.gif)
.gif)
काठमाडौं – नयाँ संविधानले दिएको संघीय व्यवस्थाले सिंहदरबारबाट दिइने सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउँदैछ । हरेक कामका लागि केन्द्रमा धाउने परिपाटी अन्त्य हुँदैछ । स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिका सहितको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
‘गाउँपालिकालाई सिंहदरबार मान्नुस् । अब जनता सिंहदरबार धाउनु पर्दैन । बढी भन्दा बढी अधिकार, सेवा पाउने गाउँबाटै हो ।’
उन्नाइस वर्ष पछि वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । स्थानीय चुनावपछि संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको पूर्ण अवधारणा आउनेछ । संघीय व्यवस्था अनुसार पूरानो संरचना भंग भएर नयाँ स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पहिलोपटक देशले संघीय संरचनाको परिकल्पनामा प्रवेश गर्दैछ ।
साविकका गाविस कार्यालय वडामा परिणत भैसकेका छन् । गाविसले दिदै आएका सेवा वडा कार्यालयबाट शुरु गरिएको छ ।
अहिलेसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणाली स्थानीय जनतामा पुर्याउने उद्देश्यले संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारको रुपमा लिइएको छ ।
विघटित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘सिंहदरबारमात्र होइन, बानेश्वर, पनि गाउँ जाँदैछ कार्यकारिणी विधायन गाउँ पस्दैछ ।’
अहिलेसम्म कर्मचारी खटाउने देखि बजेट बाँडफाँड लगायतका सबै काम सिंहदरबार केन्द्रीत रहेको थियो । ‘कुन ठाउँमा कस्तो कार्यक्रम निर्धारण गर्ने, प्राथमिकरण गर्ने, अनुगमन, जवाफ माग्ने, कानुन बनाउने, नीति, योजना तयार गर्ने, कर्मचारी खटाउने, पैसाको बाँडफाँड लगायतका सबै काम सिंहदरबारबाट हुन्थ्यो, अब शासन गर्ने इकाई गाउँ पुग्दैछन्’ पौडेलले भने ।
अब गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका ७ सय ४४ इकाईमा चुनाव मार्फत जनताले आफ्ना नेता छान्ने छन् । जनप्रतिनिधिले कानुनसम्म बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । लामो समयपछि जनप्रतिनिधिले जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी आयव्यय प्राथमिकरण गर्नेछन् । आफ्नो गाउँठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारले शासन गर्नेछन् ।
‘साविकका गाउँ विकास समिति वडामा परिणत भैसकेका छन् । वडालाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउँदैछौं’ पौडेल भन्छन्, ‘गाउँपालिकालाई सिंहदरबार मान्नुस् । अब जनता सिंहदरबार धाउनु पर्दैन । बढी भन्दा बढी अधिकार, सेवा पाउने गाउँबाटै हो ।’
शुरुमा नयाँ संरचनामा कर्मचारी पुगिसकेका छन् । एक महिना भित्रमै निर्वाचित सरकार आउँदैछ । त्यसले कार्यप्रक्रिया, कार्यविधि तय गर्नेछ । संविधानले दिएका सबै अधिकार स्थानीयले तुरुन्तै भने लिन सक्ने छैनन् । ‘संरचना तयार गर्न अझै दुई वर्ष लाग्न सक्छ । संविधान अनुसार सबै अधिकार जनताले लिन कतिपयले पाँच/सात वर्ष लाग्छ भन्छन्,’ पौडेल भन्छन, ‘म आशावादी छु, दुई वर्षमा हुनेछ ।’
अबको आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै स्थानीय तहबाट सिंहदरबार गाउँ पुग्ने जिविस महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘शिक्षामा कोटा कहाँ दिने ? शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी कति चाहिने ? पाठयक्रम कस्तो बनाउने ? सञ्चालन कसरी गर्ने ? मापदण्ड कस्तो राख्ने ? भन्ने सिंहदरबारले निर्णय गर्नुपथ्र्यो, अब जनताको सहभागितामा निर्णय हुनेछ,’ सापकोटा भन्छन् ।
अस्पताल कतिवटा चलाउने, कसरी चलाउने, कुन क्षेत्रमा कस्तो खेती गर्ने, सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सडकको दायाँ बायाँ कति राख्ने, घर बनाउँदा मापदण्ड कसरी बनाउने यस्ता सबै काम स्थानीय सरकारले गर्नेछन् । आफ्नो ठाउँ अनुसारको विकास, भौतिक संरचना बनाउने काम आफै निर्णय गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
जमिन उपयोग कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो उद्योग खोल्ने, वातावरण कसरी स्वच्छ राख्ने सबै कुराको छिनोफानो स्थानीयले गर्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, विद्युत लगायतका सबै सिंहदरबारको निर्णय पर्खिनु पर्दथ्यो । अब गाउँ, नगरले निर्णय गर्न सक्छन् ।
साउनसम्म गत वर्षकै बजेटले दिएका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । आगामी साउन १ देखि स्थानीय तहबाट नयाँ कार्यक्रम शुरु हुने सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘संघीय ऐन आउन बाँकी छ । ऐनमा पनि भर छ । कार्य विस्तृतिकरण गरेर सरकारले थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारलाई विश्वमै भएका स्थानीय सरकारमध्येको उत्कृष्ट अवधारणा मान्छन् सापकोटा । संघीय इकाईको रुपमा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था संविधानमा छ ।
स्थानीय तह भन्नाले गाउँ, नगर र जिल्लालाई भन्ने गरिन्छ । संविधानले तीनवटै अधिकार सहित भाषिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकार दिइएको छ । स्थानीय सरकारप्रति प्रशासन जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जिविस महासंघका पूर्व सभापति सापकोटाका अनुसार, केन्द्रीय राज्य विभेदबाट जन्मेको, स्थानीय सरकार समताबाट जन्मेको देखिन्छ । जनताले न्यूनतम आवश्यकता स्थानीय सरकारबाटै लिन सक्नेछन्।
विगतमा जस्तो कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम बस्न पाउने छैनन् । कर्मचारी गाउँमै बस्नुपर्छ । ‘गाउँबाटै असल शासनको अभ्यास हुनेछ’ सापकोटा भन्छन्, ‘नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही सरकार हुन्छ । साना साना कामलाई सांसद/मन्त्री गुहार्नुपर्ने अवस्था अब रहँदैन ।’ तीन हजार भन्दा बढी महिला निर्वाचित हुनेछन् । अब गाउँपालिका, नगरपालिकामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरु मन्त्रीजत्तिकै अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । सिंहदरबारका मन्त्रीले जस्तो काम वडा अध्यक्षले गर्नेछन् ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०६:२६ सोमबार
