भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले २०८३ सालभित्र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएका छन्।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्य २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीसहित दु्रतमार्गको निरीक्षण भएको भन्दै अब लामो समय नलगाउने गरी महँगोमा भएपनि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले समयमा नै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण सक्नेगरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपनि विभिन्न कारणले ढिला भएको बताए।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ। उनले बाहिर चर्चा भएजस्तो सल्यान जिल्लामा धेरै बजेट नगएको बताए। मन्त्री ज्वालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बढी बजेट बनाउने मनाशायले योजना छनोट नगरेको बताए। उनले मन्त्रालयले विभेदपूर्ण रुपमा बजेट कटौती गर्ने र कुनै ठाउँमा बजेट थुपार्ने काम नगरेको बताए।
उनले भने,‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिल्ला सल्यानमा धेरै बजेट भयो भन्दा आफू अन्यायमा परेको जस्तो लाग्छ। सल्यान जिल्लामा बढी बजेट भयो भनेर जुन रुपमा प्रचार भएको छ । त्यो जिल्ला भित्रको मात्रैको चर्चा होइन। अलिकति छिमेकी जिल्लाको पनि छ। मैले सन्तुलित रुपमा नै बजेट बनाऔं मेरो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा कुनैपनि हालतमा बढी हुनुहुँदैन भनेको छु। त्यसका बाबजुद केही योजनाहरु परेका छन्। तर केही योजनाहरुमा बढी चर्चा गरियो। यो प्रचार भएजस्तो यथार्थता होइन। वैकल्पिक साहयक राजमार्गको बढी चर्चा भएको छ। तर सल्यान जिल्ला अहिलेसम्म बजेट पर्दै नपर्ने जिल्ला हो। हुलाकी,पूर्वपश्चिम हाइवे समेत पर्दैन । कुनैपनि ठूला राजमार्गले नचुने जिल्ला सल्यान हो। मन्त्रालयले विभेदपूर्ण रुपमा बजेट कटौती गर्ने र कुनै ठाउँमा बजेट थुपार्ने काम भएको छैन। सडकमा पाँच लाख मात्रै भन्ने कुरामा मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ थप्न अनुरोध ग¥यौं। प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र योजना आयोग बजेटमा सिलिङ थप्न तयार भएको हो। मन्त्रालय बजेट सिलिङ थपिने आशामा थियौं। सांसदहरुबाट आएका र पुराना योजनाहरु सबै समावेश ग¥यौं। फास्ट ट्रयाकको लागत र समय बढेको छ। तर अब सरकारले समय निर्धारण गरेको छ। वि.स.२०८३ भित्र महँगो नै भएपनि निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं। छिटो होला भनेर सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको हो। अहिले विभिन्न कारणले ढिलो भएपनि अहिले काम तिब्र रुपमा अघि बढेको छ। अब २०८३ भित्र सम्पन्न हुन्छ। ’
प्रकाशित: ४ असार २०८० ०९:१५ सोमबार