सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेटले मुलुकको अवस्थालाई ख्याल नगरेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले त बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तरसम्बन्धित नभएको आरोप लगाए।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद विष्णु पौडेलले आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कैयौं कार्यक्रम र योजनालाई बजेटले बेवास्ता गरेको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कातिर र बजेट अझै अर्र्कैतिर फर्किएका छन्, यिनीहरूबीच कुनै तादात्म्य छैन,’ उनले भने।
हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणालाई बजेटमा नसमेटिएको उनले बताए। गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटले चासो नदिएको उनले भने। नेपालमा धेरै आयात हुने तुलनात्मक रूपमा कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न उनले चुनौती दिए।
पौडेलका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्कलाई ‘र्यासनलाइज’गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबीलाई तथ्यले गलत साबित गरिदिएको छ। एकातिर विद्युतीय सवारीसाधनमा कर परिवर्तन हुनु र अर्कोतिर जेठ १५ को ठिक अगाडि करिब ११ सय विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिनुलाई संयोग मात्र मानेर चित्त बुझाउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। बजेटले प्रस्ताव गरेअनुरूप १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने कुनै सम्भावना नभएको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। जबकि जेठ १९ सम्म वैदेशिक अनुदान जम्मा १४ अर्ब र वैदेशिक ऋण ६६ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ।
व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि गर्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कुरा बजेटमा नभएको उनले जिकिर गरे। एकातिर पुँजीगत खर्चका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७८ अर्ब ३१ करोड न्यून विनियोजन गर्ने र अर्कातिर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र अविश्वसनीय रहेको उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उत्साह सिर्जना गर्न यो बजेटमा कुनै कार्ययोजना नभएको उनले बताए। त्यसरी नै महँगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित रहेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा सेवा शुल्क २ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत लगाएको, वैदेशिक पर्यटन शुल्क ५ प्रतिशत लगाएको भन्दै उनले सच्याउन माग गरे। बैंकको डिपोजिटबाट प्राप्त हुने ब्याजमा हचुवाका भरमा ६ प्रतिशत बनाइएको पनि उनले बताए। निरपेक्ष रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० प्रकारमा छुट खारेज गरेर उद्योग व्यवसाय र उपभोक्ता मूल्यमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए।
बजेटमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम र योजना नआएको उनले बताए। सुर्तीजन्य, मदिराजन्य वस्तुहरू र विलासिताका वस्तुहरूको न्यून दरमा कर वृद्धि गरिनुको आधार औचित्य साबित गर्न पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिए। जुत्ताको तलुवा र हिलमा २० प्रतिशत प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णयले लागत बढ्ने र जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कमजोर हुने उनले बताए। पहिला सुनको भन्सार प्रति १० ग्रामको १५ प्रतिशत कायम गर्दा न्यून बिजकीकरण हुने सम्भावना बढेको, पाँचतारे होटललाई २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएर थला परेको पर्यटन व्यवसायीको घाउमा नुन दलेको र हवाई भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर हवाई यात्रा महँगो बनाएको उनले बताए।
कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने बताए। बजेट निर्माणमा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरूलाई हेप्ने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘पार्लियामेन्ट सिस्टममा सरकारसँग जहिले पनि बहुमत हुन्छ र हामीकहाँ क्रस मतदान गर्ने प्रचलन पनि छैन,’ उनले भने। करको दर हेरफेर गर्न राजस्व बोर्ड नै गठन गर्न उपयुक्त हुने उनले सुझाए।
संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत दिइएका कर वृद्धि तथा छुटको औचित्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘करको दरमा कसैलाई छुट दिँदा छुटको भार कति पर्यो, के आधारमा छुट दिएको भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा संसद्मा आउनुपर्छ,’ थापाले भने। ‘बजेटबाट आलु, प्याजमा भ्याट लगाउँदा किसानले मूल्य पाउने वा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने लक्ष्य होला तर भोलि किसानले बजार पनि नपाउने र उपभोक्ताको भान्सा पनि महँगिने अवस्था आयो भने थप प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ थापाले भने। यसअघि आयात नियन्त्रण गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढे पनि राजस्व घटेको भन्दै उनले करिब ३० प्रतिशत राजस्व बढाउने अनुमानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले आफूलाई झोले सांसद भन्दै कटाक्षा गरे। उनले भने ‘आफ्नो नागरिकलाई बुझ्नुस्, थाहा छैन, पहिरो गयो भने माननीयज्यू पहिरो गयो, माननीयज्यू आगो लाग्यो भन्ने अवस्था छ। म त काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उनले भने, ‘उहाँले कमसेकम हामी झोलेलाई वडाध्यक्षको हैसियतमा पुर्याइदिनुभयो।’ बजेटमाथिको छलफल गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभामा आइतबार छलफल सकिएको छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ००:५९ सोमबार