काठमाडौं- नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको 'गतिशील पुल' बन्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतबीच गतिशील पुल बन्न नेपालले 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) को 'फ्रेमवर्क' समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो। हस्ताक्षर बिहीबार एक कार्यक्रमबीच काठमाडौंमा हुनेछ।
सरकारले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतबीच गतिशील पुल बन्न 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) को 'फ्रेमवर्क' समझदारीपत्रमा आगामी बिहीबार हस्ताक्षर गर्ने भएको छ।
'तीन दिनभित्र चीनसँग ओबिओआरसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, 'ओबिओआरले थुप्रै क्षेत्र समेट्छ। आगामी दिनमा ती क्षेत्रको अध्ययनअनुसन्धान गरी यही समझदारीपत्रका आधारमा चीनसँग अन्य सम्झौता गरिनेछ।'
समझदारीपत्रमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा हस्ताक्षर गरिने विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए। उनले भने, 'समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न चीनले विशेष टोली पठाउने तयारी छ। विशेष टोली नआए काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ राजदूत र परराष्ट्र सचिवबीच हस्ताक्षर हुनेछ।'
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा तत्कालीन भूराजनीतिक स्थिति झल्किने गरी आफ्नो दिव्योपदेशमा नेपाललाई 'दुई देशबीचको तरुल' बताएका थिए। पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली राजनीतिज्ञले नेपाललाई दुई देशबीचको तरुलबाट दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशबीचको गतिशील पुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए।
दुई ठूला देश बीचमा हुँदैमा सधंै डर र त्रासमा नबसी त्यस्तो भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरमा बदल्नुपर्छ भनेर गतिशील पुलको अवधारणा आएको थियो। नेपाललाई 'गतिशील पुल' बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले ल्याएका थिए।
'ओबिओआरसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र जोडिन्छन्। चीन र भारतको बजार यसले जोड्नेछ,' ओबिओआर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले भने, 'चीनले नेपालबाट दक्षिण एसियाको ढोका खोल्न चाहेको थियो। ओबिओआरमार्फत त्यो पूरा हुन्छ। यसले नेपालमा पनि समृद्धिको ढोका खोलिदिन्छ। चीन र भारतबीच सेतु बन्छ।'
ओबिओआरलाई चीनले अहिले आफ्नो कूटनीतिको प्रमुख आधार बनाएर अघि बढेको छ। ओबिओआर अवधारणालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि बढाएका हुन्। ओबिओआरले संयुक्त राष्ट्रसंघको 'चार्टर' मा प्रवेश पाइसकेको छ। स्थल, सडक, रेल, हवाईसेवाबाट एसिया–युरोप–अफ्रिका जोड्ने चीनको यो महŒवाकांक्षी अभियानमा विश्वका ६६ भन्दा बढी देश सहभागी भइसकेका छन्। समझादारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि नेपाल पनि त्यसमा थपिनेछ।
'ओबिओआर चीनको मात्र होइन यो क्षेत्रीय अवधारणा हो। यो अवधारणामा ६६ राष्ट्रले सहमति जनाइसकेका छन्। चीनले यो अवधारणाअन्तर्गत नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने ढोकाका रूपमा लिएको छ। यो हाम्रा लागि प्रमुख कुरा हो। यो अवधारणाले सहभागी हुने सबै देशको धर्म, संस्कृति, समाज, अर्थतन्त्रलाई जोड्नेछ। त्यो चरणमा अब नेपाल प्रवेश गर्दैछ,' राजकर्णिकारले भने।
दुई वर्षअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउँदा पनि उनले नेपाललाई चीन र भारतबीचको पुल बन्न सुझाएका थिए। उनले त्यतिबेला भनेका थिए, 'नेपाल चीन र भारतबीचको पुल बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। यसका लागि छलफल गर्न र सहयोग गर्न हामी तयार छौं। तीन देशबीच सहकार्य बढाउन जरुरी छ। यो यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि पनि आवश्यक छ र यो क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन पनि।'
ओबिओआरले कनेक्टिभिटी (रेल, सडक, हवाई), वित्त संस्था, व्यापार तथा वाणिज्य, लगानी, पर्यटन, अर्थतन्त्र, संस्कृति तथा शिक्षा, जनस्तरको सम्बन्धलगायतका विषय समेट्छ। कनेक्टिभिटी अर्थात् पूर्वाधार नेटवर्कमार्फत चीनले पुरानो रेशममार्गलाई ब्युँत्याउन खोजेको छ। एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, सिल्क रोड फन्डजस्ता वित्त संस्थामार्फत चीनले लगानी अवसर सिर्जना गर्न चाहेको देखिन्छ।
'ओबिओआरबारेमा आमबुझाइ बाटो (सडक) भन्ने मात्र छ। यसका हाँगा धेरै छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले बिस्तारै अध्ययन गरेर आवश्यक सन्धिसम्झौता गर्दै जानेछन्,' मन्त्री कार्कीले भने, 'यसका बृहत्तर रणनीति छन्। ओबिओआरले देशहरूबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता जोड्नेछ।' नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि दक्षिण एसियाका भारत र भुटान ओबिओआर अभियानमा सहभागी नहुने राष्ट्रको सूचीमा रहनेछन्।
चीनले नेपाली मुद्रा तथा अमेरिकी डलरमा लगानी गर्न सहमति जनाएपछि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको हो। चीन 'खुला व्यापार'को अडानबाट पनि पछि हटेको जनाइएको छ। चीनले चिनियाँ मुद्रामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरे पनि धेरै चरणको छलफलपछि चीन नेपाली मुद्रा र डलरमा लगानी गर्न सहमत भएको हो। नेपालले चीनमार्फत तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न बन्दरगाहको मागलाई विशेष रूपमा उठाएको बुझिएको छ।
नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न चीनसँग दुई सुख्खासहित पाँचवटा बन्दरगाह माग्ने तयारी गरेको छ। ओबिओआर परियोजनाअन्तर्गत एसिया–युरोप–अफ्रिका जोड्ने गरी रेलसेवाको पूर्वाधार विकास गर्न चीन अग्रसर भएकाले भविष्यलाई लक्षित गरी चीनको पश्चिम भेग र पूर्वी भेगमा बन्दरगाह माग गर्न लागिएको हो। ग्वानजाओ, सांघाई, तियानजिन, कास्गार (सुख्खा) र होरगोस (सुख्खा) मा बन्दरगाह खोल्न नेपालले चाहेको छ। नेपालले ओबिओआरमा तातोपानी नाका र केरुङलाई प्राथमिकता दिएको छ। चीनले भने केरुङलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ।
'हामीले ओबिओआरमा हस्ताक्षर गरेपछि तत्काल फाइदा लिने भनेको सिगात्से–केरुङ–रसुवगढी नाकामार्फत भारतलाई लिंक गर्नु हो। यति गर्नसके अवसरका थुप्रै ढोका खुल्नेछन्,' राजकर्णिकारले भने।
चीनले वैशाख ३१ र जेठ १ गते बेइजिङमा बेल्ट एन्ड रोड शिखर सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की जानेछन्। उनीहरू बेइजिङ जानुअघि काठमाडौंमा ओबिओआर प्रेमवर्क समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०२:०४ मंगलबार