काठमाडौं- स्थानीय तहको नेतृत्व छानिएर आउने बेलासम्म पनि उनीहरुले लिने शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुने भएको छ।
नयाँ संविधानले कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर पहिलो पटकलाई सरकारले नै प्रारुप कानुन दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले यस्तो कानुन निर्माण गर्न चासो नदिँदा नयाँ प्रतिनिधिले कुन कानुनअनुसार शपथ लिई काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।
गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखले जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथको ढाँचा कानुनले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ। कानुन भने हालसम्म बनेको छैन।
स्थानीय मामिला विज्ञ कृष्ण सापकोटाले नयाँ रुपमा स्थानीय तह सञ्चालन हुने भएकाले समयमै आवश्यक कानुन दिनुपर्ने बताए। 'तर कानुन नै सम्भव नभए पनि केही आदेश जारी हुनुपर्छ। कानुन नै नहुँदा उनीहरु कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ', उनले भने। पुरानो कानुनअनुसार चल्छ भनी सरकारले ढिलो गर्ने हो भने क्षेत्राधिकारको विवाद हुने उनले बताए।
गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखले जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथको ढाँचा कानुनले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ। कानुन भने हालसम्म बनेको छैन।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले तत्काल कानुन नभए पनि समस्या नहुने बताए। शपथलगायतका कार्य गर्न मन्त्रालयले उचित व्यवस्था गर्ने र तत्काललाई पुरानै कानुनअनुसार हुने उनको भनाइ छ। अर्को आर्थिक वर्षसम्म पुरानै कानुनले चलाउन सकिने भएकाले यसमा समस्या नहुने उनको तर्क छ।
वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनपछि करिब एक सातामा परिणाम आइसक्छ। जेठ ४ गतेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को बैठक नबस्ने भएकाले जेठको दोस्रो साता नभई संसद् सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता हुने सम्भावना छैन। शपथसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कानुन मन्त्रालयमा छ। उक्त मस्यौदामा संसद्मा छलफल र परिमार्जनपछि मात्र पारित हुन्छ। पारित भइसकेपछि विधेयकले कानुनको रुप लिन एक साता लाग्छ। मन्त्रालयले मस्यौदा गत मंसिरमै तयार पारेको थियो।
सरकारले गत २७ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद्मार्फत ५१ बुँदे आदेश जारी गरी त्यसैअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन भएको छ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०२:५० मंगलबार