काठमाडौं- संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले आरक्षण कोटामा उम्मेदवार बन्ने दलित महिला नपाउँदा ६ वटा गाउँपालिका र धेरै वडा उम्मेदवारविहीन भएका छन्। दलित महिला सदस्य कोटामा कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवारी नपाएपछि महिलाको कोटा घट्ने देखिएको छ।
दलहरु दलित बस्तीमा पुग्न नसकेको र दलितमा राजनीतिक चेतना कम भएका कारण दलित महिलाको कोटा खाली भएको हो।
कतिपय महानगर, नगर र गाउँपालिकाका वडामा एकमात्र दलित महिलाको उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सिंगै ६ वटा गाउँपालिकाका ३३ वटा वडालगायत ५० भन्दा बढी वडामा स्थानीय तहमा दलितको बसोबास कम हुँदा उम्मेदवारी नपरेको नेताहरूले बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरका वडा नं. २३, २४, २५ र २७ वडा दलित महिला उम्मेदवार उठाउन नसक्दा उम्मेदवारी शून्य भएको छ।
ललितपुर महानगरका पाँचवटा वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य छ। कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवारी दिन नसक्दा वडा नं. ६, ७, ८, ११ र १२ वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य देखिएको हो।
भक्तपुर नगरपालिकामा ६ वटा वडामा कुनै पनि पार्टीले दलित महिलाको उम्मेदवारी दिन सकेका छैनन्। वडा नं. १, ३, ४, ८, ९ र १० मा दलित महिला उम्मेदवारी शून्य छ।
त्यसैगरी सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नं. ३, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका २ वटा वडामा पनि दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य छ।
पोखरा लेखनाथ र भरतपुर महानगरपालिकामा नयाँ शक्ति/फोरम र स्वतन्त्रले अन्य पदका लागि उम्मेदवारी दिए पनि दलित महिला उठाएका छैनन्। भरतपुरका २९ वटा वडामा नयाँ शक्तिलगायतले ४७ जना दलित महिलाको उम्मेदवारी रिक्त राखेका छन्।
दलित सदस्यमा काठमाडौं महानगरका सातवटा वडामा कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट मात्र उम्मेदवारी परेको छ। वडा नं. २, ५, ८, १२, २०, २१, २२ मा दलित महिलामा दुई पार्टीले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
काठमाडौंको भित्री सहरमा दलितको बसोबास नभएका कारण उम्मेदवारी शून्य भएको स्थानीय कांग्रेस नेता धर्मराज अर्यालले बताए। …इन्द्रचोक, असन, जमल, न्युरोड, डिल्लीबजार, पुतलीसडकतिर दलितको बस्ती छैन। चक्रपथ छेउछाउमा थोरै दलितको बस्ती छ। कतै भए पनि नगन्य छ।'
एमाले केन्द्रीय विभागकी सचिव धनकुमारी सुनार उम्मेदवारी कम परेको भन्न नमिल्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, …पहिले हल्ला गरेजस्तो दलित उम्मेदवार नै पाइँदैनन् भन्ने जस्तो देखिएन। एकाध ठाउँमा उम्मेदवारी नपरेको देखियो।' जति उम्मेदवारी पर्यो त्यसलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताइन्।
सुनारले भनिन्, 'महिला कोटामा तोकिएको ४० प्रतिशत नपुग्ने भयो। आगामी चुनावका लागि अन्य विकल्पमा पनि खुला हुने भयो।' उनका अनुसार दलितको बसोबास नभएको ठाउँबाट सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक महिलाको उम्मेदवारी परेको भए शून्य हुँदैनथ्यो।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले ऐन बहुआयामिक ढंगले बनाउन नसकिएको बताए। उनका अनुसार दलहरु दलित बस्तीमा पुग्न नसकेको र दलितमा राजनीतिक चेतना कम भएका कारण दलित महिलाको कोटा खाली भएको हो। 'पहिलोपटक निर्वाचनको मुखमा आउँदा ऐन आएकाले दलहरू गाउँ पस्न भ्याएनन्। ऐनमा पनि दलित महिला मात्र लेख्दा परिवर्तन गर्न सकिएन।'
आइतबार तीनवटा प्रदेशमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिलाको तर्फबाट वडा सदस्यमा सात हजार पाँच सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गराउँदा नगरप्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वडा सदस्य पदका लागि ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशभर १३ प्रतिशत दलित छन्।
निर्विरोध निर्वाचित
दलित महिलाको उम्मेदवारी कम हुँदा कुनै एकमात्र पार्टीले उम्मेदवारी उठाएका कतिपय स्थानमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ८ मा सरस्वती परियार, टोखा नगरपालिकाको वडा नं. २ मा प्रतिमा हिङमाङ, वडा नं. ६ मा दिलमाया विश्वकर्मा, दक्षिणकाली नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा कृष्णकाली दर्नाल, वडा नं. मा ९ मीना परियार, काठमाडौं महानगर १८ मा अम्बिका सुनार, १९ मा रन्जिता परियार, २३ कञ्चना नेपाली हरिजनको मात्र उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि वडा नं. २ बाट एमालेकी अम्बिका रजक निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन्। वडा नं. २ मा नेमकिपाकी उम्मेदवार मंगललक्ष्मी शाही र वडा नं. ७ मा रिपु कपाली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७४ ०२:२२ बिहीबार