काठमाडौं- सत्तासीन दल र आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार सरकारले प्रदेश १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले देशभर एकै चरणमा वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गराउने निर्णय घोषणा फागुन ९ मा गरेको थियो। निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएपछि अब प्रदेश ३, ४ र ६ मा मात्र वैशाख ३१ गते हुनेछ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले आन्दोलनरत मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ३, ४ र ६ मा २०७४ वैशाख ३१ गते र प्रदेश १, २, ५ र ७ मा २०७४ जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ,' सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने। उनले थपे, ‘समयको चापलाई मध्यनजर गरी पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने मिति वैशाख १६ गतेको समय केही दिन पर सार्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।' निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते एकैचरणमा चुनाव गराउन उम्मेदवारी मनोनयनका लागि १६ गतेको समय तोकेको थियो।
सत्तासीन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा आन्दोलनरत संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (मधेसी मोर्चामा आबद्ध ६ दल मिलेर बनेको) वीच भएको वार्तामा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने र संविधान संशोधन विषयमा सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। यी दुई भेटका कारण बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक दिउँसो ३ बजेमात्र बसेको थियो।
फागुन ९ गते सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि आयोगले दुई चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यतिबेला आयोगको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सरकार अहिले मधेस केन्द्रित दलको दबाबमा दुई चरणमा जान बाध्य भएको हो। निर्वाचन आयोगले लगभग सबै तयारी पूरा गरेको अवस्था र चुनाव हुन २० दिन बाँकी रहँदा सरकारले चार वटा प्रदेशमा निर्वाचन मिति महिना दिन पर धकेलेको हो।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचन खर्चसमेत झन्डै दोब्बर बढने भएको छ। वैशाख ३१ गते निर्वाचनका लागि आयोगले केन्द्रीय स्तरका अधिकांश तयारी पूरा गरिसकेको अवस्था छ। जसअनुसार सबै जिल्लाको मतपत्र छपाइ करिब सकिएको छ। त्यस्तै देशभर मतदाता शिक्षा, निर्वाचन सुरक्षा एवं व्यवस्थापनका लागि म्यादी प्रहरी भर्नालगायत काम पनि भइसकेको छ।
स्थानीय तह संख्या थप्ने
सरकारले स्थानीय तह संख्याबारे पुनर्विचार गर्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। हाल कायम ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन तयारी अघि बढिसकेका बेला सरकारले मधेस केन्द्रित दलको मागबमोजिम फेरि संख्या थप्न उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापा, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा, वनमन्त्री शंकर भण्डारी रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि रहनेछन्। सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार समितिलाई केही दिनभित्रै संख्या थपबारे निर्णय लिन भनिएको छ।
यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरे पनि सरकारले थपेर ७ सय ४४ पुर्याएको थियो। सरकारले तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हीतराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर स्थानीय तहको संख्या बढाएको थियो। सरकारले फेरि स्थानीय तह संख्या थपेमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतपत्र, मतदाता परिचयपत्र र मतदाता नामावली फेरि छाप्नुपर्नेछ। जसले गर्दा निर्वाचन खर्च समेत दोब्बर बढ्नेछ भने प्रक्रियागत झन्झट पनि थपिनेछ।
संविधान संशोधन फास्ट ट्र्याकबाट
सरकारले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसँग भएको सहमतिअनुसार संसद् सचिवालयमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित दु्रत मार्गबाट प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति नचाहिने व्यवस्थालगायत संशोधन विधेयकमा गरिने परिमार्जनसमेत पारित गरेको छ। ‘संविधानको धारा (२७४) मा रहेको प्रदेश सीमांकन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरूको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने भन्ने शब्दावली राख्ने प्रावधानसहित संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर संसद्मा पठाउने निर्णय भएको छ,' मन्त्री कार्कीले भने। सरकारको यो प्रस्ताव अनुसार संविधान पास भए प्रदेशलाई दिइएको अधिकार खोसिएर केन्द्रीय संसद्मा आउनेछ।
बैठकले संविधानको धारा (७) को उपधारा (३) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने मातृ भाषालाई अनुसूचीको रुपमा राख्ने प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। सीमांकन टुंगो लगाउन अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग गठन गर्ने र सीमांकनसम्बन्धी व्यवस्थामा समानुपातिक–समावेशी शब्दावली थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चालाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा होमिन आग्रह गरेको छ। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०२:०३ सोमबार