गत वैशाख १० गते भएको चितवन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार सबैले खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। तर उम्मेदवारले पेश परेको खर्च विवरण थाहा पाएर चितवनका जनता छक्क परेका छन्।
उपनिर्वाचनमा २२ जना उम्मेदवार थिए। उम्मेदवारले व्यक्तिगत खर्च नभएकोदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। स्वतन्त्र र साना पार्टीबाट उठेका उम्मेदवारको खर्च विवरण भन्दा पनि ठुला र चर्चित पार्टीका उम्मेदवारको खर्चप्रति जनताले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
‘ठुला पार्टीका उम्मेदवारहरूका दैनिक ठुलठुला र्याली जुलुस देखिन्थे। उनीहरूलाई पेट्रोल खर्च नेताहरूले नै मिलाउँथे। शक्ति प्रदर्शन र भोजभतेर चलेकै हुन्थ्यो,’ भरतपुर ४ का दिवाकर कँडेल भन्छन्– ‘१५दिनसम्म नेता कायकर्तालाई उनीहरूले पालेका थिए त्यति खर्चमा कहाँ सम्भव हुन्छ ? ’
निर्वाचन पर्यवेक्षक रामचन्द्र आचार्य सामान्यतया उम्मेदवारहरूले वास्तविक खर्च विवरण लुकाएको आरोप लगाउँछन्। नेताहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा चार गुणा बढीसम्म खर्च गरेको उनको अनुमान छ। वैशाख ७ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन थियो। उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारको अन्तिम कसरतमा थिए। गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठलाई भोट माग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हेलिकप्टरबाट चितवन आएका थिए।
उनीहरु यहाँ आउँदा कालिका नगरपालिकामा विशाल आमसभा राखिएको थियो। सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायातबाट नेता कार्यकर्ताले जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट ओसारेका थिए। त्यति मात्र कहाँ हो र ? चुनावमा खटिएका कार्यकर्तालाई उम्मेदवारले घरदैलोपछि दैनिक खाना खाजा खुवाउनुपर्थ्यो। चैत्र २० गतेको मनोनयनदेखि नै उम्मेदवारको घरदैलो अभियान सुरु भएको थियो। त्यहाँ निर्वाचन आयोगले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने भने पनि सयौँको संख्यामा कार्यकर्ता जम्मा हुन्थे।
अझ उपनिर्वाचनमा केन्द्रीय नेताहरु जिल्लामा नै आएका थिए। उनीहरु ठुलठुला होटलमा बसेका थिए। हरेक दिन घरदैलो र सभा समारोहमा खटिने कार्यकर्ता र समर्थकलाई उम्मेदवारले नै खाना खुवाउँथे। बुथ खर्च, झन्डा, ब्यानर, पोस्टर, पर्चा, घोषणापत्र, नमुना मतपत्र, गाडी, फोन लगायत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अन्य खर्च पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्थ्यो।
त्यस्तै अधिकांश उम्मेदवारले मिडियामा विज्ञापन गर्नेदेखि भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गरेका थिए। भिडियो तथा समाचार लेख्न छुट्टै जनशक्ति परिचालन गरेका थिए। वितगमा जस्तै पार्टीका नेताहरूले वडातहसम्म सम्पर्क कार्यालय खोलेका थिए।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाका एक उम्मेदवारलाई अधिकत्तम २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमध्ये चितवन २ मा अधिकतम २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँथे।
२२ जना उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठले १२ लाख ५९ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन्। यसमा पनि जनताले प्रश्न गरेका छन्। २८ वटा वडा रहेको यस निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा एक लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि २८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक वडामा सम्पर्क कार्यालय थिए। त्यसैले श्रेष्ठले वास्तविक खर्च नै पेश गरे होलान् ? भन्ने यस क्षेत्रका जनताको जिज्ञासा छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले २४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए। उनको भन्दा जीत नारायणले आधा कम खर्च भएको देखिन्छ।
श्रेष्ठपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले पेश गरेको खर्च बढी छ। उनले निर्वाचन आयोगमा आठ लाख ९८ हजार २२९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा लामिछानेले ११ लाख ८१ हजार ४६२ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेका थिए। यद्यपि चुनावी प्रचारप्रसार हेर्दा उनको तामझाम पनि बढी नै थियो।अटो रिक्सादेखि सडकसम्म पेन्टिङ थियो। भरतपुर र कालिका नगरपालिकाका सडकभरि घण्टीको चिन्ह देख्न सकिन्थ्यो।
उनी चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँड्दा सयौँ गाडी अघिपछि देखिन्थे।सामाजिक सञ्जाललाई पनि बढी प्रयोग गरेका थिए। यद्यपि अरु मानिसहरूले स्वतःस्फूर्त प्रचार प्रसार गरेको जिल्ला अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भूषालको दाबी छ। ‘अघिल्लो निर्वाचनमा हामी नयाँ थियौँ। चुनावमा कमी कमजोरी भएका थिए। पहिलेका प्रचारप्रसार सामाग्री प्रयोग गरियो,’ उनले भने ‘स्वतह स्फूर्त सहयोग गर्नुभयो।’ उनले यसपटक माइकिङ समेत गर्न नपरेको दाबी गर्छन। उप निर्वाचनमा जिल्ला कार्यसमितिको एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको उनको भनाइ छ। खर्च सबै लामिछानेले नै व्यहोरेका थिए।
स्वयम उम्मेदवारको खर्च नभएपनि लामिछानेको प्रचारमा खर्च भने बढी नै भएको पाइन्छ। स्वतह स्फूर्त रुपमा भएका खर्च पनि सम्बन्धीत उम्मेदवारको प्रचारमा भएको मानिन्छ। नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपाने खर्च बढी गर्नेमा तेस्रो स्थानमा छन्। मतका आधारमा पनि न्यौपाने तेस्रो नै भएका थिए। न्यौपानेले वडाध्यक्षले भन्दा पनि कम खर्च गरेको देखिन्छ। छ लाख ९८ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनमा बुझाएका छन्। मंशिरमा भएको निर्वाचनमा एमालेका उमेद्वार कृष्णभक्त पोख्रेलले १४ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए। नेकपा एमाले चितवनका सचिव प्रकाश ढुंगाना यसपटक नेताहरुको खर्च कमै भएको दावी गर्दछन्।
व्यक्तिगत खर्च नभएको विवरण पेश
चितवन २ को उपनिर्वाचनमा एक रुपैयाँ खर्च नभएको विवरण समेत पेश भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पाटीका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र प्रजाले व्यक्तिगत खर्च नभएको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका हुन्। मादल चुनाव चिन्ह लिएर उठेका प्रजाले ४७ मत प्राप्त गरेका थिए।
चितवन २को उपनिर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारले चार लाख तल नै खर्च गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका उम्मेदवार जीवलाल पुरीले तीन लाख ८२ हजार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेश अधिकारीले तीन लाख ५० हजार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनकराज शर्माले तीन लाख ३० हजार, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका टेकबहादुर तामाङले एक लाख ५८ हजार आठ सय, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महानन्द जैशीले १६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका छत्रकुमार पाख्रिनले एक लाख ९१ हजार, जय जनमुक्ति पार्टी नेपालका प्रेम बहादुर खड्काले ९५ हजार, स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टले १४ हजार, ताराप्रसाद पौडेलले १५ हजार, भास्कर चन्द्र न्यौपानेले एक लाख ५८ हजार, रामकृष्ण ओझाले ५० हजार, लक्ष्मी माया कोइरालाले एक लाख ८५ हजार, विक्रम श्रेष्ठले ३० हजार, सन्तोष थापाले ३० हजार, सुमन श्रेष्ठले ६६ हजार र सुवास परियारले ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएका छन्।
कम खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेपनि दल र नेताहरू नै चुनाव महँगो बन्दै गएको बताउँछन्। ‘वडाध्यक्ष लड्दा ३० लाखसम्म खर्च भएका छन्। अहिलेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करोड नभई चुनाव लड्ने अवस्था छैन्,’ नेकपा(माओवादी केन्द्र)का जिल्ला सचिव दोहण सिवाकोटीले भने, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने हो भने आयोगले तोकेको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन लड्नुपर्छ। महँगो चुनाव प्रणालीबाट वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन।’
नेताहरूले चुनावी खर्च कम देखाउन आफ्नो समर्थकलाई उम्मेदवार बनाएर सँग संगै चुनावमा हिँडेको देखिन्थ्यो। यस्तो गर्दा सवारी साधन बढी प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । त्यसको खर्च पनि मुख्य उम्मेदवारले नै तिर्नु पर्दथ्यो।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो। सो अवधिमा भएको खर्च उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा देखाउँदा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले पनि पत्याउन सकेका छैनन।
२०७९ साल मंसीर ४ गते भएको निर्वाचनमा मन्दिर, आमा समूहलाई नगद तथा जिन्सी वितरण गरेको भेटिएको थियो। तर, गुम्बा, विभिन्न क्लब लगायतलाई कुर्सी, ढोका, दराज, साउन्ड सिस्टम वितरणदेखि समूह भवन निर्माणका लागि सहयोग गरेको भेटिएको थियो। तर यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेले इच्छा कामनाको एक स्वास्थ्य चौकीमा औषधी वितरण गरेका बाहेक अरु वितरण गरेको सार्वजनिक भएन। तैपनि निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा समस्या देखिन्थ्यो।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव धुब्र पोख्रेल आचारसंहिता पालना नगरेकै कारण चुनावी खर्च बढेको बताउँछन्। ‘निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने हो भने आयोगको मापदण्डमा चुनाव लड्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उम्मेदवारले मापदण्डभन्दा त खर्च बढी नै गरेका छन्।’
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टि–सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै पहिरन तथा स्केच बनाउन नपाइने तथा कुनै भोज तथा पार्टी गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख थियो। चितवनमा यो नियम केही हदसम्म पालना भए पनि भोज भतेर तथा झण्डाको दुरूपयोग भएको उनको भनाई छ।
तर, एउटै आमसभा गर्दा लाखौँ खर्च हुने हुने नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य देवी ज्ञवाली बताउँछन्। पछिल्ला समय उम्मेदवारले नै खर्च व्यवस्थापन नगर्दा विकृति बढेको उनको तर्क छ। अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपटक उम्मेदवारले खर्च कम गरेको अधिकांश नेता तथा कार्यकताहरु नै बताउँछन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनमा बुझाएको विवरणमा पनि नेताले कम खर्च नै देखाएका छन्।
चुनाव मंहगो हुँदा महिला सहभागिता कम
ठुला पार्टीहरूले पनि उम्मेदवार छनोट गर्दा खर्च गर्ने व्यक्ति खोजिरहेका हुन्छन्। जसले गर्दा प्रत्यक्षमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ चितवन शाखाकी अध्यक्ष पार्वती घिमिरे दवाडी बताउँछिन्। यस पटकको उपनिर्वाचनमा २२ उम्मेदवार मध्ये दुई जना मात्र महिला थिए। कुनै दलको प्राथमिकतामा महिला परेनन्। दुई जनाले नै स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
नेताहरूको खर्च विवरणमा हेर्दा निर्वाचन अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीसमेत झस्किएको अवस्था छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख मणिभद्र न्यौपाने यथार्थ हेर्दा फरक रहेको दावी गर्छन्। ‘दलहरूको निर्वाचन खर्च विवरण यथार्थमा फरक छ,’ उनले भने ‘यथार्थलाई पुष्टि गर्ने आधार हामीसंगै पनि छैनन्।’ न्यौपाने निर्वाचन अनुगमन समितिको संयोजक समेत हुन्। उम्मेदवार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधिएको थियो। कतिपय स्थानमा भोज खुवाएको सूचनासमेत आउने गरेको उनले बताए।
हार्ने थाहाभएपछि उम्मेदवारको खर्च कम
चितवन २को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेको जित निश्चित जस्तै थियो। बाहिर अन्य उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरेपनि अनौपचारिक कुराकानीमा यथार्थ फरक थियो। इतिहासका जानकार डिआर पोख्रेल जनउभार नभएपछि ठुला दलका उम्मेदवारले यसपटक विगतमा भन्दा कम खर्च गरेको बताउँछन्। यद्यपि मापदण्डभन्दा बढी नै खर्च भएको उनको दाबी छ। ‘अझै पैसा पाए मत दिने हाम्रो समाज छ। नेताहरूले मत पनि कम ल्याए। यसरी हेर्दा उनीहरूले खर्च निकै कम गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘चुनावी प्रचार एकलौटी जस्तो थियो। अन्य उम्मेदवारको खर्च विगतको भन्दा कम भएको छ।’
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० ०९:३८ मंगलबार