भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न गठित बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले हालसम्म ग्रहण नै नगरेको विषय अदालतमा उठेको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भइरहेको थुनछेक बहसका क्रममा नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेका वकिलले यो विषय उठाएका हुन्। पाण्डेका तर्फबाट आइतबार प्रतिरक्षा बहस गरेका अधिवक्ता राम घिमिरेले रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाण दुवैजना गृहमन्त्री हुँदाका बखत पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण नै नगरेको दाबी गरेका हुन्।
‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हुँदा सचिव प्रेमकुमार राईले यो प्रतिवेदन बुझे पनि स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन अघि बढाएको देखिँदैन। यस्तै पछि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री र टेकनारायण पाण्डे हुँदा पनि यसको स्वामित्व लिइएन’, अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘बरु त्यो प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिएर झापाका तत्कालीन सहायक सिडिओ चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा अर्को पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो।’
भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न गठित बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले हालसम्म ग्रहण नै नगरेको विषय अदालतमा उठेको छ।
यस्तो अवस्थामा पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन सचिव पाण्डेको संलग्नतामा किर्ते भयो भन्नु तर्कहीन र प्रमाणहीन रहेको उनले तर्क गरे।
यस्तै अधिवक्ता घिमिरेले सरकारले स्वामित्व नै नलिएको प्रतिवेदन सरकारी दस्ताबेज नहुने पनि तर्क गरे। ‘पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा शंका लागेर नै सहायक सिडिओको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइएको हो। यसमा पैसाको लेनदेनसमेत भएको सूचना पाएपछि उपसमिति बनाइएको हो। यसरी सरकारले स्वामित्व नै नलिएको प्रतिवेदन कसरी सरकारी कागजात हुन्छ?’, उनले अगाडि थपे।
सचिव पाण्डेकै संलग्नतामा पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची थपेर नक्कली भुटानी शरणार्थीको संख्या थप गरेर विवरण तयार पारिएको आरोप छ। यही आरोपका आधारमा अभियुक्त ३० जना सबैलाई सरकारी काजगात किर्तेको पनि कसुर लगाइएको छ।
अधिवक्ता घिमिरेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची थप गरेको विषयमा पाण्डेको संलग्नता इन्कार गर्दै गर्दा प्रहरीको एउटा वर्ग वा गृह मन्त्रालयको महाशाखाको काम हुन सक्ने आशंका गरे। उनले भने, ‘यो फर्जी काम अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको एउटा वर्गले काम देखाउन बनाएको हुन सक्छ।’
अधिवक्ता घिमिरेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची थप गरेको विषयमा पाण्डेको संलग्नता इन्कार गर्दै गर्दा प्रहरीको एउटा वर्ग वा गृह मन्त्रालयको महाशाखाको काम हुन सक्ने आशंका गरे।
पन्थी नेतृत्वको कार्यदल र न्यौपाने नेतृत्वको उपसमिति दुवै सरकारको नीतिअनुसार नै गठन भएको अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ। यसै बीचमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले नेपालस्थित शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) ले भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक लैजाने कुरा बन्द गरिसकेको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए। त्यसपछि अधिवक्ता घिमिरेले बाँकी शरणार्थी पनि पाल्नुभन्दा पुनर्बासमा पठाउनु नै ठीक छ भन्ने पक्षमा छ अहिले पनि सरकार रहेको जवाफ दिए। उनले अहिले पनि नेपाल सरकारको नीति भुटानी शरणार्थीलाई पाल्नुभन्दा तेस्रो मुलुक पठाउनु नै रहेको उनले दाबी गरे।
अधिवक्ता घिमिरेले प्रकरणअन्तर्गत भएको भनिएका भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र वितरण लगायतका काम पाण्डेले गृह सचिवको भूमिका सम्हाल्नुअघि नै भइसकेको दाबी गरे। ‘टेकनारायण पाण्डे गृह मन्त्रालयमा आउनुअघि नै परिचयपत्र वितरण तथा अध्ययनको काम पनि भइसकेको थियो। उहाँ गृहमा आउनुअघि नै यी काम भइसकेका थिए’, उनले भने।
पाण्डेले बदनियत राखेको भए ती सबै प्रतिवेदन गायब पार्न सक्ने अवस्था रहेको पनि अधिवक्ता घिमिरेले दलील पेस गरे। उनले भने, ‘उहाँले बदनियत राखेको हुन्थ्यो भने गृह मन्त्रालय छाड्दा यी प्रतिवेदन नै गायब गरिदिनुहुन्थ्यो होला।’
पन्थी नेतृत्वको कार्यदल र न्यौपाने नेतृत्वको उपसमिति दुवै सरकारको नीतिअनुसार नै गठन भएको अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ।
उता अर्का अधिवक्ता गणेश रेग्मीले पाण्डेको विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त प्रमाणलाई कानुनी मान्यता नदिन माग गरे। पाण्डेका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गरेका रेग्मीले नेपालको संविधानले नै गोपनीयताको हकको ग्यारेन्टी गरेको भन्दै मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालमा भएको संवादलाई प्रमाणका रूपमा नलिन इजलाससमक्ष माग गरे।
अधिवक्ता पाण्डेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९३ विरुद्ध गएर अनुसन्धान अधिकारीहरूले प्रमाण संकलन गर्न खोजेको दाबी गर्दै प्रहरीले त्यसमा भएको प्रावधानविपरीत संकलन गरिएको प्रमाण अमान्य जिकिर गरे। यस प्रकरणमा सचिव पाण्डे र गिरोहको नाइके भनिएका केशव दुलालबीचको ‘भाइबर’ संवादलाई प्रमाण मानेर पाण्डेलाई अभियोजन गरिएको छ भने पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबीचको संवादलाई प्रमाण मानेर खाणलाई अभियोजन गरिएको छ।
आइतबार निलम्बित सचिव पाण्डेका तर्फबाट घिमिरे र रेग्मीबाहेक अधिवक्ताहरू शरद कोइराला र जगतप्रकाश जोशीले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए।
पाण्डेकै तर्फ प्रतिरक्षा बहस गर्ने भनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने आइतबार इजलासमा उपस्थित भएनन्। पूर्वगृहमन्त्री खाणका तर्फबाट पनि प्रतिरक्षा बहस गर्ने तयारीमा रहेका श्रेष्ठ दुवैको बहस एकैसाथ गर्ने भन्दै अनुपस्थित रहेको बताइएको छ।
यस्तै आइतबार नै प्रतिवादी पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझीका तर्फबाट ईश्वरी भट्टराई, अवतार न्यौपाने, बाबुराम दाहाल र प्रवीण सुवेदीले पनि प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए।
अधिवक्ता पाण्डेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९३ विरुद्ध गएर अनुसन्धान अधिकारीहरूले प्रमाण संकलन गर्न खोजेको दाबी गर्दै प्रहरीले त्यसमा भएको प्रावधानविपरीत संकलन गरिएको प्रमाण अमान्य जिकिर गरे।
प्रकरणअन्तर्गतका पाँचवटा कसुरमा दायर मुद्दामा अघिल्लो आइतबार (जेठ २१ गते) देखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस भइरहेको छ। सुरुमा तीन दिन वादी पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए भने बुधबारदेखि प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले प्रतिरक्षा बहस गरिरहेका छन्। प्रतिरक्षा बहस आगामी मंगलबारसम्म सकाएर बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट एकजना वकिलले जवाफी बहस गरिसकेपछि इजलासले आदेश गर्ने तयारी छ।
थुनछेक आदेशले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिने प्रावधान छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ०३:२१ सोमबार
