काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनमा असहमति जनाई आन्दोलन घोषणा गरिरहेकै बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पहल थालेको छ।
संविधान जारी गर्ने बेला एकमत देखिएका प्रमुख पाँच राजनीतिक दल सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन गरी संविधानले संस्थागत गरेका उपलब्धि जोगाउनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सहमतीय सरकारका लागि पहल सुरु गरेको हो। यस कार्यमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सक्रिय भएका छन्। नेता श्रेष्ठले राष्ट्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको प्रारम्भिक धारणा आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्।
जसका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो, उसैले अस्वीकार गर्दै संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउने खेल सुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल बढी सशंकित हुन पुगेका छन्।
‘राष्ट्रलाई असफल हुनबाट बचाउन र लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउन पनि पुनः सबै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,' श्रेष्ठले आइतबार टिवट्रमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै आजको आवश्यकता भएको छ, प्रमुख पाँच दल संलग्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं, त्यसमा विलम्ब नगरौं।' दलहरूले आआफ्ना ‘इगो' त्यागेर सहमतीय सरकार निमार्णतर्फ जानुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन्। उनको यो भनाइले राजनीतिक अवस्था मोडिन खोजेको संकेत गरेको छ।
श्रेष्ठले संविधान जारी गर्ने बेला एकमत भएका सत्तारूढ माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल संलग्न नयाँ सहमतीय सरकार गठनमा जोड गरेका हुन्। ‘संविधान जारी यिनै प्रमुख पाँच दलको नेतृत्वमा भएकाले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारमा पनि ती सबै दल हुनुपर्छ भन्ने धारणा माओवादीको हो', श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘जजसले संविधान जारी गर्छ, त्यसैले मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा सहमतीय सरकारको प्रस्ताव गरिएको हो।'
संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनको जनादेशसहितको गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन र वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मोर्चा र गठबन्धनले अस्वीकार गरेका छन्। मोर्चाले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने संकेत देखाएपछि राष्ट्रिय सहमतीय सरकार गठन गरेर जाने विकल्पमा बहस सुरु भएको हो।
जसका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो, उसैले अस्वीकार गदर्ैै संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउने खेल सुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल बढी सशंकित हुन पुगेका छन्। आगामी १० महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतलेे म्याद थप्न नहुने भन्दै दिएको निर्देशनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले बढी ध्यान दिएको उनी निकट स्रोतले बतायो।
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि पनि सहमतीय सरकार गठनमा पार्टीले जोड गरेको श्रेष्ठले बताए। ‘हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय राष्ट्रिय सहमतीय सरकार गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने हो। पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमले त्यसको आवश्यकता झन् बढी देखापर्र्दै लग्योे,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सहमतिमै यो पहलकदमी सुरु गरिएको हो। यसमा सबै प्रमुख दलहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन्।' तर, राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका लागि माओवादी केन्द्रले अन्य दलका कुनकुन नेतासँग वार्ता र छलफल गरिरहेको भन्ने विषय भने नेता श्रेष्ठले खुलाउन चाहेनन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतीय सरकार गठनका लागि ‘भित्र–भित्रै' पहलकदमी गर्ने क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी नेतासँग छलफल गरिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदार, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालगायतका प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेतासँग माओवादी केन्द्रले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा तत्कालका लागि अन्य विकल्प नसोचेको जिकिर गरेका छन्। ‘वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबाहेक अन्य विकल्प सोचिएको छैन। मोर्चालाई पनि मनाएर तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू लागिरहनुभएको छ,' आचार्यले नागरिकसँग भने।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०१:५१ सोमबार