जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बनाएको नयाँ विधानमा पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झनै शक्तिशाली बन्ने भएका छन्। नयाँ विधान भने लागु भएको छैन। पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनका अनुसार काठमाडौंमा तिन दिनसम्म चलेको अधिवेशनबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावलाई आधार मानेर पार्टीले मस्यौदा परिमार्जन गरी नयाँ विधान प्रमाणीकरण गर्न ६ सदस्यीय समिति बनाएको छ। उक्त समितिलाई मस्यौदा परिमार्जन गर्ने अधिकार मात्र छैन, विधान लागु गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारसमेत दिइएको प्रवक्ता सुमनले बताए।
विधान मस्यौदामा कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, लालबाबु राउत तथा दीपेन्द्र झा रहेका छन्। यसअघि विधान अधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिलाई १० वटा समूहमा बाँडिएको थियो। प्रत्येक समूहबाट छुट्टाछुट्टै सल्लाह मागिएको थियो। सो अधिवेशनले पास गरेको मस्यौदामा संघीय परिषद् अध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष गरी दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था कायमै राखिएको छ। अहिले संघीय परिषद् अध्यक्षमा अशोक राई छन् भने कार्यकारिणी अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव छन्। विधानको मस्यौदामा संघीय परिषद् अध्यक्ष पद खारेज नगरे पनि संघीय परिषद् अध्यक्षको अधिकार कटौती गरिएको छ।
केन्द्रीय सचिवालयको अध्यक्षता गर्ने र सचिवालयले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि कार्यकारिणी अध्यक्षलाई छ। यसैगरी नयाँ विधानमा कार्यकारिणी समितिका अध्यक्षलाई आवश्यक परे पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णायक मत दिने अधिकार दिइएको छ। यस्तो अधिकार संघीय परिषद् अध्यक्षलाई छैन।
संघीय परिषद्को अधिकार कटौती गरी कार्यकारिणी अध्यक्षलाई दिइएको छ। ‘मस्यौदामा संघीय परिषद् अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ तर अधिकारको विषयमा व्याख्या गरिएको छैन,’प्रवक्ता सुमनले भने, ‘विधान अधिवेशनमा संघीय परिषद्को अध्यक्ष खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको सुझाव आएको थियो।’
जसपाका अनुसार नयाँ विधानमा संघीय परिषद् अध्यक्षलाई पार्टीमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन। खाली पार्टीको रेखदेख र समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ। अहिले लागु भएको विधानमा चाहिँ संघीय परिषद् अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने अधिकार पनि छ। ‘नयाँ विधान लागु भयो भने संघीय परिषद् अध्यक्षको भूमिका अब सेरोमेनियलसरह हुनेछ। सबै अधिकार कार्यकारिण्ी अध्यक्षलाई हुनेछ,’जसपाका एक नेताले भने, ‘जस्तो कि, अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका सेरोमेनियल छ र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार छ। अब त्यस्तै हुनेछ जसपामा पनि।’नयाँ विधानमा पार्टीभित्र मर्यादा क्रममा कार्यकारिणी अध्यक्षभन्दा संघीय परिषद्को अध्यक्ष अगाडि छ। संघीय परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी भनेको पार्टीको समग्र कामको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिइएको छ। पार्टीको विभिन्न समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएको-नभएको विषयमा रेखदेख गर्न र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी संघीय परिषद्को अध्यक्षलाई दिइएको छ। पार्टीमा विभिन्न आयोगहरू जस्तै अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोगलाई संयोजन गर्ने र ती आयोगले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने विषयमा संघीय परिषद्का अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नयाँ विधानमा कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षलाई दिइएको अधिकारको विषयमा भने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।
कार्यकारिणी अध्यक्षलाई पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षता गर्ने र ती समितिले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी केन्द्रीय सचिवालयको अध्यक्षता गर्ने र सचिवालयले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि कार्यकारिणी अध्यक्षलाई छ। यसैगरी नयाँ विधानमा कार्यकारिणी समितिका अध्यक्षलाई आवश्यक परे पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णायक मत दिने अधिकार दिइएको छ। यस्तो अधिकार संघीय परिषद् अध्यक्षलाई छैन।
विधानमा संघीय परिषद् अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप–महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित १५ जना सदस्यसमेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी खस–आर्य, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायका जातीय-सामाजिक समूहहरूबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य (पदाधिकारीबाहेक) निर्वाचित हुनेछन्। यसरी निर्वाचित हुनेमा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने छ।’
विधान अधिवेशन आइतबारदेखि मंगलबारसम्म काठमाडौंमा चलेको थियो। आइतबार विधान अधिवेशनको उद्घाटन गरिएको थियो भने सोमबार र मंगलबार बन्दसत्र थियो। सोमबार गरिएको बन्द सत्रमा कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष यादवले नयाँ विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। यादव आफैं विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पनि हुन्।
प्रकाशित: १३ असार २०८० ०१:०९ बुधबार