काठमाडौं – निर्वाचन आचारसंहिता र सर्वाेच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत सरकारले थरुहट र मधेस आन्दोलनक्रममा ‘जघन्य अपराध’ मा संलग्न भएको आरोप लागेकासहित करिब पाँच सय जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित ८ प्रहरीलाई खुकुरी र भाला रोपेर हत्या गरिएको घटना र त्यसको केही दिनपछि महोत्तरीमा बालकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने घटनाका आरोपितविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । परीक्षा दिएर फर्कंदै गरेका प्रहरीको समेत निर्ममतापूर्वक हत्या गर्नेलगायत अन्य हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि चलेका मुद्दा पनि फिर्ता लिने निर्णय सरकारबाट भएको छ ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अत्यावश्यकबाहेक कुनै निर्णय लिन नपाइने भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राजनीतिक विषय भन्दै ‘ज्यान मुद्दाका आरोपित’ लाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरण जेठ ३१ मा हुँदैछ ।
'निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि सरकारले बजेट ल्याउन र मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन । यो विषय आचारसंहितामा पर्छ/पर्दैन सरकार आफैंले बुझ्नुपर्ने हो ' - अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले थरुहट र मधेस आन्दोलन ‘राजनीतिक’ भएकाले त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको बताए । ‘थरुहट र मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ,’ कानुनमन्त्री नायकले भने, ‘अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले सीधै फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले पहिला कार्यविधि संशोधन गरेर फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढछ ।’
सरकारले जेठ ३१ गते प्रदेश १, २, ५ र ७ मा हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी ‘जघन्य अपराधमा संलग्न’ आरोपमा मुद्दा चलाइएका सोही क्षेत्रका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन यस्तो निर्णय लिएको हो । यसअघि पहिलो चरणको निर्वाचनको दुई दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले टीकापुर घटनाका पीडितका नाममा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीले एसएसपी सहित ८ प्रहरीको भाला रोपेर हत्या गरेका थिए । हिंसात्मक उक्त आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोप लागेका ५८ जनामध्ये रेसम चौधरीलगायत ३३ जना फरार छन् भने बाँकी २५ मध्ये २३ जना थुनामा छन् । तीमध्ये २ जना नाबालक रहेकाले सुधारगृहमा राखिएको छ । सरकारले अघिल्लो साता थरुहट आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको भन्दै फूलबारी रिसोर्ट र फूलबारी एफएमलगायतको क्षतिपूर्तिस्वरूप १५ करोड दिने निर्णय गरेको थियो । सो एफएम र रिसोर्ट दुवैमा फरार चौधरीको लगानी छ ।
थरुहट आन्दोलनको केही दिनपछि महोत्तरीमा आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्सबाट थुतेर बालक र एक प्रहरीको हत्या गरेका थिए । आन्दोलनकारीले सरकारी भवनहरूमा समेत तोडफोड गरेका थिए । टीकापुर र महोत्तरी घटनामा संलग्नविरुद्धसमेत गरी झन्डै ५ सयको हाराहारीमा मुद्दा दायर छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छादार र मधेसकेन्द्रित दलको दबाबमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराएका हुन् ।
‘सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राजनीतिक आस्थाका आधारमा आपराधिक घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्ता झन्डै २० जति नजिर छन् । निर्वाचन प्रभावित पार्नेगरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।'-टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि सरकारले बजेट ल्याउन र मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताए । ‘यो विषय आचारसंहितामा पर्छ वा पर्दैन, सरकार आफैंले बुझ्नुपर्ने हो,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘सधंै मैले मात्रै कति भन्नु ?’ पटकपटक आचारसंहिता मिचे कडा कारबाही गर्ने बताउँदै आएको निर्वाचन आयोगसमेत सरकारसँग निरीह बन्दै आएको छ । सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा आयोगले सचेत गराउनुपर्ने हो तर उल्टै सरकारको सहयोगीजस्तो बनिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी सरकारले गैरकानुनी रुपमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राजनीतिक आस्थाका आधारमा आपराधिक घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यस्ता झन्डै २० वटा जति नजिर छन् ।’ उनले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले त्रूmर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने निर्णय गरेको बताए । ‘निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन अरु बेला पनि मिल्दैन, निर्वाचनका बेला त झनै मिल्दैन ।’
दुई सहिद थपिए
सरकारले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनक्रममा ज्यान गुमाएका दुईजनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दोलखाको जुगुमा मारिएका कुलबहादुर तामाङ र काभ्रेको नमोबुद्धमा मारिएका नवराज पाठकलाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । माओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी जुगुका तामाङको ज्यान गएको थियो भने पाठकको हत्या अज्ञात समूहले गरेको थियो । सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले ती दुईजनालाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७४ ०२:५४ शुक्रबार