कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
बुधवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषि मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार मर्मत संभारका लागि पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष स्थापना गर्ने, सीमाङ्कृत समुदायका युवाहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षण गर्न लोकसेवा तयारीका कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ।
यस्तै ठुला नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पहाडी क्षेत्रका बाँझो जमिनको उपयोग गरी फलफूल खेती गर्ने, बृहत् विराट क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने, प्रदेशको राजधानीका भौतिक संरचना बनाउन गुरुयोजना तयार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विपन्न वर्गका परिवारको उपचारका लागि प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सौलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। औद्योगीकरणका लागि उपयुक्त स्थानमा कोशी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डीङ गर्ने, कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विराटनगर स्थित वैजानाथपुर रङ्गशाला निर्माण गर्ने, झापाको आदिवासी रङ्गशाला निर्माण गर्ने, प्रदेशका विभिन्न स्थानका पर्यटकीय स्थलहरू जोड्ने पदमार्गको निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दे लैजाने पनि कोशी सरकारको नीति छ।
त्यस्तै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा सानो लगानीबाट स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरूलाई तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषि वस्तु उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सित भण्डार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिने, “एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम” लाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश भित्रका सबै नागरिकको घरमा आगामी दुई वर्ष भित्रमा विद्युत् सुविधा पुर्याउन कार्य योजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८० १४:०० बुधबार