काठमाडौं— सरकारले पाँच महिना अघि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक मंगलबार फिर्ता लिएको छ। मंगलबार बसेको संसद बैठकमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्ताव निर्णायर्थ पेश हुँदा बहुमतले पारित भएको हो।
संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराइबाट अलग पार्न प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै गतमंसिर १४ गते संविधान प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने उल्लेख थियो। आयोगको सिफारिशमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव थियो।
संशोधनको अर्को बुँदामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख थियो।
संशोधनको बुँदा नम्बर पाँचमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई उल्लेख गरिएको थियो। अर्को प्रस्तावमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिने भनिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराइबाट अलग पार्न प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको थियो। पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेपछि पहिलाको विधेयक फिर्ता भएको हो।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०९:२३ मंगलबार