कलेन्द्र सेजुवाल/नगेन्द्र उपाध्याय
सुर्खेत- अहिले सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको काकाकुल छ। धारामा पाँच दिनमा एकपटक पानी आउँछ। उपत्यकावासीको यही समस्यालाई राम्ररी बुझेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उम्मेदवारले खानेपानी समस्या समाधानलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन्। प्रमुख तीनै दल उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या आफूले मात्र समाधान गर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
२०५७ सालमा झुप्रा बृहत् खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सुरु हुँदा वीरेन्द्रनगरको मेयर बालाराम शर्मा थिए। मेयरका हैसियतले आयोजना सञ्चालक संस्थाको अध्यक्ष उनी भए। मेयरको पदावधि सकिएपछि पनि उनी दोस्रो कार्यकाल उक्त संस्थाको अध्यक्ष चुनिए। त्यसैले एमालेको दाबी छ, 'झुप्रा बृहत् खानेपानी हामीले ल्याएका हौं, अब उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या पनि हामै्र नेतृत्वमा समाधान हुन्छ।’
नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो नेतृत्वमा भेरीको पानी लिफ्ट गरी उपत्यकामा भिœयाउने दीर्घकालीन योजना प्रारम्भ भइसकेकाले नगरपालिकामा विजय भएसँगै प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सुर्खेत क्षेत्र नं. २ का सांसद (हाल सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री) हृदयराम थानीले पेस गरेको फाइलका आधारमा भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउनेगरी लिफ्ट आयोजनाको सर्भे सुरु भएको कांग्रेसको भनाइ छ। उसको चुनावी संकल्पपत्रमा लेखिएको छ, 'कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको भेरीको पानी लिफ्टगरी उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना सम्पन्न गर्नका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ आवश्यक सहयोग गरिनेछ।’
माओवादी केन्द्र पनि पानी राजनीतिबाट अछुतो छैन। झुप्रा बृहत् खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालनको बेला भूमिगत अवस्थामा रहेको उक्त पार्टी अहिले भेरीबाट पानी ल्याउने आयोजनामा सम्भावित फाइदाको हिस्सेदारी खोजिरहेको छ। पार्टीद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरइन्चार्ज गंगाराम तिमिल्सेनाले भने, 'लिफ्ट आयोजनाको सर्भे प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको हो, त्यसैले यो आयोजनाको सुरुवातकर्ता हाम्रो पार्टी हो।’
'पानी राजनीति’ को रहस्य
करिब डेढ लाख व्यक्ति बसोबास गर्ने सुर्खेत उपत्यकामा अहिले दैनिक एक करोड १५ लाख लिटर पानी आवश्यक पर्छ। तर, झुप्रा बृहत् खानेपानीले मुस्किलले ३० लाख लिटर पानी आपूर्ति गरिरहेको छ। यसले गर्दा स्थानीयको धारामा पाँच दिनमा एकपटक पानी आउँछ। 'हामीलाई त चुनावमा कसलाई भोट हाल्ने भन्दा पनि धारामा पानी कहिले आउँछ भन्ने चिन्ता र चासो बढी छ,’ वीरेन्द्रनगर–८ की लक्ष्मी ठाडाले भनिन्, 'तिर्खा मेटुन्जेल पानी खान पाइएको छैन, के को चुनाव?’
लक्ष्मीको भनाइले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी समस्याको गहिराइ कति छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। चरम अभावका बेला चुनाव हुँदा उम्मेदवारको पहिलो अजेन्डा नै खानेपानी समस्याको समाधान प्राथमिकतामा परेको हो।
अर्को महŒवपूर्ण पक्ष– ६ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी अभावलाई प्रमुख चुनौती ठानिएको छ। २०५७ सालमा झुप्रा बृहत् आयोजना सुरु हुँदा २०७७ सम्म उपत्यकाको जनसंख्या एक लाख चार हजार पुग्ने र यो आयोजनाले सहजै आपूर्ति गर्ने आँकलन गरिएको थियो। तर, उपत्यकाको जनसंख्या यति तीव्र गतिमा बढ्यो कि पाँच वर्ष बाँकी छँदै एक लाख ५० हजार पुग्यो। 'सरकारी कर्मचारी र केही दिनका लागि आउने पाहुनाको हिसाब गर्ने हो भने त उपभोक्ताको संख्या अझै बढी होला,' उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा भन्छन्, 'यस्तो अवस्थामा पानीको सानो स्रोतले कसरी भार थेग्न सक्छ?’
वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानी भयो भने २०७७ सम्म उपत्यकामा दैनिक खानेपानी उपभोक्ताको संख्या करिब दुई लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी दलहरू झुप्रा बृहत्को विकल्प खोजेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने आश्वासन जनतालाई दिइरहेका छन्।
झुप्रामा रुमल्लिएको राजनीति
हाल सुर्खेत उपत्यकामा जेनतेन खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको झुप्रा बृहत् खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना आफ्नो नेतृत्वमा सुरु भएको भन्दै कांग्रेस र एमाले जस लिन लालायित देखिन्छन्। कांग्रेसले आफ्नो संकल्पपत्रको पृष्ठभूमिमै 'झुप्रा बृहत् खानेपानी आयोजना कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको’ उल्लेख गरेको छ।
एमाले भने कांग्रेसको यस्तो दाबीलाई 'हास्यासपद’ भन्छ। झुप्रा बृहत्का संस्थापक अध्यक्ष हाल एमालेका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार भएकाले उक्त आयोजना कसले निर्माण गरेको हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्मित यो आयोजना जनसहभागितामा सञ्चालित दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजना हो। संस्थाको मूलसमितमा स्थापनादेखि नै एमालेको पकड छ। कांग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलहरु एमालेले उपत्यकामा धारा वितरणबाटै राजनीति गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। त्यसैले पनि जतिसक्दो छिटो भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याएर खानेपानीमार्फत एमालेले जमाएको प्रभुत्व भत्काउने प्रयासमा कांग्रेस–माओवादी छन्।
एमाले झुप्रा बृहत्लाई आफ्नो पार्टीको 'गौरव’ ठान्छ। उसले खरीखोला–बोरीखोलाको पानी झुप्रामा मिसाएर तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने बताइरहेको छ। १७ करोड रुपैयाँ लागतको उक्त सहायक आयोजना जेठ मसान्तमा सकिने बताइएको छ। एमाले नेतासमेत रहेका झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष देवकोटाका अनुसार यो पानीले उपत्कालाई सन् २०२२ सम्म राहत दिनेछ। सम्भवतः त्यसैले हुनुपर्छ– एमालेले अनौपचारिक रूपमा भेरीको पानी लिफ्ट गरेर ल्याउने बताउने गरे पनि आफ्नो घोषणापत्रमा भने लिपिबद्ध गरेको छैन।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७४ ०२:५३ आइतबार