प्रतिनिधिसभाले संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको दुई महिना बितेको छ तर सभापतिको निर्वाचन हुन सकेको छैन। समितिमा सभापति नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिको प्रभावकारिता आवश्यक पर्छ।
संसद्को पहिलो बैठक बसेको साढे तीन महिनापछि गत वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। तर समिति सभापति चयन प्रक्रियामा भने अझै दलहरूले चासो दिएका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति, एक विषयगत समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति दिने सहमति छ। एमालेलाई कुन विषयगत समिति दिने निर्णय भने भएको छैन। राज्य व्यवस्था र अर्थसहितका समितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तानातान भइरहेको छ।
सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नभएका कारण समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ।
समितिमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति सभापतिमा निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नभएका कारण समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ। सत्तारूढ दलले नै सभापतिको निर्वाचन गराउन नखोजेपछि सभामुखले अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै दलहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। सभापतिको निर्वाचनबारे प्रतिनिधिसभाबाटै जानकारी गराउने अभ्यास छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले दुई दिनअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ‘मलाई सभापतिको निर्वाचनको सूचना निकाल्न बाध्य नपार्नुस्’ भन्दै दलहरूका प्रतिनिधिलाई सभापति बनाउने विषयमा टुंगो लगाउन भनेको स्रोतले बतायो।
सभामुखले निर्देशन दिएपछि सचिवले निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७६ मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घन्टाअगावै प्रकाशन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संयुक्त समिति दुइटा छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिअन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन्।
सभामुखले निर्देशन दिएपछि सचिवले निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७६ मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घन्टाअगावै प्रकाशन गर्ने भन्ने छ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायको कामकारबाहीको निगरानी गर्नेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय राखिएका छन्।
अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको कामकारबाहीको निगरानी गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, शान्तिप्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने उल्लेख छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तय भएको छ।
अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको कामकारबाहीको निगरानी गर्छ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हकहितसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेगरी कार्यक्षेत्र तय गरिएको छ।
प्रकाशित: १८ असार २०८० ०१:२० सोमबार