काठमाडौं– सत्तारूढ दल र सरकारको अजेण्डाको मात्रै पछि लाग्दा निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । फागुन दोस्रो साता सरकारले देशभर वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले त्यसयता तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो ।
तोकिएअनुरुप मितिमा निर्वाचन हुन नसके सरकार त त्यसका लागि जिम्मेवार हुने नै छ, साथै अपजसको भागिदार आयोग पनि हुनुपर्नेछ
वैशाख ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउन आचारसंहिता लागू, मतपत्र छपाइ, मतदाता नामावली प्रकाशन, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिलगायत काम सम्पन्न भएपछि जब सत्तासीन दल र आन्दोलनरत दलबीच वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति भयो, निर्वाचन आयोगले समेत त्यसैलाई सदर गरिदियो ।
सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई वैशाख १६ गतेको सट्टा दुई दिन पछि धकेल्न ‘अनुरोध’ गरेस“गै आयोगले १९ गतेका लागि सारिदियो । यो सबै प्रक्रियामा सरकारले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमति लिन चाहेन नै, निर्वाचन आयोगसमेत सरकारी निर्णयको साक्षी बस्ने काममा मात्रै सीमीत भयो, निर्वाचनका लागि ऊ आफैं ‘प्रोएक्टिभ’ हुन सकेन । सरकारको निर्णयलाई आयोगले जे जसरी सदर गर्दै आएको छ, त्यसले आयोग सरकारसामु निरीह बन्दै गएको देखिन्छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ निर्वाचन आयोग संवैधानिक अस्वित्व भएको संस्था भएकाले सरकारले जे भन्यो त्यही मान्न नहुने बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले सरकारले जे भन्यो त्यो गर्नुहुन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले आफ्नो गरिमा र कार्यविधि ख्याल गर्न सक्नुपर्छ ।’ सुरुमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको आयोगले जब सत्ता साझेदार र मधेसी दलबीच दुई चरण त्यो पनि एक महिनाको अन्तरालमा गर्ने सहमति भयो, आयोगले एक चरण वा मिति परिवर्तनलगायत विषयमा कुनै पहल नै नगरी सरकार र मधेसी दलको सहमतिलाई नै आफनो पनि निर्णय बनाइदियो । निर्वाचन तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला चार वटा प्रदेशको निर्वाचन दोस्रो चरणमा सार्दा सरकारबाहेक विपक्षी वा अन्य कुनै पनि दलसँग परामर्श गर्न आयोगले जरुरी समेत ठानेन ।
श्रेष्ठले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संवैधानिक निर्वाचन आयोगको कार्यमा प्रभाव पारेको बताए । ‘वर्तमान सरकारले नै एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो, सोही अनुरुप निर्वाचन सामग्री तयार भयो, बजेट भयो, सुरक्षा निकायले पनि काम गरे, निर्वाचन अधिकृतको समेत नियुक्ति भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो स्थितिमा सरकारले फेरि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनिदियो, आयोगले सजिलै मानिदियो, यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही काम हो ।’ निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार स्वतः बाहिर बस्नुपर्ने भए पनि उसले निर्वाचन दुई चरणमा गराउने घोषणा र धमाधम अन्य निर्णय गर्दै जाँदा संवैधानिक आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न उठने उनले बताए ।
निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै कानुनतः त्यसै दिनदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुपथ्र्याे तर आयोगले दुई साता छाडिदियो । र, त्यसबीचमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सुरक्षालगायत महŒवपूर्ण निकायका पदाधिकारीको व्यापक हेरफेर भयो, जसप्रति आयोग केही बोलेन । जब आयोगले मन्त्री र सरकारी पदाधिकारी राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन नपाउनेलगायतका व्यवस्था राखेर आचारसंहिता जारी ग¥यो तब सरकारका मन्त्री र सत्तासीन दलले विरोध गरे । त्यसपछि आयोगले आचारसंहिता खुकुलो बनाइदियो । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित र अत्यावश्यकीयबाहेक अरुमा सरकारले नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्न पाउँदैन, तर आयोगले सरकारले मागेका सबै सरुवा र बढुवामा सहमति दियो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि त्यसलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताउँछन् । ‘मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल तयारीका लागि सुरक्षा र स्रोतसाधन उपलबध गराउने र निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नेबाहेक सरकारले कुनै निर्णय गर्नै पाउँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘पूरै बजेट ल्याउन त के खरिदार सरुवा गर्न, कुलोको नयाँ योजनासमेत ल्याउन पाइँदैन तर हाम्रोमा त सरकार परिवर्तनसम्मका कुरा भएका छन्, यो निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ ।’
सामान्यतया निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायत राज्यको ढुकुटीबाट सरकारले निर्वाचन र अत्यावश्यकीयबाहेक कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाउँदैन । तर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै बजेट अघि र पछि गरी दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा पनि आयोगले सहमति दियो । उप्रेतीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘जतिसुकै राजनीतिक र लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याउने भने पनि बजेटमा आउने स्थानीय तहका योजना र कार्यक्रम नै हुन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनअघि एउटा कुलोभन्दा त प्रभावित हुन्छ भनेर आचारसंहिता लागू गरिन्छ भने बजेट ल्याउँदा आचारसंहिता प्रभावित हुन्न भन्नु नै हाँस्यास्पद छ, यसर्थ जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने नै हो भने पनि जेठ १५ अघि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन मिल्ने÷नमिल्ने वा आयोग के गर्दैछ भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । आयोगले अहिले दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्वाचन गर्ने भनिएका जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत र सामग्री पठाउने काम स्थगित गरेको छ । यो हिसाबले तोकिएअनुरुप मितिमा निर्वाचन हुन नसके सरकार त त्यसका लागि जिम्मेवार हुने नै छ, साथै अपजसको भागिदार आयोग पनि हुनुपर्नेछ ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०३:३८ बिहीबार