सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ का लागि एक जना सांसदले गरेको प्रश्नको जवाफ समेत तयार गरिदिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय अस्तव्यस्त रहेको दावी समेत गरे।
उनले मन्त्रालयहरु तपाईको नेतृत्वमा चलिरहेका छन कि छैनन? भनेर पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूमा शक्ति केन्द्रित हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तरगत निकायहरुलाई कायमै राखेकोमा पनि उपाध्यक्ष पाण्डेले आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रालयहरु चलिरहेका छन वा छैनन्? यो कुरा म सोध्न चाहन्छु। म देखिराखेको छु–मेरो अगाडि यो पुस्तक छ। यो पुस्तकमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम भन्ने उल्लेख गरिएको यो संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तक हो। ६९ करोड ६५ लाख त्यो पैसा छ २५ जिल्लाको लागि। तर, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि ४० प्रतिशत खन्याइएको छ एउटा मन्त्रीले। यही हो सन्तुलित बजेट? यसलाई सन्तुलित भन्न मिल्छ? त्यसो हुनाले हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय भित्र चाँही भएभरको रकम सकेजतिको रकम आफ्नै मन्त्रालयमा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने यो जो परिपाटी छ। यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। र, विशेष गरी मैले देखिराखेको छु–सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय अस्तव्यस्त छ। अस्तव्यस्त छ भन्ने खालको कुरा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदै गर्दा एक जना माननीयले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ। यो त ३ दिन अगाडि प्रश्न गरेको हो नि। उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पथ्र्यो कि पर्दैन थियो? विघटन गरिदिए हुन्छ त्यस्ता सचिवालय। र, अहिले मन्त्रीहरुले मन नपराएका सचिवहरु त्यहाँ कवाडी खानाजस्ता थन्क्याउने स्थिति रहेछ। हरेक फ्रष्टेड सचिवहरु त्यहाँ जम्मा हुने भएपछि उनीहरुले काम गर्छन?’
उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।
प्रकाशित: ८ असार २०८० ११:०५ शुक्रबार