काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा हुने स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका हेरफेर गर्दै उम्मेदवारी मनोनयनलाई दुई दिन पर सारेको छ। त्यस्तै जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यतालिका पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सोमबार आयोगले यसअघि सार्वजनिक कार्यतालिका हेरफेर गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार आन्दोलनरत मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले पनि नयाँँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।
पहिलो चरणमा प्रदेश ३, ४ र ६ तथा दोस्रो चरणमा प्रदेश १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन हुनेछ। पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका २ सय ९३ स्थानीय तहमा र दोस्रो चरणमा ४१ जिल्लाका ४ सय ५१ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ। दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा सरकारले स्थानीय तह संख्या थप्ने तयारी समेत गरिरहेको छ ।
आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता १६ गतेबाट सारेर १९ गते पुर्याएको छ। सोही दिन उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिने छ। २२ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता र २२ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने बताए। दोस्रो चरणको कार्यतालिका अनुसार जेठ १९ गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, २० गते विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, २१ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन र नाम फिर्ता लिने तथा २२ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र चिन्ह प्रदान गरिनेछ।
यादवले पहिलो चरणका लागि नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले तोकिएको कामलाई निरन्तरता दिने बताए। एकै चरणमा निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेका बेला दुई चरणमा जाने निर्णयसँगै आयोलाई चुनौती थपिएको पनि उनले जनाए। 'वैशाख ३१ का लागि आयोगले निर्वाचन तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको समयमा दलबीच राजनीतिक सहमति भई निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्दा चुनौती थपिएका छन्,' उनले भने, 'निर्वाचन दुई चरणमा भए पनि मतदाता नामावली, मतपत्र र मतदाता परिचय अहिले छापिएकै प्रयोग हुने भएकाले नयाँ मतदाता नामावली संकलन नहुने स्पष्ट पाछु।'
आयोगले पहिलो चरणमा ४ हजार ६० स्थल र ७ हजार ३ सय ११ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन हुने जनाएको छ।
बजेट सार्न आग्रह
आयोगले दुई चरणको निर्वाचन बीचमा बजेट ल्याउँदा मतदाता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै संविधान संशोधन गरी बजेट ल्याउने मिति असारमा सार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगको सोमबारको बैठकले निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउँदा मतदाता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सकभर संविधान संशोधन गरी असारमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले मिलेसम्म संविधान संशोधन गरेर बजेट सार्वजनिक असारमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिइन्। 'सकभर संविधान संशोधन गरेर जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्थालाई असारमा सार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,' उनले नागरिकसँग भनिन्, 'संविधान संशोधन हुन सकेन भने सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि हरेक चरणमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने खालका पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउन नपाइने भनेका छौं।'
मतगणना तत्कालै हुने
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्काल मतगणना हुने भएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन भएपछि मतगणना गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भन्दै मतगणना के गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला आयोगको बैठकले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणना गर्न सकिने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणनामा कुनै समस्या नहुने बताए। 'लामो समयसम्म मतगणनाको कामलाई रोकेर राख्दा अप्ठेरो हुन्छ,' उनले भने 'पहिलो चरणको निर्वाचन भएपछि मतगणना गर्दा कुनै समस्या पर्दैन।'
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०२:२८ मंगलबार