यो निर्णय लिएको हो,’ उनले भने ‘यो बिषयमा एमालेले आपत्ति जनाउनु जायज पक्ष हैन,प्रतिपक्ष भएका हिसावले पनि बिरोधको बिषय यसलाई बनाएको होला, तर जायज बिषयलाई समर्थन गरेर जानु प्रतिपक्षको धर्म पनि हो।’

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखाहरु रहेको र यिनमै महाशाखाले मन्त्रालयको काममा सघाउ पुर्याउने भन्दै प्रवक्ता पाण्डेले छुट्टै निर्देशनालयको आवश्यक्ता नरहेको समेत बताए। मन्त्री पाण्डेका अनुसार निर्देशनालय कायम रहे बार्षिक ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसरी पाँच वर्षमा प्रदेशको खर्च निर्देशनालय सञ्चालनका लागि मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अनावश्यक हुने यो खर्च रोक्नका लागि निर्देशनालय खारेजी अति आवश्यक रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए। ‘५ वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँ निर्देशनालय सञ्चालनमा मात्रै जान्छ,’ उनले भने ‘यो रकम जोगियो भने प्रदेशको विकासमा खर्च हुन्छ नि, यसर्थ प्रदेशको हितका लागि नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो, प्रतिपक्ष दलले यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो।’

निर्देशनालय खोजीको बिषयलाई प्रमुख असमतीको बिषय बनाएको एमालेले तत्कालीन शंकर पोख्रेलको नेतृत्वको सरकारले लक्ष राखेका प्रदेशको ‘हितका योजना’हरुलाई प्राथमिकतामा नराखिनु अर्को असहमतीको कारण बनाएको छ। यसैगरि प्रदेश सांसदहरुले सिफारीस गरेका योजनाहरुलाई पनि बजेटमा निश्पक्षताका आधारमा नराखिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। आफू खुशी रकम खर्च गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रायहरुमा ‘डल्ले बजेट’ राखिएका भन्दै बिरोध गरिरहेको एमालेले समग्रमा बजेट संशोधनको माग गरेको छ।

बजेट शंशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता खोजेको एमालेले अन्यथा संसद भित्रको विरोध नरोकिने अडान लिएको छ। ‘बजेटमा थुप्रै अमिल्दा बिषयहरु छन्, तिनलाई करेक्सन गरेर अगाडी बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन,’ एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने ‘अन्यथा संसद भित्र एमालेको बिरोध कायमै रहन्छ।’ यता प्रतिपक्ष दललाई आफ्नो निर्णयमा सहमतम बनाएर संसदलाई निर्वाध अगाडी बढाउने योजना बनाएको सरकारले प्रतिपक्ष दलसंग वार्ता गरिरहेको बताउँछ। तर छलफलबाट कुनै निष्कर्ष भने आउन सकेको छैन। ‘हामीहरुले उहाँ(एमालेका सांसदहरु) संग सहमतीमै संसदको कारवाहीलाई अगाडी बढाउने बिषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ सरकार प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘तर उहाँहरु सहमतीमा आइसक्नु भएको छैन।’

सरकारले गरेका निर्णय जायज भएको र ति निर्णयमै एमाले सहमत हुनुपर्ने निष्कर्षमा रहेको सरकारले सहमती नभए कानुन अनुसार संसदको कारवाही अघि बढाउने बताउँछ। ‘उहाँहरु सहमतीमा आए ठिकै छ,’ सरकार प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘यदि उहाँहरु सहमतीमा आउनु भएन भने पनि कानुन अनुसार संसदको कारवाही चल्ने कुरामा शंका छैन।’ एमालेले सरकारको निर्णय विरुद्ध गत १३ गते देखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ।  

प्रकाशित: १८ असार २०८० ११:२३ सोमबार