काठमाडौं- केही समय पहिले नेपाल आयाल निगमले कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने तयारी गर्यो। वर्षौंदेखि सञ्चित घाटामा रहेको निगमले ऋण नतिरी एक वर्षको नाफा आर्जन हुनेबित्तिकै सञ्चालक समितिबाट बोनस खुवाउने निर्णय गरेको थियो। तर विवाद भएपछि निगमले उक्त कदम फिर्ता लियो।
त्यस्तै केही समयअघि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले पनि कर्मचारीले बोनस खुवाउने निर्णय गर्यो। सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय सदरका लागि मन्त्रालय पठायो। मन्त्रालयले स्वीकृति दियो। सेवाप्रदायक कम्पनीका कर्मचारीले बोनस पाउने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट थिएन। मन्त्रालयले निर्णय गर्ने पाउने कानुनी अधिकार दुरुपयोग गर्दै स्वीकृति दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेपछि सो प्रक्रिया हाल रोकिएको छ।
सरकारी निकायले ऐनमा रहेका केही कमीकमजोरी र असल नियतले काम गर्न दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्न खोजेका उल्लिखित घटना उदाहरण मात्र हुन्। कार्यापालिका अन्तर्गतका मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक आयोग र ती मातहत निकायले यस्ता कार्य धेरै गरेका छन्। यस्ता कार्य अदालत पुगेको अवस्थामा भने खारेज भएका छन्।
यस्ता कानुनी त्रुटि र कानुनले प्रत्यायोजन गरेका अधिकार दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसद्को विधायन समितिले पहिलोपटक उपसमिति बनाएको छ। संसद्ले बनाएका कानुनले प्रत्यायोजन गरेका अधिकार दुरुपयोग गरी विभिन्न निकायले आफूखुसी नियम र अन्य दस्तावेज बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकाले रोक्न उपसमिति बनाइएको हो।
विधायन समितिले सर्वोच्च अदालतसरहको अधिकार प्रयोग गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कानुनी प्वाल टाल्ने प्रयास गर्न लागेको सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयलगायतले आफूलाई सजिलो हुनेगरी कानुनलाई टेकेर बनाएका कानुन सरहका व्यवस्था खारेज गर्न उपसमिति निर्माण गरिएको समितिका अर्का सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए।
विभिन्न निकायले ऐनलाई देखाएर विनियम, निर्देशन, निर्देशिका जारी गर्दै कानुनसरहका क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्। तर जारी भएका त्यस्ता विनियम र निर्देशनले ऐन कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरे वा बाधा भन्ने अध्ययन हालसम्म नभएकाले उपसमिति बनाइएको भण्डारीले बताए। संसद् नियमावलीले विधायन समितिलाई सरकारका विभिन्न निकायले कानुनमा टेकेर कानुनसरह बनाइएका र जारी गरिएका भनिएका निदेर्शिका, निर्देशनलगायतको वैधता जाँच गर्न अधिकार दिएको छ।
यसरी बनाइएका व्यवस्था संविधान र कानुनसँग बाझिएको देखिएमा तत्काल खारेज गर्न संसद्मा प्रतिवेदन पठाउने अधिकार संसद् नियमावलीले समितिलाई दिएको छ। समितिले यस्ता कार्य गर्न सातवटा उपसमिति गठन गरेको छ।
सांसद बिडारी, भण्डारी, अग्निप्रसाद खरेल, राधेश्याम अधिकारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामदुलारी चौधरी र सीमाकुमारी विकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ।
बिडारी नेतृत्वको उपसमितिलाई ऊर्जा, परराष्ट्र, सामान्य प्र्रशासन, विज्ञान तथा प्रविधि र आपूर्तितर्फको जिम्मा दिइएको छ। खेरलको उपसमितिलाई गृह, स्वाथ्य, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र सिँचाइतर्फ जिम्मा दिइएको छ। त्यस्तै अधिकारीको उपसमितिले सूचना तथा सञ्चार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, श्रम तथा रोजगार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था र शान्ति मन्त्रालय मातहतका निकाय हेर्ने जिम्मा पाएको छ।
भण्डारीको समितिले अर्थ, शिक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य र उद्योग तथा कर्णको उपसमितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि, पशुपक्षी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी तथा गरिबी निवारणतर्फका कानुनी कमजोरी अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मा पाएको छ।
चौधरी र विक नेतृत्वका उपसमितिलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेदकुद, जनसंख्या तथा वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहकारी तथा गरिबी निवारण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक आयोग हेर्ने जिम्मा तोकिएको छ।
यी उपसमितिले सरकारी निकायलाई कानुनसरह हुनेगरी बनाएका र जारी गरेका आदेश, निर्देशन र निर्देशिका उपलब्ध गराउन पत्र लेख्ने तयारी गरेको भण्डारीले बताए।
कानुनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरी आफूअनुकूल आदेश,निर्देशन र निर्देशिका खडा गर्ने र तिनैलाई आधार बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकाले त्यस्ता छिद्र टाल्न उपसमिति बनाइएको हो।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०२:११ आइतबार