काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई फकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि मोर्चाले अस्वीकार गरिदिएपछि मधेश केन्द्रित दलहरूलाई स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउने सवालमा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।
सरकारले मंगलबार पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव झन् 'पछाडि फर्केको' भन्दै मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल सहभागी नहुने सम्भावना बढेको हो। त्यसमाथि मधेस केन्द्रित दलहरूले चुनावमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेकाले पनि उनीहरूको सहभागिता अनिश्चित बनेको छ।
'सरकारद्वारा मोर्चा/गठबन्धन र सरकारसँग विगतमा भएका समझदारी, सहमति र सम्झौताको मर्मविपरीत सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले सीमांकनलगायत मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन नहुने भएको हुनाले उक्त संशोधन विधेयकलाई मोर्चा अस्वीकार गर्दछ', बुधबार सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ।
सीमांकन आयोग गठन गर्नेसहित मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मण्डलका हकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुखले पाउँदै आएको अधिकार काटी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो। सबैभन्दा प्रमुख विषयका रूपमा रहेको सीमांकन आयोगलाई पनि स्थायी प्रकृतिको बनाउने भन्दै संक्रमणकालीन धाराबाट बाहिर राखिएको थियो। तर, मोर्चाले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। मोर्चाले एकपछि अर्काे गरी सरकारबाट भएका सम्बोधन प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
तीनवटै संशोधन अस्वीकार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको (पछि केपी ओलीको पालामा माघ ९ मा पारित भएको) संशोधनलाई पनि मोर्चाले स्वामित्व लिएन। सो संशोधनमार्फत जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने तथा समावेशी र समानुपातिकको क्लस्टरलाई बृहत् बनाइएको थियो, यो उसले राख्दै आएको मागको सरोकारसँग जोडिएको थियो।
त्यसपछि गत मंसिर १४ गते दाहाल सरकारले पेस गरेको संशोधनलाई पनि मोर्चाले 'आफ्नो असहमतिमा ल्याएको' भन्दै स्वीकार गरेन। सो संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर पहाड र मधेसको भूगोललाई अलग मात्रै पारिएको थिएन, नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दिई अनुुसूचीमा राख्ने तथा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो।
तर, मोर्चाले त्यसको भोलिपल्ट नै, 'मंसिर १४ गते नेपाल सरकारबाट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना नेपालको संविधान संशोधन गर्न दर्ता गराएको विधेयक मधेसी आदिवासी–जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायबाट उठाइएका मुद्दाको सम्बोधन नगर्ने भएको हुँदा यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गर्दछ' भन्दै अस्वीकार गर्यो।
संविधान संशोधनमार्फत कोइराला सरकार र दाहाल सरकारले ल्याएका तीनवटा संशोधनलाई नै मोर्चा/गठबन्धनले अस्वीकार गरिसकेको छ। यी तीनै संशोधन मोर्चा र गठबन्धनका मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका थिए।
मोर्चालाई मनाउन गरिएका अन्य प्रयास
मोर्चा र गठबन्धनलाई मनाउन स्थानीय तहको संरचनाको कार्यविधि र संख्या थप्ने काम पनि पटकपटक गरिएको थियो। बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सुरुमा पाँच सय ६५ संख्याको बनाउने भनिए पनि मोर्चाको मागअनुसार कार्यादेश परिवर्तन गर्दा सात सय १९ संख्या हुन पुग्यो। 'आयोगले ५४ जिल्लाको काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था थियो, पछि संख्या पुगेन भने कुरा निकै आएपछि आयोगलाई इलाकालाई पनि आधार मान्ने टिओआर बनाई दिएपछि संख्या बढाउने काम गरियो', आयोग संयोजक बालानन्द पौडेल नागरिकसँग भन्छन्, 'त्यसपछि एक सय ५४ स्थानीय संख्या बढाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायौं।' गत पुस ३ गते पुग्दा सो आयोगले संख्या बढाई सात सय १९ स्थानीय तह बनाएर प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यतिले पनि नभएपछि सरकारले प्रतिवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्यो जसले संख्या बढाउँदै सात सय ४४ पुर्यायो। त्यसमध्ये प्रदेश २ मा मात्रै २१ वटा संख्या बढाइएको थियो। 'मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका थिए तर दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै २१ वटा संख्या थपेका थियौं,' तत्कालीन स्थानीय विकास तथा संघीय मामिलामन्त्री हितराज पाण्डे भन्छन्।
त्यसमा पनि मोर्चाले सहमति जनाएन। ' तराई–मधेसका जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको ४८.३ प्रतिशत हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने माग हो, जो संघीय संसद्लाई पनि दिने भनिएको छ', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन्। फेरि अहिले पनि उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा संख्या पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरिएको छ।
मोर्चाले किन मानेको छैन?
पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री एवं एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलको अनुभवमा मोर्चाका नेता 'सहमतिको नजिक आउने तर निर्णायक अवस्थामा भाग्ने' बानीका कारण पनि समस्या सुल्झन नसकेको हो।
'सीमांकन आयोगमार्फत नै सीमा विवाद टुंगाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, यहाँभन्दा बाहिर सरकार जाँदैनौं भन्यौं, पहिला त उनीहरूले यसलाई मान्दै मानेनन्', खरेल सम्झन्छन्, 'तर, त्यसमा जान उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउँ्क भनेर प्रस्ताव गर्यौं, पहिला नमाने पनि अन्तिममा उनीहरू सहमत भए। जब समिति गठन भयो, तब त्यसलाई मोर्चाले मानिदिएन।'
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण जानु अघिल्लो दिन अर्थात् २०७२ फागुन ६ गते उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा सदस्यहरू पछि पदपूर्ति गर्ने भन्दै ११ सदस्यीय उक्त समिति बनाइएको थियो, त्यसपछि वार्ता भयो। त्यसअघि मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले ०७२ मंसिर २ गते राजनीतिक वा संसदीय समिति बनाएर जान सकिने विकल्प दिएका थिए।
लामो समयदेखि मोर्चा र गठबन्धनको वार्तामा बसेका एमाले नेता खरेल भने दृष्टिकोण निमार्णमै समस्या देखापरेको बताउँछन्। 'मोर्चाका नेताहरू पछिल्लो समयमा यो मुलुकमा दुईवटा राष्ट्र र राष्ट्रियता रहेको जनाउन थालेका छन्– पहाडिया र मधेसी। त्यसैले दुईवटा राष्ट्र र राष्ट्रियता एउटै पकेट क्षेत्रमा रहन सक्दैनन् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ,' खरेल नागरिकसँग भन्छन्, 'एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेन, एमाले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दैन, परिणाम वार्ता टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।' त्यसैले मोर्चाले भनेअनुसार दुई राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले स्पष्ट रूपमा औपचारिक धारणा नराखेसम्म समस्याको समाधान ननिस्कने खरेलको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ मुख्यतः चारवटा कारणले सरकार र मोर्चा/गठबन्धनसँगका वार्ता र छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको देख्छन्। 'पहिलो, केन्द्रीकृत सामन्ती शासन व्यवस्थाले लामो समयसम्म मधेसी जनतालाई भेदभावमा राख्यो, दोस्रो लोकतन्त्र स्थापनापछाडि पनि समावेशी र समानुपातिकसहित पहिचानको व्यावहारिक अनुभूति गर्न मधेसी जनताले सकेका छैनन्', श्रेष्ठ नागरिकसँग भन्छन्, 'तेस्रो, मधेसी जनतामा रहेको 'हेपिएको' भन्ने मनोविज्ञानमा टेकेर मोर्चा र बाह्य शक्तिले सधंै दुवैले केन्द्रीय सत्तासँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्, त्यसलाई टुल बनाएर केन्द्रलाई कमजोर बनाउने रणनीतिले काम गरेको छ।' उनका अनुसार मधेसी मोर्चाका नेतामा 'स्वतन्त्र अडान' नदेखिनु र बाह्य शक्तिबाट बढी प्रभावित भएका कारण पनि वार्ता र छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हुन्।
त्यसैले त संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि कोसेढुंगा मानिएको १६ बुँदे सहमतिदेखि मंगलबार संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुअघिसम्म संयौं पटक वार्ता भए पनि निकास निस्कन सकेको छैन। 'मुख्य कुरा सीमांकन मोर्चाको बटमलाइन हो, त्यस अजेन्डालाई छाडेर, त्यसलाई अलपत्र पारेर जान सक्दैनौं,' सदभावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, 'त्यही अजेन्डालाई पूरा गराउने भन्दै मोर्चाको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा सयौंको सहादत भएको छ, त्यसलाई छाडेर जान सक्दैनौं, हाम्रो अप्ठ्यारो यही हो।' उनका अनुसार सीमांकनको विषय नटुंग्याई निर्वाचनमा जाँदा मधेसी जनताले गर्न प्रश्नको जबाफ नहुने भएकाले मोर्चा बाध्यात्मक अवस्थामा छ। 'तर, जतिवटा सरकार आए पनि मोर्चाको सीमांकनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन, परिस्थिति जटिल बन्दै गयो', कर्णले भने, 'सीमांकनको माग सम्बोधन गरे राजनीति सही बाटोमा आउनेछ।'
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०१:४६ बिहीबार