नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना आरोपितमध्ये नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शुक्रबार थुनछेक बहस सकिएलगत्तै न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक सबैलाई कारागार पठाउने आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलगत्तै पक्राउ परेका सबै १६ जनालाई सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवलमा सारिएको छ। यसअघि नेपाल प्रहरीको विभिन्न एकाइमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई जेल चलान भएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना आरोपितमध्ये नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
त्यस्तै हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र रायमाझीका छोरा सन्दीप, बिचौलियाका रूपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी र हरिभक्त महर्जन पनि जेल चलान भएका हुन्। रायमाझी, खाण, नरेन्द्र, चौधरी, रामशरण, मियाँ, सन्दीप र आङटावालाई भन्द्रबन्दी गृह तथा पाण्डे, रिजाल, इन्द्रजित, दुलाल, भण्डारी, शर्मा, महर्जन र सागरलाई केन्द्रीय कारागारको भवनमा राखिएको छ।
शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका होटल व्यवसायी टंक गुरुङलाई १० लाख र ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ। ललितपुरका हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा पठाउने आदेश हुँदा पत्नी लक्ष्मीसँग भने धरौटी मागिएको हो।
शरणार्थी प्रकरणका आरोपित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरजका साथै केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, धिरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनीता लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, राजेश अर्याल र आशिष बुढाथोकी फरार छन्।
शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका होटल व्यवसायी टंक गुरुङलाई १० लाख र ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ। ललितपुरका हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा पठाउने आदेश हुँदा पत्नी लक्ष्मीसँग भने धरौटी मागिएको हो।
पक्राउ तथा फरार ३० जना अभियुक्तहरूविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसहितमा जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २२४ पृष्ठको अभियोगपत्र प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत २८ करोड बराबरको बिगो माग गरेको थियो। २१ जेठदेखि जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस शुक्रबार आदेशपछि अदालतमा मुद्दाले प्रवेश पाउनेछ।
सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो। युएनएचसिआरमा सुरुमा मान्यताप्राप्त भुटानी शरणार्थीको संख्या १ लाख १९ हजार ८८४ थियो। पुनर्वासका बेला १ लाख १६ हजार ३५७ शरणार्थी युएनएचसिआरमा दर्ता भएका थिए, तीमध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ जना मात्रै तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका थिए। उनीहरूलाई आठवटा देशमा पुनर्वास गराइएको थियो। ९६ हजार १७० जनालाई अमेरिका लगिएको थियो।
सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव भएका दुलालले शरणार्थी प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रक्रियाबारे जानकारी पाएका थिए। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या हेरिरहेको युएनएचसिआर सन् २०१६ मा पुनर्वासको काम रोकेर बाँकी काम नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउँदै सन् २०२० मा फर्किएको थियो। त्यसपछि भुटानी शरणार्थीको दायित्व नेपाल सरकारको काँधमा आयो। सरकारले सात स्थानमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई झापाको दमक नगरपालिका–३ स्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा राख्यो। सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो।
सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो।
यिनै शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउन सके राम्रो कमाइ हुने आइडियाका आधारमा संगठित बनेको गिरोहको पहलमा २०७६ जेठ ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री थापा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा गणेशबहादुर केसी विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए।
पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा युएनएचसिआरले पुनर्वासका बेला दर्ता गर्दा छुट भएका भन्दै ४२९ जनाको नाम राखिएको थियो। गिरोहका सदस्यले भने कार्यदलसमक्ष ८७५ जना शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए। तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै ती नाम प्रतिवेदनमा राख्न इन्कार गरेको बताइएको छ। ती नाम थप गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रका गिरोह पुगेका थिए।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले २०७८ साउन २७ गते गृह सचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएसँगै त्यसले फेरि गति लिएको थियो। त्यससँगै विभिन्न व्यक्तिसँग अमेरिका पठाइदिने भन्दै मोटो रकम असुलिएका थियो। अमेरिका जाने निश्चित पनि नहुने र पैसा पनि फिर्ता नआउने भएपछि पिडितहरू प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान थालेको थियो।
प्रकाशित: २ असार २०८० ००:२३ शनिबार
